अर्णबप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कायदा-सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी करणाऱ्यांसाठी इशारा

Arnab Goswami : सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक आदेश महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या भीषण दुरावस्थेची जाणीव करून देणारे आहेत; जी सरकारच्या पायाशी न राहणाऱ्या स्वतंत्र भूमिका घेणाऱ्या एका पत्रकाराला कैद करण्याच्या केविलवाण्या प्रयत्नात पायदळी तुडवली जात होती.

- विक्रम सिंग
(माजी पोलिस महासंचालक, उत्तर प्रदेश)
वास्तुविशारद अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्याप्रकरणी कथित आरोप ठेवून अर्णब गोस्वामी यांच्यावर झालेल्या अटकेच्या कारवाईबाबत अंतिम निकाल २७ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला आहे. गेल्या २३ दिवसांत जनतेच्या दृष्टीकोनातून मी जे पाहिलं ते या देशाचा एक निवृत्त पोलीस अधिकारी म्हणून माझ्यासाठी लज्जास्पद होतं. लोकांच्या रक्षणासाठी असलेले एक दल आणि संस्था(/व्यवस्था) स्वतःला लोकांवर आघात करणाऱ्या यंत्रणेत परिवर्तित करून घेत होती आणि एक माजी पोलीस महासंचालक म्हणून ते उघड होत असताना पाहण्यापेक्षा माझ्यासाठी शरमेची बाब कोणतीच नव्हती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक आदेश महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या भीषण दुरावस्थेची जाणीव करून देणारे आहेत; जी सरकारच्या पायाशी न राहणाऱ्या स्वतंत्र भूमिका घेणाऱ्या एका पत्रकाराला कैद करण्याच्या केविलवाण्या प्रयत्नात पायदळी तुडवली जात होती. मी अर्णब गोस्वामी आणि रिपब्लिकला पाहतो आहे. पालघर साधू हत्येविषयी झालेल्या वार्तांकनानंतर त्यांच्या बदनामीचा मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलिसांनी दाखवलेला नमुना मी पाहिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राने अर्णबविरोधातील संपूर्ण खटल्याचा डाव धुळीस मिळवला आहे. कारण न्यायालयाने आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या आरोपाविषयी मूल्यमापन दृष्टीने प्रथमदर्शनी चिकित्सक निरीक्षणे नोंदवली आहेत; त्यामुळे रिपब्लिक आणि त्याचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामींना लक्ष्य करू इच्छिणारे पोलीस दल यातून सुटू शकलेले नाही. निकालपत्रात कोणत्याही शाब्दिक जंजाळात न पडता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, "प्रथमदर्शनी एफआयआर आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या भा.दं.वि. कलम ३०६ खालील आरोपाच्या आवश्यक बाबींचे समाधान करण्यास असमर्थ आहे" सर्वोच्च न्यायालयाने ६८ पानी आदेशात गुन्हा घडल्याप्रकरणी आवश्यक मुख्य निकषाची पूर्तता करण्याविषयी असलेल्या त्रुटी आणि असमाधानकारकतेवर बोट ठेवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अशा कडक ताशेऱ्यांमुळे प्रथमदर्शनी संपूर्ण गुन्ह्याचा आधार असलेला एफआयआरच आता धूसर झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण करताना काही निश्चित निरीक्षणे नोंदवली आहेत. ज्याद्वारे राज्य प्रशासन आणि त्यामार्फत अर्णब गोस्वामींविरोधात सुरू असलेल्या आरोपांच्या फैरींची गैरसोय झाली आहे. या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ह्लप्रथमदर्शनी आजवर न्यायालये आणि व्यवस्थेने घालून दिलेल्या मापदंडांच्या आधारे, आरोपीने भा.द.वि. कलम ३०६ नुसार आत्महत्येला प्रोत्साहन देण्याचा गुन्हा केला आहे असे म्हटले जाऊ शकत नाही.ह्व पोलिसांच्या या दुष्कृत्यांसाठी पोलीस दलास जबाबदार धरताना संबंधित अधिकाऱ्यांनादेखील काही प्रमाणात जबाबदार धरण्याची वेळ आलेली आहे. पुनर्तपसासाठी उघडण्यात आलेला आत्महत्येचा गुन्हा रद्द करणे हाच माझ्या मते राज्य सरकार व महाराष्ट्राच्या कायदा-सुव्यवस्थेसाठी न्यायोचित आणि विधिग्राह्य पर्याय असेल.

