आजचा अग्रलेख: जीएसटी कौन्सिलला झटका

जीएसटी कौन्सिलचे निर्णय केंद्र तसेच राज्य सरकारांना बंधनकारक नाहीत. ही परिषद केवळ शिफारस करू शकते, आदेश देऊ शकत नाही. करप्रणालीविषयी संसद व विधिमंडळांना समान अधिकार आहेत, हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीनसदस्यीय खंडपीठाचा गुरुवारचा निकाल अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण,  संघराज्य संबंधांबद्दल नव्याने चर्चा घडविणारा आहे. न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे, की जीएसटी कौन्सिल ही फक्त अप्रत्यक्ष कर संकलनाबद्दल सुसंवाद घडविणारी, समन्वय साधणारी घटनात्मक संस्था आहे. 

राज्यकारभाराच्या अन्य विषयांप्रमाणेच आर्थिक बाबतीतही केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये संघराज्य संकल्पना व लोकशाही ही दोन्ही मूल्ये परिषदेने जपली पाहिजेत. त्यासाठी फिस्कल फेडरलिझम असा शब्द न्यायालयाने वापरला आहे. केंद्र सरकारचे म्हणणे असे, की या निकालात नवे काही नाही. जीएसटी कौन्सिल ही केंद्र व राज्यांत समन्वय साधणारीच संस्था आहे. त्यामुळे या निकालाचा जीएसटी प्रणालीवर व करवसुलीवर काही परिणाम होणार नाही. केंद्र सरकारचे म्हणणे वरवर खरे आहे. कारण, लॉटरीवर अधिभार लावावा की नाही या मुद्द्यावर २०१९ मध्ये एकदाच अपवाद म्हणून या परिषदेत प्रत्यक्ष मतदान झाले आहे. तथापि, जीएसटी परतावा किंवा मालाच्या अंतिम विक्रीच्या ठिकाणी करवसुली होत असल्याने मालाचे उत्पादन करणाऱ्या राज्यांवर होणाऱ्या अप्रत्यक्ष अन्यायासारख्या मुद्द्यांवर आता कोर्टकज्जे वाढतील, असे या क्षेत्रातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. राज्यांच्या विधिमंडळांनाही जीएसटीविषयी कायदा करण्याचा अधिकार असल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षांची सरकारे असलेली राज्ये त्यांच्या राजकीय सोयीनुसार वापरतील, ही आणखी एक भीती व्यक्त होत आहे. ‘एक देश, एक कर’ घोषणेसह लागू केलेल्या जीएसटीला पुढच्या जून महिन्याच्या अखेरीस पाच वर्षे पूर्ण होतील. तो लागू करताना वर्षाला १४ टक्के नैसर्गिक वाढीसह देशातील सगळ्याच राज्यांना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी परतावा मिळेल, असे ठरले आहे. ती मुदत ३० जूनला संपत आहे. मधली दोन वर्षे कोरोना महामारीमुळे केंद्र व राज्य अशा दोन्ही सरकारांना अडचणीचा सामना करावा लागला. कर भरणा खूप कमी झाला. त्यामुळे केंद्राला बाजारातून कर्ज काढून राज्य सरकारांना पैसे द्यावे लागले. 

महामारीच्या पहिल्या वर्षात १ लाख १० हजार कोटी, तर दुसऱ्या वर्षात १ लाख ५९ हजार कोटी कर्ज काढून राज्यांना परतावा दिला गेला. तरीदेखील महाराष्ट्रासह बहुतेक राज्यांना अजूनही मोठ्या रकमा येणे आहे. या पृष्ठभूमीवर, केंद्राने राज्यांना द्यावयाच्या जीएसटी परताव्याची मुदत कोरोना महामारीचा काळ विचारात घेऊन आणखी दोन वर्षे वाढवावी, अशी अनेक राज्यांची मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे त्या मागणीला बळ येईल ते वेगळेच. कर भरणा करणाऱ्यांसाठी ही प्रणाली किचकट असली तरी तो वेगळा मुद्दा आहे व गेल्या पाच वर्षांत नियमांमध्ये अनेक सुधारणाही झाल्या आहेत. माल व सेवांचा व्यवहार एकाच राज्यात होत असेल तर एसजीएसटी हा राज्याचा आणि सीजीएसटी हा केंद्राचा वाटा, एकापेक्षा अधिक राज्यांचा संबंध आला तर इंटिग्रेटेड म्हणजे आयजीएसटी आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी यूटीजीएसटी असे या प्रणालीचे ढोबळ स्वरूप आहे. जीएसटी कौन्सिलचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले ते आयजीएसटीमुळे. गुजरातमध्ये सागरी व्यापारात रिव्हर्स चार्जच्या स्वरूपात आयजीएसटी लावण्याबद्दल उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 

केंद्र सरकारसह काही राज्यांच्याही याचिका होत्या. त्यावर एकत्रित सुनावणी झाली व हा निकाल आला. त्याच्या परिणामांचा विचार करता सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने आणखी एका मुद्द्याकडे लक्ष द्यायला हवे. ही देशभराची केंद्रिभूत अशी करप्रणाली आहे आणि जीएसटी कौन्सिल म्हणा किंवा अन्य कारणांनी राज्ये महसुलाबाबत केंद्रावर अवलंबून आहेत. स्टॅम्प ड्युटी व जीएसटी कक्षेबाहेरच्या इंधनावरील अधिभार सोडला तर राज्यांच्या हातात स्वत:चे उत्पन्नाचे साधन नाही. राज्य चालविण्यासाठी पूर्णपणे केंद्रावर विसंबून राहावे लागते. पेट्रोल, डिझेल वगैरे इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणू नये, या बहुतेक राज्यांच्या भूमिकेचे कारण हेच आहे. त्यामुळेच राज्या-राज्यांमधील इंधनाचे दर वेगळे असतात आणि ते दर कमी करण्याच्या मुद्द्यावर राजकारण सुरू राहते. तेव्हा, महागाईच्या झळा भोगणाऱ्या सामान्यांसाठीही कुणीतरी न्यायालयात जावे किंवा एखाद्या राज्याने विधिमंडळात कायदा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.