सर्जिकल स्ट्राईक्स : भांडवल-वितंडवाद अप्रस्तुत

भारतीय लष्कराच्या कमांडोजनी पाकव्याप्त काश्मीरच्या सीमेत घुसून ‘सर्जिकल स्ट्राईक्स’चा जो पराक्रम गाजवला, त्या धाडसी कारवाईचा संपूर्ण तपशील अद्याप बाहेर यायचा आहे. पाकिस्तानने मात्र असे कोणतेही हल्ले झालेच नाहीत, याचा वारंवार उच्चार केला आहे. या संवेदनशील विषयाचे अनपेक्षितरीत्या भारतातही राजकीय रणकंदन सुरू झाले. मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरूपम म्हणाले, ‘पाकिस्तानच्या विरोधात चढाई व्हावी, असे प्रत्येक भारतीयाला वाटते, पण राजकीय स्वार्थासाठी भाजपाने केलेले ‘बनावट’ हल्ले कोणालाही नको आहेत’. निरूपम यांचे हे मत व्यक्तिगत आहे, काँग्रेसची ती अधिकृत भूमिका नाही, असा खुलासा काँग्रेस प्रवक्त्यांनी लगेच केला, मात्र हा वाद तिथे संपला नाही. माजी केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही हल्ल्याचे पुरावे मागितले. उत्तरादाखल केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसादांनी पत्रकार परिषदेत सरकारचा संताप व्यक्त केला.
भारतीय सैन्यदल कोणत्याही पक्षाचे नव्हे, तर देशाचे आहे. सामान्यजनांसह तमाम राजकीय पक्षांचाही लष्करावर पूर्ण विश्वास आहे. म्हणूनच गत बुधवारच्या लष्करी कारवाईनंतर सर्वांनी सेनेचे मन:पूर्वक अभिनंदन केले. वस्तुत: सैन्यदलाने देशाच्या रक्षणासाठी केलेला हा काही पहिला ‘सर्जिकल’ हल्ला नाही. अलीकडच्या काळात १ सप्टेंबर २0११, २८ जुलै २0१३ आणि १४ जानेवारी २0१४ रोजीही भारतीय लष्कराने अशाच पद्धतीचे चोख प्रत्युत्तर पाकला दिले होते. मनमोहनसिंग सरकारने त्याचे भांडवल मात्र केले नाही. आपल्या राजकीय इच्छाशक्तीचा डांगोराही पिटला नाही. अशा कारवाईची कधी जाहिरात घडवायची नसते, हे त्यामागचे सूत्र होते. गेल्या सप्ताहातल्या लष्करी कारवाईनंतर मात्र नेमके याच्या उलट चित्र पाहायला मिळाले. देशात ठिकठिकाणी, विशेषत: निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या उत्तरप्रदेशात, पंतप्रधान मोदींचे अभिनंदन करणारी असंख्य होर्डिंग्ज आणि पोस्टर्स जागोजागी झळकली. आग्रा आणि लखनौत पंतप्रधान मोदी व संरक्षण मंत्री पर्रिकरांचा विशेष सन्मान करण्याच्या योजना सुरू झाल्या. दहशतवादरूपी रावणाचे दहन लखनौत यंदा पंतप्रधान करतील असेही मोदीभक्तांनी जाहीर करून टाकले. देशभक्तीच्या नावाखाली अशी हवा वातावरणात पेरली गेली की त्याला उन्मादाचे स्वरूप प्राप्त झाले. सैन्य कारवाईच्या तपशीलाविषयी प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना, थेट देशद्रोही ठरवले जाऊ लागले. कोणी स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यासाठी अथवा राजकीय लाभासाठी, सैन्यदलाच्या कारवाईचे श्रेय अशा प्रकारे स्वत:कडे घेऊ लागले.
केरळच्या कोझिकोडच्या जाहीर सभेत पाकिस्तानी जनतेला थेट आवाहन करीत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘युध्दच लढायचे तर परस्परांविरूध्द लढण्याऐवजी आपण सारेच एकत्रितरीत्या गरिबी आणि दारिद्र्याविरूध्द लढू’. बुधवारी पाकिस्तानी संसदेच्या (नॅशनल असेंब्ली) संयुक्त सत्रात, भारताला लक्ष्य बनवण्याच्या ओघात पंतप्रधान नवाझ शरीफही म्हणाले, ‘एकमेकांवर रणगाडे चढवून दारिद्रयाचे निर्मूलन कधीही होत नसते’. दरम्यान भारतात सर्जिकल स्ट्राईक्स खरे की खोटे या वादाच्या उन्मादात, चार दोन पाकिस्तानी कलाकारांना भारतातून पिटाळून लावण्याच्या उत्साहात, उभय देशातल्या दारिद्र्याचा व त्यातून उद्भवणाऱ्या संकटाचा विषय मात्र बाजूला पडला, याचे भान कोणाला राहिले नाही.
