लोकांच्या ‘सर्वोच्च’ न्यायालयात

घटनेच्या प्रास्ताविकेत ‘वी द पीपल’ असे नमूद केले आहे. लोकांनीच राज्य घटना लिहिली आहे. मग या घटनेवरच आपत्ती आली असेल, तर लोकांनाच त्याचे उत्तर देणे भाग आहे, असे रोखठोक मत व्यक्त केले आहे राज्याचे माजी महाअधिवक्ता व ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांनी...

जर न्यायपालिका स्वत:च्या समस्या सोडविण्यास सक्षम नाही, तर सरकारही त्यांना काय करायचे, हेही सांगू शकत नाही. घटनेने हात बांधलेले आहेत. कोंडी फोडण्यासाठी हे प्रकरण पुन्हा लोकांकडेच नेण्याशिवाय गत्यंतर नाही. हे समजवताना मी घटनेचा आधार घेतो. घटनेला सर्वोच्च बनवणारे कोण? कोणता कायदा नाही, तर घटना तयार करणारे लोक. घटनेच्या प्रास्ताविकेत ‘वी द पीपल’ असे नमूद केले आहे. लोकांनीच राज्य घटना लिहिली आहे. मग या घटनेवरच आपत्ती आली असेल, तर लोकांनाच त्याचे उत्तर देणे भाग आहे, असे रोखठोक मत व्यक्त केले आहे राज्याचे माजी महाअधिवक्ता व ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांनी...

कालच्या घटनेने न्यायव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. परंतु, ही भीती निराधार आहे. याचे परिणाम होतील, पण ते दीर्घकालीन नसतील. हा प्रकार न्यायाधीशांसाठी लाजिरवाणा आहे. पण तो केवळ सरन्यायाधीश किंवा चार न्यायाधीशांसाठीच नाही, तर तो देशातील सर्व न्यायाधीशांसाठी आणि पर्यायाने सर्व वकिलांसाठी असेल. याचे परिणाम न्यायसंस्थेवर नाही, तर वैयक्तिक पातळीवर होतील. आपल्या विधिमंडळांची, प्रशासन आणि न्यायपालिकेची पाळेमुळे घट्ट आहेत. या घटनेने ती कोलमडून पडणार नाहीत. निश्चितच हा प्रकार या सर्वांवर केलेला हल्ला आहे. मात्र, हा हल्ला न्यायव्यवस्थेतील गैरकारभार व संस्थेला झालेला कॅन्सर दूर करण्यासाठी आहे. याबाबत चर्चा होणे आवश्यक आहे. मात्र, मला ही चर्चा तिन्ही स्तंभांमध्ये होताना दिसत नाही. जर न्यायपालिका स्वत:च्या समस्या सोडविण्यास सक्षम नाही, तर सरकारही त्यांना काय करायचे, हेही सांगू शकत नाही. घटनेने हात बांधलेले आहेत. कोंडी फोडण्यासाठी हे प्रकरण पुन्हा लोकांकडेच नेण्याशिवाय गत्यंतर नाही. हे समजवताना मी घटनेचा आधार घेतो. घटनेला सर्वोच्च बनवणारे कोण? कोणता कायदा नाही, तर घटना तयार करणारे लोक. घटनेच्या प्रास्ताविकेत ‘वी द पीपल’ असे नमूद केले आहे. लोकांनीच राज्य घटना लिहिली आहे. मग या घटनेवरच आपत्ती आली असेल, तर लोकांनाच त्याचे उत्तर देणे भाग आहे. त्यामुळे त्या न्यायाधीशांनी लोकांपुढे गाºहाणे मांडणे, हे लोकशाहीला अनुसरून आहे. माझ्या दृष्टीने हा अगदी योग्य मार्ग आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठतम् न्यायाधीशांनी न्यायपालिकेच्या रूढी व परंपरांना छेद देत शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीबाबत लोकांपुढे गाºहाणे मांडले. निश्चितच ही बाब क्लेशदायक आहे. हे ज्या तºहेने घडले, याबाबत जास्त ऊहापोह झाला. पण हा प्रकार का घडला? याची फारशी चर्चा झाली नाही. या न्यायाधीशांनी दोन महिन्यांपूर्वी कायदेशीररीत्या सरन्यायाधीशांकडे तक्रारही केली. दुर्दैवाने त्या तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही. ही तक्रार वैयक्तिक स्वरूपाची किंवा क्षुल्लक नव्हती. याद्वारे न्यायव्यवस्थेमधील दोषांवर बोट ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी अन्य न्यायाधीशांशी चर्चा करून ती सोडवणे, अपेक्षित होते. त्याबाबत व्यापक चर्चा करून तिथेच तोडगा निघायला हवा होता. असे झाले असते, तर हे प्रकरण इथपर्यंत पोहोचलेच नसते. एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश विकास सिरपूरकर यांनी सांगितले, आमच्या वेळी जेव्हा अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम्स येत, तेव्हा आम्ही ते ‘टी-रूम’मध्ये चर्चेने सोडवत असू. हेच अभिप्रेत आहे. पण मग असे होत नसेल तर काय? या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणार का? त्या सोडवल्याच पाहिजेत. याबाबत शुक्रवारपासून काही लोकांनी खूप सूचना केल्या. त्या अशा, ही मंडळी सरकार किंवा राष्ट्रपतींकडे का गेली नाहीत? वास्तविक त्यांनी तेथे न जाणे, हे फार स्वाभाविक आहे. कारण आपल्या लोकशाहीचे तीन स्तंभ विधिमंडळ, प्रशासन आणि न्यायपालिका, हे समान पातळीवर आहेत. कोणी कोणापेक्षा श्रेष्ठ नाही. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारकडे जाऊन आमचे प्रश्न सोडवा, असे म्हणणे योग्य नाही. किंबहुना, सरकारने तसे करणे म्हणजे न्यायालयाच्या कामात हस्तक्षेप केल्यासारखे होईल; आणि याच कारणास्तव ते राष्ट्रपतींकडेही जाऊ शकत नाहीत. लोक म्हणतात, ते न्यायाधीशांना न्यायाधीश पदाची शपथ देतात. पण सरन्यायाधीशही राष्ट्रपतींना राष्ट्रपती पदाची शपथ देतातच... न्यायाधीश हे राष्ट्रपतींचे ‘कर्मचारी’ नाहीत. ही दोन्ही पदे समान आहेत. राष्ट्रपतींनी न्यायाधीशांना सल्ला द्यावा, अशी कार्यपद्धती घटनेत नाही. त्याउलट राष्ट्रपतींना आवश्यकता भासल्यास ते सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात, अशी तरतूद घटनेत केलेली आहे. बरे, काही लोकांनी अशीही सूचना केली की, घटनेत तरतूद नसली तरी राष्ट्रपतींनी मध्यस्थी करून, हे सोडवायला हवे होते. पण राष्ट्रपती खासगीत काही करू शकत नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यांना यासाठी सरकारकडून सल्ला घ्यावा लागेल आणि तो त्यांच्यासाठी बंधनकारक असेल. म्हणजेच तिथेही अप्रत्यक्षपणे सरकारचाच हस्तक्षेप होणार.
ही घटना अस्वस्थ करणारी असली तरी यामुळे न्यायसंस्थेमध्ये रचनात्मक बदल होईल. तज्ज्ञमंडळी चर्चा करून, अशी परिस्थिती हाताळण्यासाठी कार्यपद्धती आखतीलही. यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या कारभारात दर्जात्मक बदल होतील. किंबहुना अडचणी आल्यावर पत्रकार परिषद घेण्याचा पायंडाही पडेल. पण मग पत्रकार परिषद कोणत्या स्थितीत घ्यावी, याबाबत कदाचित नियमही केले जातील. कोंडीच्या वेळी तोडगा काढण्यासाठी ‘कोर्ट-पब्लिक सोल्युशन’ पद्धतही सुरू होऊ शकते. न्यायालयाचे दरवाजे म्हणजे स्विस बँकेचे दरवाजे नाहीत, जे कायम बंद राहतील. न्यायाधीश कशा पद्धतीने काम करतात, हे लोकांना माहीत असलेच पाहिजे. जर संसदेतील सर्व कारभार कॅमेरापुढे चालत असेल तर न्यायालयांचा का नाही?
