सुरजागड पुन्हा विकास अन् संस्कृतीच्या सांध्यावर

क्लायमेट चेंजवर चिंता व्यक्त होत असताना मध्य भारतातील खनिजसंपन्न जंगल प्रदेशात एकाच वेळी पर्यावरण, संस्कृतीच्या मुद्यावर आंदोलने होताहेत.

- श्रीमंत माने

गेल्या २५ ऑक्टोबरला सुरजागडसह गडचिरोली जिल्ह्यातील २५ प्रस्तावित खाणींविरोधात सुरजागड पारंपरिक इलाखा गोटूल समिती व जिल्हा महाग्रामसभा स्वायत्त परिषदेच्या पुढाकाराने हजारो आदिवासींचा मोर्चा उपविभागीय कार्यालयावर धडकला. सुरजागड पट्टा, भामरागड पट्टा आणि जिल्हाभरातील शेकडो ग्रामसभांचे प्रतिनिधी मोर्चात सहभागी झाले. राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार या मोर्चामध्ये सहभागी होणार असल्याचे जाहीर झाले होते. तथापि, ऐनवेळी काही काम निघाल्याचे सांगून ते गेले नाहीत. तथापि, काँग्रेस पक्षाचे अन्य पदाधिकारी मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी झाले होते.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार, माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी, जि. प. सदस्य, सैनू गोटा, ॲड. लालसू नोगोटी यांच्यासह माकपा, शेकाप आदी पक्षांच्या नेत्यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. गांधीवादी कार्यकर्ते व दिल्लीच्या एकता परिषदेचे प्रमुख राजगोपाल पी. व्ही. सहभागी झाले. या खाणींना परवानगी देताना पेसा, वनअधिकार, जैवविविधता, खाण व खनिज अधिनियम, वनसंवर्धन वगैरे कायदे डावलण्यात आल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे. मोर्चानंतर बेमुदत ठिय्या देणार असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. आंदोलनात नक्षली सहभागी झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला. तथापि, अटक केलेल्या एका ढोलवादकाला बिनशर्त सोडून द्यावे लागले.

ज्या लॉयड्स कंपनीला २००७ मध्ये सुरजागड लोह खनिजासाठी ३४८ हेक्टर जागेची ५० वर्षांची लीज देण्यात आली आहे, तिचा चंद्रपूर जिल्ह्यात घुग्घुस येथे लोह शुद्धीकरण प्रकल्प आहे. सुरजागडचे लोहदगड आधी पुढील प्रक्रियेसाठी तिकडे नेले जात होते; पण डिसेंबर २०१६ मध्ये नक्षलवाद्यांनी सुरजागड टेकडीवरील कंपनीची ८० वाहने जाळून टाकल्याने काम थांबले. नंतर गडचिरोली जिल्ह्यातच चामोर्शी तालुक्यात कोनसरी येथे नव्या प्रकल्पाचा निर्णय घेण्यात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मे २०१७ मध्ये भूमिपूजन करण्यात आले. तेवढ्यात २०१९ च्या जानेवारीत कंपनीच्या ट्रकमुळे अपघातात तिघांचा मृत्यू आणि गावकऱ्यांनी केलेली जाळपोळ यामुळे काम थांबले. 

सुरजागड लोह खनिज उत्खनन व त्याला जोडून कोनसरी शुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत राजकीय आघाडीवर सरळ दोन गट आहेत. माजी मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम वगैरे मंडळींना विकास हवा आहे, तर काँग्रेस, शेकाप, माकपा, वंचित बहुजन आघाडी वगैरे पक्ष विरोधात आहेत. वरवर हा विषय औद्योगिक विकासाच्या माध्यमातून राेजगारनिर्मिती की तेंदूपत्ता, शेती, वनउपजांवर प्रक्रियेच्या माध्यमातून उपजीविकेची पारंपरिक साधने असा आहे. थोडे खोलात गेले तर जंगलकटाई, पर्यावरणाची हानी, हवामानबदलाचे जगापुढील आव्हान आणि त्याहीपलीकडे अंदमान, निकोबारपासून ते मध्य भारतातील अतिअसुरक्षित आदिम जमातींचे अस्तित्व, अशी ही बहुपदरी समस्या आहे. त्याला जागतिक संदर्भ आहेत. मुळात सुरजागडचा मुद्दा जून-जुलै २०१७ मध्ये जिनिव्हा येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आदिम जमातींचे मूलभूत मानवी हक्क व विकासाच्या प्रक्रियेसंदर्भातील चर्चासत्रात मांडला गेला होता. त्या सत्रात सहभागी झालेले माडिया समाजातील पहिले वकील लालसू नोगोटी आता जिल्हा परिषदेचे सदस्य आहेत व आंदोलनाचे नेतृत्वही करताहेत.

