नैतिक-अनैतिकाच्या सीमारेषेवरचा सर्वोच्च निकाल

घटनात्मक तत्त्वांचे पालन करण्याऐवजी कायद्याचा सोईस्कर अर्थ काढण्याचेच प्रकार अधिक होतात. राज्यातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरणही अपवाद नव्हे!

डॉ. उल्हास बापट, घटनातज्ज्ञ

सत्तास्पर्धेसाठी विधानसभेत सुरू होऊन नंतर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या खटल्याचा निकाल अखेर लागला. सर्वोच्च न्यायालयाने यात नोंदवलेली, तसेच काही न नोंदवलेली निरीक्षणे महत्त्वाची आहेत, ती प्राधान्याने लक्षात घ्यायला हवीत. हा निकाल नैतिक-अनैतिकतेच्या सीमारेषेवरचा आहे. त्यात  ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या राजीनाम्याआधीची स्थिती प्रस्थापित करणे व अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवणे याचा समावेश आहे. 

आधी न्यायालयाने मान्य केलेले मुद्दे :  ‘ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी’ हीच खरी पार्टी आहे. त्या पार्टीच्या जोरावर निवडून आलेले लोक जे सभागृहात असतात तो म्हणजे पक्ष नाही. पक्ष म्हणजे ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी. त्यांचाच व्हिप, म्हणजे पक्षादेश असायला हवा हे न्यायालयाने मान्य केले.  म्हणजे उद्धव ठाकरे आहेत, तो खरा पक्ष व एकनाथ शिंदे आहेत तो विधिमंडळ पक्ष. तो ओरिजिनल पार्टीतून निवडून आलेल्या सभासदांचा गट आहे. त्यामुळे आता एकनाथ शिंदे गटाची प्रतोद वगैरेची नियुक्ती अवैध ठरते. दुसरा मुद्दा शिवसेनेतील फुटीचा. मूळ पक्षातून बाहेर पडून काही जणांनी आम्हीच खरी शिवसेना असा दावा करणे हास्यास्पद आहे, असे मी सुरुवातीपासून म्हणत होतो. तेही न्यायालयाने मान्य केले आहे. 

राज्यपालांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने व्यक्त केलेले मत महत्त्वाचे आहे. राज्यपालांचे या प्रकरणातील वागणे घटनाबाह्य आहे. राज्यपाल पंतप्रधानांच्या सांगण्यानुसार वागतात, हे इंदिरा गांधी यांच्या काळापासून आपण पाहिले आहे. कारण राज्यपालांची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यावरून राष्ट्रपती करतात.  न्यायालयानेच एका प्रकरणात म्हटले आहे की, राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे नोकरदार नाहीत, तर ते त्या राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. त्यांनी जबाबदारी स्वीकारताना शपथ घेतली आहे तसे वागावे. राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याकरिता अधिवेशन बोलावले. असे अधिवेशन हे मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानंतरच बोलावता येते. तसे झालेले नाही, हे न्यायालयाने मान्य केले. यात तत्कालीन राज्यपालांना जबाबदार धरले आहे.

निकालातील काही गोष्टी आश्चर्यकारक आहेत. प्रामुख्याने उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा आणि त्यांना आम्ही परत बोलावू शकत नाही, हे न्यायालयाचे मत. ठाकरे यांनी ज्या परिस्थितीमुळे राजीनामा दिला, ती परिस्थिती निर्माण करणे बेकायदेशीर होते, हे न्यायालयानेच म्हटले आहे. राज्यपालांनी अधिकारकक्षा ओलांडून बहुमत चाचणीसाठी अधिवेशन बोलावले, हे न्यायालयाने मान्य केले. ती कृती बेकायदेशीर, घटनाबाह्य होती. उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या राजीनाम्याची कृती त्यानंतर झालेली आहे. तसे आहे तर मग न्यायालयाने कायद्याद्वारेच पूर्वस्थिती निर्माण करणेही आवश्यक होते, असे मला वाटते.  पण ते न्यायालयाने मान्य केलेले नाही. उलट त्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे आम्ही त्यांना परत बोलावू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 
१६ सदस्यांच्या अपात्रतेसंबधीचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे जायला हवा, हा न्यायालयाचा निर्णय उचितच! कारण त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, मात्र अध्यक्षांनी किती दिवसांत निर्णय घ्यावा याचे काहीच बंधन नाही. ‘रिझनेबल टाइम’ म्हणजे किती काळ हे स्पष्ट नाही. त्याचबरोबर दोन तृतीयांश सदस्य एकाचवेळी बाहेर पडायला हवेत, या प्रकरणात आधी १६ जण व नंतर २४ जण असे झाले असल्यावरही न्यायालयाने मौन पाळले आहे. सध्याच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी समजा सहा महिने काहीच निर्णय घेतला नाही, तर मोठीच अडचण येईल. म्हणजे ते १६ जण अपात्र ठरले, तर ते दीड वर्ष अपात्र असूनही कायम राहिले, असे होईल. म्हणून न्यायालयाने विशिष्ट मुदत द्यायलाच हवी होती, असे माझे मत आहे.
आपल्याकडे नैैतिकता किंवा घटनात्मक तत्त्वे, मूल्ये असे आम्ही घटना शिकवताना सांगत असतो, ते सध्या अजिबातच दिसत नाही. कायद्याचा जितका गैरफायदा घेता येईल तितका घेतला जातो. राज्यातीलच नव्हे तर देशातील अनेक राजकीय प्रकरणांमध्ये असे सातत्याने दिसते. देशात गाजलेल्या या राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात तसे होणारच नाही, नैतिकता पाळली जाईल, असे काही खात्रीने सांगता येत नाही. त्यामुळे आता पुढे काय होते, ते पाहावे लागेल. 

- शब्दांकन : राजू इनामदार