>उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरातमधील पोटनिवडणुकांच्या निकालांनी मोदी लाट आता पूर्णपणे ओसरली असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. उत्तर प्रदेशातील लोकसभा निवडणुकीतील भाजपाच्या यशाचे शिल्पकार मानले जाणार्‍या भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांचे हवेत भिरभिरणारे विमानही त्यामुळे खाली आले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात लावलेल्या प्रचार सभांच्या धडाक्यात मोदी यांनी जनतेच्या अपेक्षा अफाट वाढवून ठेवल्या होत्या. त्या कारभाराच्या १00 दिवसात एक दशांशानेही पूर्ण तर झाल्या नाहीतच, पण उलट पदरी निराशा पडल्याने जनतेने मोदी सरकारला हा धक्का दिला आहे, हे निश्‍चित. उत्तर प्रदेश हा अमित शहा यांचा बालेकिल्ला मानला जातो तसाच गुजरात हा तर मोदींचा भरभक्कम गड मानला जातो. पण हा गडही आता ढासळताना दिसतो आहे. या सर्व बदललेल्या वातावरणाचा परिणाम आता महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या निवडणुकांवर कसा होतो ते पाहण्यासारखे ठरणार आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि भाजपातला जागावाटपाचा वाद तुटेपर्यंत ताणल्या गेल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर हे पोटनिवडणुकीचे धक्कादायक निकाल आले आहेत. त्यामुळे आता भाजपाच्या अधिक जागांच्या दाव्यातील हवाच निघून गेली आहे. शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे यांनी आता जागावाटपाच्या वाटाघाटीत अधिक कणखर भूमिका घेतली तर आश्‍चर्य वाटायला नको. मोदी यांची कोणतीही लाट नाही आणिा मी बर्‍याच लाटा पाहिल्या आहेत, हे ठाकरे यांचे विधान इतक्या लवकर खरे ठरेल असे वाटले नव्हते. अर्थात मोदी लाटेचा महाराष्ट्र, हरियाणा निवडणुकांसाठी उपयोग होणार नाही याची भाजपा नेतृत्वास जाणीव नव्हती असे म्हणता येणार नाही, कारण अमित शहा यांनी आपल्या मुंबई दौर्‍यात मोदी यांच्या करिष्म्यावर अवलंबून न राहता जनतेपर्यंत पक्षाचा कार्यक्रम पोहोचवा असे कार्यकर्त्यांना आवाहन केले होते. ते आता महाराष्ट्र भाजपाला गांभीर्याने अमलात आणावे लागेल. गेल्या १00 दिवसांच्या काळात भाजपाने जनतेला आश्‍वस्त करेल असे कोणतेही काम तर केले नाहीच, उलट जातीय तणाव वाढेल अशी वक्तव्ये करणार्‍यांना मोकाट सोडून जनतेत भीतीचे वातावरण निर्माण केले. उत्तर प्रदेशात जातीय तणावाची होळी पेटवून त्यावर पोळी भाजून घेण्याचा डाव भाजपाच्या अंगाशी आला. खरे तर तेथील अखिलेश यादव यांचे सरकार लोकप्रियता गमावलेले सरकार आहे. त्याच्या विषयी जनतेत असंतोष आहे. पण या असंतोषाचा फायदा घेण्याची संधी जातीयवादाचा आधार घेऊ न भाजपाने गमावली आहे. भाजपाचे विविध नेते भडक अशी जातीयवादी विधाने करीत असताना एकदा तरी नरेंद्र मोदींनी पक्षनेता व पंतप्रधान या नात्याने या आगखाऊ नेत्यांना जाहिरपणे कानपिचक्या देणे अपेक्षित होते. पण त्याबाबत सोईस्कर मौन पाळणे त्यांनी पसंत केले. त्यामुळे अल्पसंख्यांबरोबरच धर्मनिरपेक्ष आणि सहिष्णू हिंदु समाजातही अस्वस्थता पसरली होती. त्याचा निश्‍चितच फटका या पोटनिवडणुकांत बसला आहे. गेले काही दिवस शिखर गाठू पाहणार्‍या सेनसेक्सची गेल्या दोन दिवसात जवळपास ६00 अंशानी घसरण झाली आहे, हा या दुष्काळातला तेरावा महिना म्हणावा लागेल. कारण आर्थिक क्षेत्रात मोदी सरकारकडून ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात होत्या, त्यातले काहीही घडलेले नाही. अर्थसंकल्पाने तर निराशा केलीच होती, पण आता काही उपक्रमातील निगरुंतवणुकीची घोषणा वगळता काहीही झाले नाही. सेन्सेक्स केवळ चांगल्या लोकभावनेवर वरवर जात होता. पण या लोकभावनेला वास्तवाचा आधार नसल्यामुळे तो लगेच कोसळला. या पोटनिवडणूक निकालाचा संदेश स्पष्ट आहे. तुम्हाला लोकसभेत पूर्ण बहुमत दिले आहे, तेथे काम करून दाखवा, ते केल्याशिवाय राज्यांमध्ये तुम्हाला संधी मिळणार नाही. मनमोहनसिंग सरकारवर लकवा मारलेले सरकार अशी टिका करणार्‍या मोदी सरकारचीही स्थिती पूर्ण बहुमत पाठिशी असून अशी का आहे, याचे उत्तरच जनतेने या पोटनिवडणुकांमधून विचारले आहे. बरे ही राज्ये अशी आहेत की, जी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाच्या पाठिशी भक्कमपणे उभी होती. या निकालांनी आणखीही एक संदेश दिला आहे. आजवर सर्मपण भावनेने पक्षात काम करणार्‍या ज्येष्ठ नेत्यांना केवळ वय वाढले हे कारण देऊ न पक्ष व सरकारच्या कार्यापासून दूर ठेवता येणार नाही. पोटनिवडणुकांच्या विपरित निकालाचे तेही एक कारण असू शकते, हे नाकारता येणार नाही. परराष्ट्र धोरणातील दिग्विजयाचे पोवाडे गावून झाल्यावर मोदी आणि अमित शहा या धक्कादायक पराभवाचीही मिमांसा करतील तर ते त्यांच्या हिताचे ठरेल.
