सर्वोच्च न्यायालयाचा क्रांतीकारी निर्णय

१९६७ मध्ये गोलखनाथ वि.पंजाब राज्य या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने जेवढा क्रांतीकारी निर्णय दिला तेवढ्याच तोलामोलाचा निर्णय या न्यायालयाच्या घटनापीठाने परवाच्या सोमवारी दिला आहे.

सुरेश द्वादशीवार, (संपादक, लोकमत, नागपूर)
१९६७ मध्ये गोलखनाथ वि.पंजाब राज्य या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने जेवढा क्रांतीकारी निर्णय दिला तेवढ्याच तोलामोलाचा निर्णय या न्यायालयाच्या घटनापीठाने परवाच्या सोमवारी दिला आहे. गोलखनाथ खटल्यात दिलेल्या आपल्या बहुमताच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेचे १३ वे कलम ३६८ व्या कलमाहून श्रेष्ठ असल्याचे मत नोंदवून नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांना भक्कम संरक्षण दिले होते. नागरिकांचे मुलभूत अधिकार कमी करणारी वा संकुचित करणारी घटनादुरुस्ती संसदेने १०० टक्के बहुमताने मान्य केली तरीही आम्ही ती रद्द करू असे त्या निर्णयाने संसदेला व देशाच्या राजकारणाला बजावले होते. (पुढल्या काळात हा निर्णय सैल करणारे काही निर्णय त्याच न्यायालयाने दिले असले तरी त्या निर्णयाचे महात्म्य अद्याप कमी झाले नाही)
सोमवारी घटनापीठाने दिलेल्या अशाच महत्त्वाच्या निर्णयात, कोणतीही व्यक्ती, संघटना वा पक्ष निवडणुकीत मते मागताना धर्म, वंश, जात या सारख्या गोष्टींचा वापर करणार नाही असे म्हटले. असा वापर करून निवडून आलेल्या उमेदवाराची निवड रद्द करण्याचा व तो वापर करणाऱ्या पक्षाची मान्यता काढून घेण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयातून स्वत:कडे घेतला आहे. दुर्दैवाने आपले राजकारण धर्म, जात, वंश, भाषा यासारख्या राष्ट्रधर्माहून कमी महत्त्वाच्या असणाऱ्या संकल्पनांनी पुरते ग्रासले आहे. धर्माच्या नावावर पक्ष उभे करण्याचा इतिहास आपल्या येथे १९०६ मध्ये (मुस्लीम लीग व हिंदू महासभा यांच्या स्थापनेमुळे) सुरू झाला. नंतरच्या काळात हिंदुत्वावर उभ्या असलेल्या रा.स्व. संघाने प्रथम जनसंघ व आता भाजपाची स्थापना केली. हे पक्ष स्वत:ला हिंदुत्ववादी म्हणवितात आणि हिंदू धर्माची शिकवण व संस्कार देशावर लादण्याचा आपल्या परीने प्रयत्न करतात. राममंदिराची उभारणी, गोवंशहत्या बंदी किंवा शाळांमधून सूर्यनमस्काराची सक्ती हे आताचे आणि गंगाजलाची विक्री, राममंदिराच्या विटांची विक्री हे पूर्वीचे त्याचे प्रचारी प्रकार याच भूमिकेवर उभे राहिलेले आहेत. मंडल आयोगाच्या स्थापनेनंतर साऱ्या देशात जातींवर आधारलेले पक्ष उभे राहिलेले देशाला दिसले. मराठा, यादव, जाट, कम्मा, रेड्डी यासारख्या बलशाली जातींनी त्यांचे पक्ष वेगळी नावे घेऊन उभे केले. भाषेच्या नावावर उभे राहिलेले पक्ष महाराष्ट्राच्याही चांगल्या परिचयाचे आहेत. याच नावावर खपायचे आणि त्यांचाच वापर करून मते मिळवून सत्तेवर यायचे हा या पक्षांचा आजवरचा खाक्या राहिल्या आहे.
