सुप्रीम कोर्टानेही मानली न्यायिक सुधारणांची गरज

गेल्या शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ४:१ बहुमताने एक महत्त्वाचा निकाल दिला. साहजिकच त्याचे मथळे सर्वच प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये झळकले.

विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)

गेल्या शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ४:१ बहुमताने एक महत्त्वाचा निकाल दिला. साहजिकच त्याचे मथळे सर्वच प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये झळकले. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नेमण्याची पद्धत बदलण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना या निकालाने खीळ बसली, असा संदेश यातून देशभर गेला. या निकालाविषयी काढला गेलेला निष्कर्ष बरोबर आहे व त्यातून गेलेल्या संदेशाविषयीही काही संभ्रम नाही. वरिष्ठ न्यायालयांवर न्यायाधीश नेमण्यासाठी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग नेमण्यासाठी सरकारने केलेली घटनादुरुस्ती व अनुषंगिक कायदा न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला. परंतु भविष्याचा विचार करता यातून एक महत्त्वाचा संकेत मिळाला. तो हा की, गेली २२ वर्षे न्यायाधीश निवडण्यासाठी अस्तित्वात असलेली ‘कॉलेजियम पद्धत’ सुधारण्याची गरज असल्याचे न्यायालयानेही मान्य केले व त्यादृष्टीने काय करता येईल याविषयी ३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी ठेवली. अशा प्रकारे न्यायिक सुधारणांची गरज सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केली असून, हे एक मोठे पाऊल म्हणावे लागेल.
सुरुवातीलाच आपल्याला हे मान्य करावे लागेल की, न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य या विषयावर कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही. हरतऱ्हेच्या तंट्या-बखेड्यांमध्ये अंतिम निर्णेता म्हणून लोक न्यायसंस्थेकडे पाहतात व लोकांचा दृढविश्वास हेच न्यायसंस्थेचे खरे बलस्थान आहे. लोकांच्या या विश्वासात न्यायाधीश नेमण्याच्या पद्धतीचा मोठा भाग आहे. जोपर्यंत न्यायाधीश नेमण्याची पद्धत विश्वासार्ह आणि नि:पक्ष आहे असे लोकांना वाटेल तोपर्यंत न्यायसंस्थेवरील लोकांची श्रद्धाही टिकून राहील. यादृष्टीने सरकारने उभा केलेला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा पर्याय न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी परिपूर्ण नाही, असे म्हणून न्यायालयाने तो नाकारला आहे. या आयोगाच्या नियोजित रचनेने राज्यघटनेच्या मूळ ढाच्याला बाधा पोहोचते असा निष्कर्ष काढून न्यायालयाने त्यासाठी सविस्तर कारणेही दिली आहेत. संसदेने न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा कायदा व त्यासाठीची घटनादुरुस्ती एकमताने मंजूर केली त्यामागेही मुख्य हेतू हाच होता की, प्रचलित असलेली सदोष ‘कॉलेजियम पद्धत’ बदलली जावी. त्यामुळे नवा कायदा करण्याचा हेतू चूक नव्हता. बहुमताचा निकाल देणाऱ्या चार न्यायाधीशांपैकी एक न्या. जोसेफ कुरियन यांनीही नेमके हेच नमूद केले. न्या. कुरियन लिहितात ‘...सर्व काही विचारात घेतले तरी जे काही चालले होते व चालू आहे ते चांगले नाही.. ‘कॉलेजियम पद्धती’त पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व वस्तुनिष्ठतेचा अभाव आहे. या पद्धतीत लायक व्यक्तींना पूर्णपणे सापेक्ष कारणांनी डावलले गेल्याने आणि काही नेमणुका हेतूत: लांबविल्या गेल्याने जो अविश्वास निर्माण झाला त्याने ‘कॉलेजियम’च्या विश्वासार्हतेलाच तडा गेला...’
खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्याच न्यायाधीशाने पर्यायी व्यवस्था नाकारताच प्रचलित व्यवस्थेवर केलेले हे भाष्य पाहता ‘कॉलेजियम पद्धत’ खरोखरच सदोष आहे, हे सांगायला आणखी कशाचीही गरज नाही. त्यात बदल करणे अपरिहार्य आहे. पण अडचण अशी आहे की, सध्याची पद्धत पूर्णत: निर्दोष नसली तरी तिची जागा घेण्यासाठी त्याहून अधिक चांगली अन्य पद्धतही हाताशी नाही. न्या. कुरियन यांनी जी अडचण अधोरेखित केली व जी लोकांनाही मोठ्या प्रमाणावर जाणवते ती आहे ‘न्यायसंस्थेची वस्तुनिष्ठता व उत्तरदायित्व’. कोणीही स्वत:च स्वत:चा न्याय करू शकत नाही, हे मूलभूत न्यायतत्त्व आहे व वरिष्ठ न्यायालयांनाही ते लागू होते. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राज्यघटनेने उभ्या केलेल्या इतर सर्व यंत्रणेचा निवाडा करतात. दिवाणी व फौजदारी न्यायदान करण्याखेरीज ते कायदेमंडळांनी केलेल्या कायद्यांची वैधताही तपासतात व प्रशासकीय निर्णयांचाही फैसला करतात. पण त्यांचे स्वत:चे उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. आम्हाला कोणी विचारू शकत नाही व आम्ही कोणालाही उत्तरदायी नाही, असे हे न्यायाधीश तर नक्कीच म्हणू शकत नाहीत. त्यामुळे सरकारने व संसदेने केलेली व्यवस्था मान्य नसेल तर ज्याने न्यायाधीश उत्तरदायी ठरतील व ज्याने त्यांच्या वस्तुनिष्ठतेचेही मोजमाप करता येईल अशी एखादी पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश स्वत:च आपली विद्वत्ता व अनुभव वापरून तयार करतील का? तसे झाले तर संपूर्ण न्यायसंस्थेचाच फायदा होईल. एक संसद सदस्य या नात्याने मी हे ठामपणे सांगू शकतो की ज्यातून न्यायसंस्था विरुद्ध कायदेमंडळ यांच्यातील संघर्षाचे चित्र दुरान्वयानेही दिसेल अशी परिस्थिती निर्माण होऊ देता कामा नये. कारण तसे झाल्यास लोकशाहीची अपरिमित हानी होईल. तसे न होता सध्याच्या कोंडीतून लवकर मार्ग काढणे ही काळाची गरज आहे. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या वैधतेचा प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने गेले अनेक महिने सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांवरील कित्येक नेमणुका लटकून राहिल्या आहेत. या विलंबाचा एकत्रित परिणाम न्याययंत्रणेस जाणवू लागला आहे. देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची सुमारे ४० टक्के पदे रिकामी आहेत. या नेमणुका सध्याच्या कॉलेजियम पद्धतीनेच होणार की त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारणा केल्यावर होणार याविषयी संदिग्धता आहे. सर्वच स्तरांवरील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांचा साठून राहिलेला डोंगर हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. लोकांना न्यायासाठी कित्येक दशके वाट पाहावी लागणे हे न्यायसंस्थेला नक्कीच भूषणावह नाही. ‘विलंबाने न्याय देणे म्हणजे अन्याय करणे’ हे लोकांच्या जीवनातील एक स्थायी सत्य होऊन चालणार नाही. याचे उत्तरदायित्व न्यायसंस्थेला घ्यावेच लागेल. न्यायदानाची व्यवस्था गतिमान करणे ही सरकारच्या अनेक अंगांची मिळून सामुदायिक जबाबदारी असली तरी एका मर्यादेपलीकडे जे विलंबाला व्यक्तिश: कारणीभूत ठरत असतील त्यांना जाब हा विचारावाच लागेल. अन्यथा कोणतीही व्यवस्था आणली तरी ते निव्वळ मृगजळ ठरेल.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
राज्यातील भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार म्हणजे दररोज भांडणाऱ्यांचा संसार वाटू लागला आहे. कायमची सोडचिठ्ठी न घेता युतीतील दोन्ही पक्ष रोज एकमेकांवर तोंडसुख घेत असतात. आमचे सरकार पूर्ण पाच वर्षे टिकेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. शिवाय सत्ता ही एकत्र ठेवणारी फार मोठी शक्ती आहे. त्यामुळे शिवसेना स्वत:हून सरकारमधून बाहेर पडून आपले वजन कमी करून घेईल, असे दिसत नाही. आपली जागा दीर्घकाळ रिकामी राहील व नुकसान झाले तर आपलेच होईल, याचीही शिवसेनेला जाणीव आहे. परंतु सत्ताधाऱ्यांमधील ही रोजची तणातणी राज्याच्या प्रगतीच्या दृष्टीने चांगली नाही, यावर कोणाचेही दुमत नाही. यामुळे होणारे नुकसान हे जगजीत सिंग यांच्या स्मरणार्थ होणाऱ्या गुलाम अलींचा गझल गायनाचा कार्यक्रम रद्द होण्यापेक्षा मोठे आहे.