सरन्यायाधीश किंवा मुख्य न्यायाधीश ‘मास्टर आॅफ रोस्टर’ आहेत. त्यांना कोणत्या खंडपीठाला कोणत्या केसेस द्याव्यात, हा अधिकार आहे. याबद्दल वाद नाही. मात्र त्या कधी कराव्यात, हा वादाचा मुद्दा आहे. असे प्रकार केवळ सर्वोच्च न्यायालयात घडत नाहीत, ते उच्च न्यायालयांतही चालते. याचेच उदाहरण मुंबई उच्च न्यायालय... मी एक केस नागपूरला चालवत होतो. केसच्या मध्यावर आलो होतो. अंतिम युक्तिवाद सुरू होता आणि त्याचवेळी ती केस नागपूरमधून मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आली. काय लागते केस वर्ग करायला? केवळ मुख्य न्यायाधीशांची दोन ओळींची आॅर्डर! केस अन्य खंडपीठापुढे का वर्ग करण्यात येत आहे, याची कारणमीमांसा आॅर्डरमध्ये नसते.
एखादी केस वर्ग करताना संबंधित न्यायाधीश, वकील व पक्षकाराची बाजू ऐकली पाहिजे. कारण यामध्ये पक्षकार भरडला जातो. त्याला नागपूरमधून मुंबईला येणे परवडत नाही आणि मुंबईला केस आली की अंतिम युक्तिवादासाठी केस दोन-दोन वर्षे रखडली जाते. ही समस्या आहे आणि ती सोडवली पाहिजे. आपण रेड कार्पेटच्या आत किती धूळ टाकतोय? आता त्या धुळीचा डोंगर झाला आहे. त्यामुळे ती साफ करणे आवश्यक आहे.
न्यायालयात लाखो प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि त्या तुलनेने न्यायाधीशांची संख्या अत्यल्प आहे, हे मान्य आहे. पण आहे त्या वेळेत हा पसारा कसा आवरायचा, यासाठी कोणत्याही न्यायालयाने किंवा न्यायाधीशाने टाइम मॅनेजमेंटवाल्यांचा सल्ला घेतल्याचे माझ्या माहितीत नाही.
जर न्यायव्यवस्थेत दोष आहेत, तर ते सुधारण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेणे, न्यायालयाने स्वीकारले पाहिजे. जर समस्येचे उत्तर व्यवस्थेमध्ये मिळत नसेल, तर त्याचे उत्तर बाहेर शोधले पाहिजे. न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन तक्रार केली तर त्यात वावगे काय? न्यायाधीश ‘आयव्हरी टॉवर’मध्ये राहतात आणि त्यांच्याशी कधीच संपर्क साधू शकत नाही, अशी ब्रिटिशकालीन संकल्पना आजही आहे. पण आता हा विचार बदलला पाहिजे. या माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात सर्व माहिती लोकाभिमुख होते. अशा चर्चांमध्ये लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे.
या घटनेचा आपल्या दृष्टीकोनावर नक्कीच परिणाम होईल. आपण न्यायाधीशांना एकाच तराजूत तोलतो; आणि त्यात एखादा बसला नाही की आपण गोंधळतो. पण आपण विसरतो की न्यायाधीशही माणूस आहे. त्यांचीही एक पार्श्वभूमी आहे आणि त्यांची स्वत:ची एक विचारधारा आहे.
न्यायसंस्थेच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करायचे नाहीत, अशी प्रथा आहे. तुम्ही जर त्याविरुद्ध आवाज उठवला तर तुमची रवानगी सरळ जेलमध्ये. पण माझे म्हणणे न्यायसंस्थेमधील उणिवा दर्शवणारे असेल तर? प्रसारमाध्यमांपुढे येणे म्हणजे लोकांपुढे आल्यासारखेच आहे. या संधीचा फायदा राज्यकर्ते नक्कीच घेतील, हे सांगायला नको.

शब्दांकन : दीप्ती देशमुख