सुरजागड तसेच कोनसरी प्रकल्पातील अडथळ्यांबद्दल प्रशासनाचीदेखील एक बाजू आहे. या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र व छत्तीसगडकडील माओवाद्यांचा एकमेकांशी संपर्क तुटेल, गडचिरोली जिल्ह्यातील त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल. त्यामुळे त्यांचा विरोध आहे, हा यातील ठळक मुद्दा. ग्रामसभांच्या पदाधिकाऱ्यांवर माओवाद्यांचा दबाव आहे. सामान्य आदिवासींना केवळ रोजगार हवा आहे. त्यांचा खाणींना विरोध नाही, असा दावा आहे. पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभांचा अधिकार गौण खनिजांवर असतो, लोह खनिज हे मेजर मिनरल आहे. खाणीमुळे गावे उठणार नाहीत. आदिवासींचे विस्थापन होणार नाही. सुरजागड यात्रेचे ठिकाणही दूर आहे. ३४८ हेक्टरवरील जंगलकटाई किरकोळ आहे व त्या बदल्यात अन्यत्र वर्धा जिल्ह्यात दुप्पट झाडे लावण्यासाठी वन खात्याकडे निधी देण्यात आला आहे, हे बचावाचे आणखी मुद्दे.

गडचिरोली व नारायणपूर

गडचिरोलीतील सुरजागडविरोधी आंदोलन आणि जुलैमध्ये लगतच्या छत्तीसगडमधील नारायणपूर जिल्ह्यात झालेल्या आंदोलनातील मुद्दे एकसारखे आहेत. दोन्हीकडे लोह खाणी आहेत व त्यादेखील नक्षलग्रस्त टापूत. देशभरातील ७५ अतिअसुरक्षित आदिम जमातींपैकी माडिया, कोलाम व कातकरी या तीन जमाती महाराष्ट्रात आहेत. माडिया लोक गडचिरोली व नारायणपूरमध्ये राहतात. या समूहातील जमातींच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारनेच आखलेल्या योजनांचे काय, पेसा कायद्यानुसार ग्रामसभांना विश्वासात का घेतले नाही, वनहक्क कायद्यातील आदिवासींच्या अधिकारांचे काय, हे प्रश्न दोन्हीकडे सारखेच आहेत. माओवाद्यांच्या उपद्रवामुळे चर्चेत असणाऱ्या दंतेवाडा, बस्तर, कांकेर, नारायणपूर, राजनांदगाव जिल्ह्यांमधील लोह खनिजांचा मुद्दा चर्चेत आहे. नारायणपूर जिल्ह्यातील आमदाई घाटीमधील वादग्रस्त खाण माओवाद्यांचा गड मानल्या जाणाऱ्या अबुजमाड पहाडीपासून अवघ्या आठ किलोमीटर अंतरावर आहे.

राजमहल टेकड्या व नल्लामला जंगल

झारखंडमधील राजमहल टेकड्या अवैध दगडखाणींच्या मुद्यावर ऐरणीवर आल्या आहेत. ज्वालामुखीच्या उद्रेकात तयार झालेल्या ज्युरासिक कालखंडातील या टेकड्यांचे वय ६८ ते ११८ दशलक्ष वर्षे सांगितले जाते. पर्टिक्युलर व्हल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप (पीव्हीटीजी) म्हणजे अतिअसुरक्षित आदिम जमातींमध्ये समाविष्ट सौरिया पहाडिया लोक तिथे  राहतात. त्यांच्या अस्तित्वाला धोका आहे. तेलंगणमध्ये खाणींच्या विरोधातील आंदोलनाला यश आले आहे. नागरकुर्नूल व नलगोंडा जिल्ह्यांच्या सीमेवरील नल्लामला जंगलातील ८८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात युरेनियम खनिजाचा साठा असल्याने केंद्र सरकारच्या ॲटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन ॲण्ड रिसर्च (एएमडीईआर)ने उत्खननाचा प्रस्ताव सरकारला दिला होता. नल्लामला बचाव समितीने दोन वर्षांपूर्वी आंदोलन उभारले. आंदोलनाची तीव्रता वाढू लागताच केसीआर सरकारने युरेनियम खनिजाचा शोध व उत्खननाचा प्रस्ताव मागे घेण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली. तसा ठराव तेलंगण विधानसभेने संमत केला. त्यानुसार वन सल्लागार समितीने गेल्या ऑगस्टमध्ये उत्खनन थांबविले.