आणखी एक बंद लिफाफा...पेगासस प्रकरण एका पेल्यातील वादळ

मोबाइल, लॅपटॉप, आयपॅड वगैरे साधनांमध्ये घुसविलेल्या पेगासस नावाच्या पाळत ठेवणाऱ्या उपकरणाच्या घुसखोरीचे प्रकरण एका पेल्यातील वादळाशिवाय काही नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयीन सक्रियता किंवा ज्युडिशिअल अॅक्टिव्हिजमचे उदाहरण देण्यासाठी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस हेरगिरीप्रकरणी नेमलेल्या चौकशी समितीचा संदर्भ दिला जाईल. त्या पलीकडे त्या समितीच्या वर्षभराच्या कामातून काहीही वेगळा, झालेच तर ज्यांच्यावर पाळत ठेवली जात होती त्यांना दिलासा देणारा असा कोणताही निष्कर्ष निघत नाही. सर्वांत धक्कादायक व धोकादायक बाब म्हणजे ज्यांच्या डिजिटल उपकरणांमध्ये पेगासस घुसविण्यात आले त्यांना त्याची अजिबात कल्पना नव्हती. 

आपला विहार, वर्तन, संपर्क अशा सगळ्याच गोष्टींवर पाळत ठेवली जात असल्याचे त्यांना माध्यमांनी पर्दाफाश केल्यानंतर समजले. या प्रकरणाच्या चौकशीचा अहवाल इतर काही प्रकरणांसारखाच आणखी एका बंद लिफाफ्यात न्यायालयाला सादर झाला इतकेच. चौकशी व तपासणीसाठी ज्या काही लोकांनी त्यांचे मोबाइल समितीकडे सोपविले होते त्यांच्यापैकी काहींनी समितीचा चौकशी अहवाल जाहीर करण्यास विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे ज्या पाच उपकरणांमध्ये पेगाससचा शिरकाव झाला असा संशय आहे, त्याचीही ठोस अशी पुष्टी होत नाही. तसाही हा लिफाफा बंदच असल्याने त्यातील निष्कर्षांबद्दल स्पष्टता नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली ही समिती त्रिस्तरीय होती. गांधीनगरच्या राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विद्यापीठाचे अधिष्ठाता डॉ. नवीनकुमार चौधरी, केरळमधील अमृतविश्व विद्यापीठमचे डॉ. प्रभाहरन आणि मुंबईचे आयआयटीचे डॉ. अश्विन गुमास्ते या तिघांच्या तांत्रिक समितीवर देखरेखीचे काम सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन यांच्याकडे सोपविण्यात आले होते. त्याशिवाय, 'रॉ'चे निवृत्त प्रमुख आलोक जोशी व टीसीएसचे डॉ. सुनदीप ओबेरॉय हे न्या. रवींद्रन यांना मदतीसाठी होते. हे प्रकरण गेल्यावर्षी जुलैमध्ये उघडकीस आले. 

जगभरातील नामांकित माध्यम समूहांच्या सामाईक शोधपत्रकारितेमधून समोर आले, की भारतातील तीनशे जणांसह विविध देशांमधील राजकीय नेते, विशेषतः विरोधी पक्षाचे प्रमुख पुढारी, बुद्धिवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, उद्योजक व्यावसायिक तसेच त्या-त्या देशांमधील घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींवर पाळत ठेवण्यासाठी इस्रायलमधील एनएसओ कंपनीचे पेगासस नावाचे उपकरण त्यांच्या मोबाइलमध्ये घुसविण्यात आले आणि त्या माध्यमातून त्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर पाळत ठेवण्यात आली. भारतातील अशा व्यक्तींमध्ये केंद्रातील दोन मंत्री, विरोधी पक्षाचे नेते, सामाजिक कार्यकर्ते व काही पत्रकारांचा समावेश असल्याची यादी समोर आली. 

लोकशाही देशात हा व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला असल्याचा आरोप करीत मोठा गदारोळ माजला. महत्त्वाचे म्हणजे एनएसओ कंपनीने आपण हे उपकरण खासगी व्यक्ती किंवा प्रतिष्ठानांना विकत नाही, त्याचा व्यवहार दोन देशांच्या सरकारांमध्येच होतो, असे लगेच स्पष्ट केल्यामुळे सगळा शेष केंद्र सरकारवर व्यक्त झाला. तथापि, सरकार मात्र आपण असे केल्याचा इन्कार करीत राहिले. न्यूयॉर्क टाइम्सने गेल्या जानेवारीत गौप्यस्फोट केला, की पेगाससचा व्यवहार २०१७ मध्ये भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायल दौऱ्यावेळी झाला असावा. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी समितीचे गठन केले. या समितीने दोन महिन्यांत अहवाल द्यायचा होता; परंतु सरकारकडून सहकार्य न मिळाल्याचा जो मुद्दा आता समितीच्या अहवालानंतर सरन्यायाधीशांनी समोर आणला आहे त्याचा विचार करता या समितीला अहवाल देण्यासाठी इतका वेळ का लागला, याची कल्पना केली जाऊ शकते. 

पेगासस प्रकरणापासून नामानिराळे राहण्याचा अगदी सुरुवातीपासून केलेल्या सरकारच्या प्रयत्नाचे थेट प्रतिबिंब सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशी अहवालात उमटले असे म्हणता येईल, या समितीने तपासलेल्या २९ पैकी पाच मोबाइलमध्ये टेहळणी करता येईल असे उपकरण आढळले खरे; परंतु ते पेगासस आहे की दुसरेच काही आहे, हे समितीला स्पष्टपणे सांगता आले नाही. परिणामी, सरकार ज्या गोष्टीचा इन्कार करीत होते अशा प्रकरणात न्यायालयाने दोन पावले पुढे जाऊन चौकशी करून घेतली, या पलीकडे पेगासस प्रकरण तसूभरही पुढे गेले नाही. हाच या सगळ्या द्राविडी प्राणायामाचा निष्कर्ष आहे.