(धर्माचे नाव सांगणारे) शिरोमणी अकाली दल, रामराज्य पार्टी, हिंदू महासभा इ. (वंशावर आधारीत) द्रविड मुन्नेत्र कळघम आणि अण्णा द्रमुक, इ. (भाषेवर व प्रदेशावर चालणारे) तेलगु देसम्, तेलंगण राष्ट्र समिती, शिवसेना, मनसे इ. आणि स्वत:ला तसे न म्हणणारे पण तसेच असणारे काश्मीरातले पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टी आणि नॅशनल काँग्रेस, उत्तर प्रदेशातले समाजवादी आणि बसपा, बिहारातील राजद, जदयू, राजल, ओडिशातील बिजू जनता दल या व यासारख्या अनेक पक्षांचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे काय होईल किंवा त्या निर्णयाचा परिणाम टाळण्यासाठी ते कोणत्याही हिकमती यापुढे करतील ते पाहाणे ज्ञानवर्धक आणि मनोरंजक ठरणार आहे. ज्या देशातला समाजव्यवहार जातीधर्मावर आधारलेला असतो त्याचे राजकारणही त्याच आधारांवर उभे होते. त्या आधारांऐवजी विकासाचे राष्ट्रीय कार्यक्रम हाती घेणे या पक्षांना गेल्या ६० वर्षांत जमले नाही. किंबहुना ते न जमल्यामुळेच ते या जातीधर्मांच्या किंवा नेतापूजकांच्या मार्गाने वाटचाल करताना दिसले. एखादा पक्ष प्रभू रामचंद्राचे, छत्रपतींचे, गांधींचे किंवा आंबेडकरांचे नाव जोरात का चालवितो किंवा त्यांच्यावर आपला अधिकार असल्याचे का भासवितो याही प्रश्नाचे उत्तर या पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांना विकासाचा कार्यक्रम हाती घेता न येणे हे आहे.
देशाने धर्मनिरपेक्ष राज्यपद्धती व जातीवंशनिरपेक्ष समाजपद्धती आपल्या घटनेतून स्वीकारली असली तरी त्याचे राजकारण मात्र या संकुचित भावनांच्यावर फारसे उठले नाही. आता तर ही नावे सांगणारेच पक्ष देशात आणि राज्यात सत्तारुढ आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय या पक्षांची जातीधर्माची वस्त्रे उतरवणारा व त्यांना विकासाची कास धरण्याची आज्ञा करणारा आहे. हा निर्णय बहुमताचा असल्याने त्याविषयी यापुढल्या काळात वादही होतील. मात्र या निर्णयातून न्यायालयाने आपली घटनानिष्ठ व धर्मनिरपेक्ष भूमिका अधोरेखित केली आहे. काही विचारवंतांच्या मते हा निर्णय अनेक लहान गटांवर व त्यातही दुबळ््या व मागासलेल्या समूहांवर अन्याय करणारा ठरू शकणारा आहे. आपल्या शैक्षणिक व विकासविषयक प्रश्नांसाठी लढणारे अनेक जाती व भाषांचे वर्ग देशात अनेक आहेत. किंबहुना त्याचमुळे आपण मागे राहिलो असल्याची भावना त्यांच्यात आहे. हे वर्ग राजकारणात व समाजकारणात संघटितपणे उभे राहून आपल्या मागण्यांसाठी लढे देणारे आहेत. गुजरातेतील पटेलांचा वर्ग, महाराष्ट्रातील मराठा व ओबीसींचे वर्ग, देशातील दलित व आदिवासींचे समूह हे जाती वा धर्माची भाषा बोलतच आपल्या विकासाच्या मागण्या सध्या पुढे रेटत आहेत. यातली सर्वात अचंबित करणारी बाब देशात सर्वात मोठ्या असलेल्या हिंदू धर्माचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली सध्या होत असलेल्या भगव्या राजकारणाची आहे. भगव्यांचे हे राजकारण हिरव्यांच्या राजकारणाची प्रतिक्रिया म्हणून उभे होते असे कितीही व कुणीही सांगितले तरी ते घटनाबाह्य व घटनेच्या धर्मनिरपेक्ष भूमिकेला छेद देणारे आहे, हे अमान्य करून चालणार नाही. माणसांना माणसांसारखेच वागता आले पाहिजे व तसेच ते इतरांना वागवता आले पाहिजे ही धर्मनिरपेक्ष भूमिकेची मागणी आहे. ही मागणी जगभरच्या लोकशाह्यांना आधार देणारी आहे. या मागणीपर्यंत समाजाने उन्नत व्हावे ही लोकशाहीची व आधुनिकतेची अपेक्षाही आहे. मात्र स्वार्थ आणि सत्ता यांच्या मागे लागलेल्या व कोणताही नवा व विकासाचा मार्ग न गवसलेल्या पुढाऱ्यांना आणि पक्षांना जातीधर्मासारखे सोपे व लोकांच्या सहज गळी उतरवता येणारे मार्ग स्वीकारणे सोयीचे आहे. भारतातला कोणताही पक्ष कोणत्या जातीचा वा जातींच्या समूहाचा आहे हे राजकारणाच्या साध्याही जाणकाराला सांगता येणारे आहे. आपले पुढारीपण उभे करायला जातीधर्माएवढा वा भाषा आणि वंशाएवढा सहज उपलब्ध असलेला सोयीस्कर आधारही दुसरा नाही. हिटलर यातूनच जन्माला येतात आणि ट्रम्पही त्याचमुळे निवडून येतात. युरोपाने हे फार मोठी किंमत मोजून आजवर अनुभवले आहे, भारताच्या वाट्याला ती भीषण शिकवण येऊ नये ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामागील आदरणीय भूमिका आहे.