सर्वोच्च भ्रष्टव्यवस्थेतील संगनमताचा न्यायाधीशांनी केला पर्दाफाश...

१२ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषदेत न्यायपालिकेतील अवांछित घटना, वशिलेबाजी, भ्रष्टप्रथा याकडे लक्ष वेधले. न्यायपालिकेतील या अभूतपूर्व कृतीमुळे मूलभूत संवैधानिक संरचना, लोकशाही व्यवस्थेतील राज्य व्यवस्थेची विधायिका (संसद, विधिमंडळ), कार्यपालिका, न्यायपालिका ही कार्यात्मक रचना नि त्यांचे सहसंबंध, स्वातंत्र्य व स्वायत्तता याबाबत अनेक प्रश्न प्रकर्षाने चव्हाट्यावर आले आहेत.
समतामूलक समाजव्यवस्था
प्रामुख्याने परकीय सत्तेविरुद्ध चाललेल्या प्रदीर्घ स्वातंत्र्य लढ्यात जात, वर्ग, पुरुषप्रधान समाजव्यवस्था नि अर्थरचना संपुष्टात यावी ही भूमिका मांडली जात होतीच. खरं तर भारताचा स्वातंत्र्यसंग्राम हा १८५७ च्या आधी १८ व्या शतकात आदिवासी तिलकामंझी, सिद्धू कानू, बिरसामुंडा यांनी जल-जंगल-जमीन यावरील कष्टकºयांचा, स्थानिकांचा अधिकार व स्वशासन अधिकार सुरू केला होता, ही बाब आवर्जून लक्षात घेतली पाहिजे. सोबतच लाल, बाल, पाल यांच्याप्रमाणेच फुले, पेरियार, आंबेडकर यांचे दलित-बहुजन शूद्र, अतिशूद्रकेंद्री दिशादृष्टी याचा विसर पडता कामा नये. तात्पर्य भारताचा स्वातंत्र्य समर हा केवळ परकीय राजकीय सत्तेचा अंत एवढा मर्यादित नसून शोषित-पीडित-वंचितांच्या सामाजिक-आर्थिक मुक्तीचा एल्गार होता. गोरे इंग्रज जाऊन काळे-गोरे, उच्च जातवर्गीय, इंग्रजी बोलणारे, पाश्चात्त्य जीवनशैली व तथाकथित आधुनिकीकरणाचे आकर्षण असणारे अभिजन-महाजन-सत्ताधीश बनवणे, हे निश्चितच नव्हते. गांधीजींनी हे स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे.
उपरिनिर्दिष्ट पार्श्वभूमी व परिप्रेक्ष्यसमोर ठेवून सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनाचा ‘राजकीय स्वातंत्र्यानंतर आपण जेव्हा विचार करतो तेव्हा भारतीय संविधानाला अनन्यसाधारण स्थान व महत्त्व प्राप्त होते. विशेषकरून बाबासाहेबांनी तत्कालीन स्थितीचा सम्यक विचार करून राज्यशकट चालविण्यासाठी ज्या वैधानिक आयुधांची व्यूहरचना योजिली त्यात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यांची जी कार्यक्षेत्रे मुक्रर केली, कार्यकक्षा स्वातंत्र्य निश्चित केले, त्याला विशेष अर्थ आहे. त्याचे सोयीस्कर, संकुचित, स्वार्थी अन्वयार्थ लावण्याचे अनेक खटाटोप आजवर झाले. किंबहुना आजही तेच षड्यंत्र कार्यरत आहे.
न्यायाधीशांची निवड पद्धत?
संसद व विधिमंडळाची रचना ज्या सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रियेद्वारे होते त्यात कालौघात अनेक बदल व वांछित सुधारणा झाल्या आहेत. अर्थात आजही ती परिपूर्ण व आदर्श नाही; मात्र ती पुरेशी पारदर्शी म्हणता येईल. त्याचप्रमाणे कार्यपालिकेतील उच्च पदस्थ प्रशासन अधिकारी निवडण्यासाठी केंद्रीय व राज्यस्तरीय सेवा आयोगाची एक खुली सार्वजनिक परीक्षा पद्धती आहे. जी बहुअंशी अनामिक व चोख आहे; मात्र न्यायपालिकेतील उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निवड-नियुक्तीची देशपातळीवरील सार्वजनिक पारदर्शी संस्था अगर आयोग नाही. सुरुवातीची चार दशके कार्यपालिका व न्यायपालिका यांच्या सल्लामसलतीने अशा निवड-नियुक्त्या होत असत. तेव्हा हिदायतउल्ला, छागला, कृष्णा अय्यर, चिन्नाप्पा रेड्डी, तारकुंडे, पी.बी. सावंत, लेटीन, सुरेश आदींच्या नियुक्त्या सन्मानपूर्वक करण्यात आल्या होत्या.