पाकिस्तानचे राजकीय नेतृत्व, तिथले सैन्यदल, आयएसआय आणि दहशतवाद्यांचे गट, सातत्याने भारताच्या विरोधात आक्रमक पवित्र्यात का असतात, केवळ सतत कुरापती करणारे पाकिस्तानी सैन्यदलच याला जबाबदार आहे काय, याचे मूळ शोधले तर पाकिस्तानच्या दारिद्र्यात, कुपोषणात, निरक्षरतेत त्याचे उत्तर सापडते. पाकिस्तानची एकूण लोकसंख्या सध्या १९ कोटी आहे. जागतिक बँकेनुसार त्यातले किमान ६ कोटी लोक गरीब आहेत. पाकिस्तानात केवळ १८ हजार लोक असे आहेत की ज्यांचा अति श्रीमंत श्रेणीत उल्लेख करता येईल. या १८ हजारांचे एकूण वार्षिक उत्पन्न आहे, १.३१ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स. या अति श्रीमंतांच्या खालोखाल श्रेणी आहे ती श्रीमंतांची. पाकिस्तानात श्रीमंतांची संख्या आहे जवळपास ४0 हजार. या ४0 हजारांचे वार्षिक उत्पन्न पाकिस्तानच्या १ कोटी ८0 लाख गरीब पाकिस्तानी जनतेच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नाइतके आहे. जगात अधिक लोकसंख्येच्या देशांच्या यादीत, पाकिस्तान ६ व्या क्रमांकावर आहे. इथली लोकसंख्या सतत वेगाने वाढते आहे. भारताच्या तुलनेत निरक्षरतेचे व बेरोजगारीचे प्रमाण बरेच मोठे आहे. त्यांना कोणते काम द्यावे, हा पाकिस्तानचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. थोडक्यात वास्तव असे की जीवावर उदार होऊन मरायला तयार असलेले दहशतवादी त्यातूनच तयार होतात. खरं तर व्यक्तिगत स्तरावर पाकिस्तानचे सामान्य नागरिक भारताशी वैर वाढवण्यास इच्छुक नाहीत. उभय देशात सौहार्दाचे संबंध असणे पाकिस्तानच्या हिताचे आहे, असेच अनेकांना वाटते. प्रत्यक्षात मात्र असे घडत नाही अथवा घडू दिले जात नाही, याचे कारण आपले आर्थिक हितसंबंध, नबाबी थाट व जमिनदारीचे रक्षण करण्यासाठी, पाकिस्तानचे १८ हजार अति श्रीमंत रईसजादे असे घडू देत नाहीत. त्यांच्या स्वार्थात पाकिस्तानचे राजकीय नेते आणि फौजही अर्थातच सहभागी आहे. हे सारे घटक पाकिस्तानात असा संतप्त माहोल तयार करतात की त्यांचा देश आणि धर्म सतत धोकादायक अवस्थेत मार्गक्रमण करीत असल्याचे चित्र त्यातून दिसते. तिथे लोकशाही कधी रूजत नाही. श्रीमंतांच्या रियासती मात्र कायम राहातात. पाकिस्तानच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीवर निवडक अति श्रीमंतांचा कब्जा आहे. त्याच्या वापरासाठी ते किंमत (लगान) वसूल करतात. पाकिस्तानची सिव्हिल सोसायटी, सैन्यदल आणि तिथले राजकारण केवळ लगान वसुलीच्या सिध्दांतावरच टिकलेले आहे. लोकांनी निवडलेल्या सरकारची सत्ता पाकिस्तानी सैन्यदल उलथून टाकते असा सार्वत्रिक समज आहे. प्रत्यक्षात सैन्यदलाला तसे करायला तिथली अति श्रीमंत प्रभावशाली कुटुंबे भाग पाडतात. कारण पाकिस्तानात लोकशाही रूजणे या श्रीमंत वर्गाला परवडणारे नाही. गरिबी आणि दारिद्र्यात पिचून निघालेल्या पाकिस्तानी जनतेत धार्मिक उन्माद सतत धगधगत राहिला तर भारताविरूध्द लढायला ही जिहादी फौज कायम वापरता येईल, हा त्यामागचा हेतू आहे. गरिबी आणि दारिद्र्यातून देशाला बाहेर काढणे हा कोणाचाच अग्रक्रम नाही. अशा देशाशी लढतांना सतत सावध राहावे लागते. सैन्यदलाच्या सर्जिकल स्ट्राईक्सचे भांडवल करून देशभक्तीचा उन्माद पसरवणे त्यासाठीच योग्य नाही. अफगाणिस्तानातून अमेरिकन फौजा परत गेल्यामुळे तिथे आत्मघाती मुजाहिदीनची मागणी जवळपास संपुष्टात आली आहे. धर्माच्या नावाखाली पेटवलेले गरिबांचे तांडे सध्या बेरोजगार आहेत. पाकिस्तानला काश्मीर नको असला आणि काश्मीरी जनतेशीही त्याला काही देणेघेणे नसले तरी काश्मीर प्रश्न धगधगता ठेवणे पाकिस्तानच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. अशा वेळी नसते प्रश्न उपस्थित करून वितंडवाद वाढवणे अर्थातच अप्रस्तुत आहे.
-सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)