महाराष्ट्र सरकार आणि पोलीस यंत्रणेने अर्णब गोस्वामीवर आत्महत्येचा आरोप ठेवण्यासाठी पुढे केलेला तर्क वास्तविक अन्यायकारक आहे. कारण आज गोस्वामींना या पद्धतीने अडकवण्याचा प्रयत्न होतो त्यावेळी प्रश्न उपस्थित होतात की जर एखाद्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्याची बदली झाली नाही आणि म्हणून त्याने आत्महत्या केली तर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला कैद केले जाणार का ? पोलीस ठाण्यात गेलेल्या प्लंबरने नंतर आत्महत्या केली तर एखाद्या प्रदेशाच्या पोलीस महासंचालकाला अटक केली जाणार का ? पोलीस अधिकाऱ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्यासाठी जरी त्यांचा कोणताही संबंध नसला आणि दुष्टहेतूने त्यांचे नाव गोवले गेले तरी संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाणार का? असे काही प्रश्न आहेत जे पोलिसांनी स्वतःला आणि स्वतःच्या विवेकबुद्धीला विचारले पाहिजे कारण आज त्यांच्या कृती कारवाया नवे मापदंड निश्चित करीत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, ह्ल स्वातंत्र्य नाकारलेला एक दिवस अनेक दिवसांसमान आहे.ह्व गोस्वामी यांना सलग आठ दिवस स्वातंत्र्य नाकारण्यात आले होते. त्यांना भयंकर गुन्हेगार आणि गँगस्टार्ससोबत कारागृहात ठेवण्यात आले होते. त्याला महाभयानक गुन्ह्यासाठी शिक्षा भोगणाऱ्या गुन्हेगारांसोबतच्या कोठडीत ठेवण्यात आले होते. अर्णब गोस्वामीना घरातून धक्कबुक्की करीत बळाचा वापर करून ओढून नेण्यात आल्याची दृश्ये जगाला दिसली आहेत. त्यांना प्रत्येक मूलभूत अधिकार नाकारण्यात आला आणि व्यक्तीच्या आदरसन्मानाच्या मूलभूत बाबींपासून वंचित ठेवण्यात आले. पण आता न्यायव्यवस्थेने सर्वोच्च पातळीवरून सत्य आणि न्यायाचा विजय होईल याची खातरजमा केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र कायदा-सुव्यवस्थेची अंमलबाजवणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना इशाऱ्याचे संकेत आहेत, त्यांना जनतेची सेवा करण्यासाठी संविधानाची घेतलेली शपथ आठवलीच पाहिजे, तात्पुरते असलेल्या राजकीय वरदहस्तांना नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल सध्याच्या पोलीस दलास जागे करणारा नगारा आहे आणि ते कधीही दबावाखाली येऊन कणाहीन अवस्थेत राजकीय उद्देशांचे हस्तक होऊ शकत नाहीत, असा त्याचा अर्थ आहे.

एक आयपीएस अधिकारी या नात्याने मी स्वतः, महाराष्ट्रातील एकंदर कारभार महाराष्ट्र पोलीस दलातील काही मोजक्या लोकांच्या हातात गेल्याचे पाहतो आहे, ज्याची मला भीती वाटते. काही जणांच्या खाकीत नैतिकता, पोलीस दलातील मानवता याविषयी नागरिकांना विश्वास असेल याची खातरजमा करण्याची हीच वेळ आहे. जेणेकरून एका सार्वजनिक व्यवस्थेत जनतेचा विश्वास पुन्हा एकदा तयार केला जाईल. जे खाकी गणवेश परिधान करतात त्यांनी त्यांच्या संविधानिक शपथेसह खरेपणाने उभे राहिलेच पाहिजे आणि ते आपल्या लोकशाहीचे भक्षक नाही तर रक्षकाच्याच भूमिकेत असावेत.
पुन्हा एकदा देशातील नागरिकांसमोर स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करणे, हा एकमेव पर्याय महाराष्ट्र पोलिसांसमोर आहे. कामाची दिशा नीट करणे हाच एकमेव मार्ग त्यांच्यासमोर आहे. अस्तित्वात नसलेल्या गुन्ह्याचे आरोप रद्द करून आरोपपत्र दाखल करण्याचा विचार सोडून देणे हाच पोलिसांसमोरील हाच एकमेव सन्माननीय, कायदेशीर आणि विधीनुरुप पर्याय असेल आणि आशा आहे की, पोलसांच्या बेकायदेशीर मर्यादाभंगावरील पडदा फाटेल..