तथापि, इंदिरा गांधी यांनी व्यक्तिगत स्वार्थासाठी सेवाज्येष्ठता, योग्यता बाजूला सारून आपल्या कलानुसार नियुक्त्या केल्या, पुढे आणीबाणीत जो अतिरेक व मुस्कटदाबी झाली, त्यामुळे सरकारला न्यायाधीशांच्या नियुक्तीपासून पूर्णत: बाजूला सारून कॉलेजियमद्वारे निवड पद्धत अवलंबिण्यात आली. अपेक्षा अशी होती की, राजकीय लागेबांधे, प्रभाव यापासून याची फारकत होईल; मात्र ही अपेक्षा पूर्ण झाली असे म्हणणे धारिष्ट्याचे होईल. परिणामी, न्यायाधीशांनी न्यायाधीश नियुक्तीची (स्व-निवडीची) पद्धत मानगुटीवर बसली. त्यात वशिलेबाजी, मनमानीपणा, भ्रष्टाचार सर्व काही होत आहे, हे ढळढळीत सत्य नाकारण्यात काय हशील?
संविधानाचे पहारेदार
शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये अशी उक्ती आजही रूढ असली व सर्वसामान्य अनुभव त्याला पुष्टी देणारा असला तरी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांच्या काही निकालांनी लोकशाहीचे रक्षण केले, लोककल्याणाच्या योजनांवर प्रत्यक्षात कार्यवाही करण्यास सरकारला भाग पाडले, पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना सुचविल्या. मानवी हक्काची जोपासना केली. स्त्रिया, दलित, आदिवासी, बालके व व्यापक सार्वजनिक हितार्थ आदेश, निर्देश दिले, ही बाब वादातीत.
तथापि, तालुका, जिल्हा पातळीवरील न्यायालयातील भ्रष्टाचार उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात राजरोस झाला आहे, हे सरन्यायाधीश भरूचा व अन्य न्यायाधीशांनी बोलून दाखविले. माजी कायदामंत्री व प्रख्यात विधिज्ञ शांती भूषण यांनी तर तेव्हापर्यंतच्या भ्रष्ट न्यायाधीशांपैकी जे निम्मे भ्रष्ट होते त्यांचा खलिताच खुल्या न्यायालयात सुपूर्द केला होता. त्यांच्यावरील मानहानीचे प्रकरण अद्यापही निकाली काढले गेले नाही. चार न्यायाधीशांनी ज्या प्रकरणांचा निर्देश सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात केला. त्याप्रकरणी प्रशांत भूषण यांनी आजी सरन्यायाधीशांवर (भ्रष्टाचार व लाग्याबांध्याचे) उघड आरोप करून तुम्ही संदर्भीय प्रकरणाच्या सुनावणीपासून अलिप्त राहावे (रिक्युज), अशी मागणी भर न्यायालयात केली आहे.
चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी आपली काळजी व सात्विक संताप पत्रकार परिषदेद्वारे व्यक्त करून मोठी देशसेवा, न्यायसेवा केली आहे. कारण की, न्या. लोया यांच्या मृत्यूचा संबंध ज्या प्रकरणाशी आहे त्यांच्या संशयाची सुई केंद्रीय सत्तेतील सत्ताधारी पक्षाच्या अध्यक्षांपर्यंत असल्याची खुलेआम चर्चा आहे. सद्य:स्थितीचा साकल्याने विचार करून वकिली व्यवसायात व वकिलांच्या आचारसंहितेत आमूलाग्र बदल करणे अत्यावश्यक आहे. कारण की न्यायव्यस्थेचे लोकशाहीकरण होण्यासाठी वकील वर्गाचा (जे न्यायालयाचे अधिकारी गणले जातात) आणि न्यायाधीशांचा खुला संवाद असला पाहिजे. सोबतच व्यावसायिक सचोटी, कायदा, अर्थव्यवस्था व शासन व्यवस्था यांचे सम्यक आकलन दोघांनाही असणे गरजेचे आहे. याशिवाय वकिलांनी किती फी आकारावी, नेमके काय करावे, याबाबतदेखील स्पष्ट तरतुदी करण्याची गरज विधी आयोगांनी व्यक्त केलेली आहे. त्याची सत्वर अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
तात्पर्य, सार्वजनिक हिताला प्राधान्य देणारे, सामाजिक बांधिलकी पत्करणारे प्रशांत भूषण यांच्यासारखे परखड व इमानदार वकील प्रत्येक न्यायालयात असावेत. अन्यथा प्रामाणिक व प्रगल्भ वकील दुर्मीळ झाले तर चांगले न्यायाधीश कोठून येणार? या अरिष्टांतून मार्ग काढण्यासाठी दिशादृष्टी विकसित होईल, अशी अपेक्षा करू या.
-प्रा.एच.एम. देसरडा
नामवंत अर्थतज्ज्ञ, माजी सदस्य महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ (editorial@lokmat.com)