सुप्रीम कोर्टाने तरी मर्यादा सोडू नये!

कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. चिन्नास्वामी रामस्वामी (सीएस) कर्णन यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने सुरू केलेले न्यायालयीन अवमानना प्रकरण हे एरवी पवित्र गाय (होली काऊ) मानल्या गेलेल्या भारतीय न्यायसंस्थेच्या उरल्या सुरल्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगणारे आहे. विधायिका आणि कार्यपालिका या शासनाच्या अन्य दोन अंगांनी विश्वासार्हता गमावलेली असताना सामान्य जनतेचे शेवटचे आशास्थान अससेली न्यायसंस्थाही त्याच पंक्तीत बसणे हे म्हणूनच खेदजनक आहे. हे प्रकरण लावून धरू तेवढे आणखी चिघळेल व कदाचित न्या. कर्णन यांना वठणीवर आणण्यासाठी अंतिमत: याचा काहीच उपयोग होणार नाही, याची जाणीव ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादा न सोडण्याची गरज आहे. न्या. कर्णन एरवीही तीन महिन्यांत निवृत्त व्हायचे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने कितीही आव आणला तरी न्या. कर्णन तोपर्यंत पदावर राहणार आहेत व त्यांच्यावर कितीही ताशेरे मारले किंवा अगदी त्यांना तुरुंगात पाठविले तरी निवृत्तीनंतर त्यांना मिळणाऱ्या सेवालाभांवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. आपण दलित आहोत म्हणून आपल्याला मुद्दाम त्रास देण्यात येत आहे, असा आरोप न्या. कर्णन करीत आहेत. ते ‘हुतात्मा’ होण्याच्या पक्क्या इराद्यानेच शड्डू ठोकत असल्याचे दिसते.
प्रकरण कितीही गंभीर असले तरी न्यायालयासही राज्यघटनेने व कायद्याने दिलेल्या अधिकारांची बंधने असतात. न्यायाधीशांनी तोंडी भाष्य करणे वेगळे आणि लेखी आदेश काढणे वेगळे असते. त्यामुळे न्यायालयीन आदेश कागदावर उतरविण्यापूर्वी न्यायाधीशांना दहा वेळा विचार करावा लागतो. न्या. कर्णन यांनी सरन्यायाधीश आणि पंतप्रधानांना पाठविलेले पत्र हे त्यांच्यावरील कारवाईचे ताजे निमित्त आहे. या पत्रात त्यांनी अनेक न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. याला आधी मद्रास उच्च न्यायालयात घडलेल्या घटनाक्रमाची पार्श्वभूमी होती. न्या. कर्णन मूळचे मद्रास उच्च न्यायालयाचे आहेत. प्रकरण हाताबाहेर जात आहे असे दिसल्यावर त्यांची कोलकात्याला बदली केली गेली. न्या. कर्णन यांच्याविरुद्ध ‘कण्टेम्प्ट’ची कारवाई करण्यात सर्वोच्च न्यायालयाने घाई केली. न्यायाधीशांवरील आरोपांची वाच्यता न करता आधी आमच्याकडे तक्रार करा, असे सांगून अशा तक्रारींची ‘इन हाउस’ चौकशी करण्याची कार्यपद्धती सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च ठरविलेली आहे. न्या. कर्णन यांच्या पत्राचीही आधी या पद्धतीने विल्हेवाट लावली जायला हवी होती. त्यांनी केलेले आरोप कितीही बिनबुडाचे असले तरी त्यांची ‘इन हाउस’ चौकशी करून ते असत्य असल्याचा औपचारिक निष्कर्ष रेकॉर्डवर आणल्याखेरीज थेट ‘कण्टेम्प्ट’चे हत्यार उपसणे अयोग्य वाटते. नव्या कायद्यानुसार ‘कण्टेम्प्ट’मध्येही सत्य हा बचाव घेता येतो. न्या. कर्णन यांनी सध्या तरी पूर्णपणे आव्हानात्मक पवित्रा घेऊन बचावासाठी न्यायालयापुढे न जाण्याचे ठरविले आहे. पण उद्या ते आले व त्यांनी सत्य हा बचाव घेण्याचे ठरविले तर त्यातून न्यायसंस्थेची बेअब्रू होईल. ‘इन हाउस’ चौकशीने हे टळू शकले असते.
मद्रासमधील अनुभव लक्षात घेऊन सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने न्या. कर्णन यांना कोणतेही न्यायिक काम न देण्याचा आदेश कोलकात्याच्या मुख्य न्यायाधीशांना दिला आहे. हा आदेश आपण कोणत्या अधिकारांत देत आहोत हे या सात न्यायाधीशांनी नमूद केले असते तर बरे झाले असते. उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाकडून त्याचे न्यायिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय काढून घेऊ शकत नाही. खास करून ‘कण्टेम्प्ट’च्या कारवाईत तर नाहीच नाही. न्यायाधीशाला फक्त संसदेने महाभियोग मंजूर केला तरच पदावरून दूर केले जाऊ शकते. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना निलंबित करण्याची किंवा त्यांच्याकडून काम काढून घेण्याची कोणतीही तरतूद राज्यघटनेत किंवा कायद्यात नाही. मुळात उच्च न्यायालयातील सहकारी न्यायाधीशाकडून न्यायिक काम काढून घेण्याचा अधिकार तेथील मुख्य न्यायाधीशांनाही नाही. मग सर्वोच्च न्यायालय तसा आदेश कसा काय देऊ शकते? कदाचित न्या. कर्णन हजर न झाल्याने त्यांना तुरुंगात टाकण्याचा एकतर्फी धाडसी आदेशही दिला जाऊ शकेल. पण त्याने या प्रकरणातील हे कायदेशीर कंगोरे झाकले जातील, असे नव्हे. या गोष्टी निदर्शनास आणून देणे हे अ‍ॅटर्नी जनरलचे काम आहे. पण त्यांनी ते केले नाही तरी न्यायाधीशांनी अंतिम निर्णय घेण्याआधी या सर्व गोष्टींचा स्वत:हून विचार करणे अपेक्षित आहे.
- अजित गोगटे