मातृत्वाचा आनंद हवा, पण कायद्याची चौकटही हवी!

इच्छुक जोडप्याला अपत्यप्राप्तीचा आनंद मिळायलाच हवा, पण त्यासाठी मातृत्वाचा व्यापार होऊ नये.

- विजया रहाटकर 

इच्छुक जोडप्याला अपत्यप्राप्तीचा आनंद मिळायलाच हवा, पण त्यासाठी मातृत्वाचा व्यापार होऊ नये. गरीब स्त्रियांचे आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक शोषण होऊ नये. या व्यापक हेतूने नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘सरोगसी (नियमन) विधेयक, २0१६’ मंजूर झाले. मातृत्व प्राप्तीच्या या नव्या संकल्पनेबद्दल अजूनही समाजात स्पष्टता नाही. या दृष्टीने जनजागृती होण्यासाठी ३१ जानेवारीला पुण्यात महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले आहे. राष्ट्रीय स्तरावरचे तज्ज्ञ यात मार्गदर्शन करणार आहेत.
वास्तविक मातृत्वाची संकल्पनाच मुळात किती विशाल आणि आभाळ मायेची बरसात करणारी. स्वत:चे मूल असावे, असे कोणत्याही स्त्रीला वाटणे नैसर्गिक आहे, पण मुलास जन्म न देऊ शकल्याने स्त्रित्वाला कोणताही धक्का पोहोचत नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. भारतीय समाजमनाची धारणा काहीशी वेगळी आहे. स्त्रीला अपत्यप्राती व्हायलाच हवी, ही समजूत दुर्दैवाने आजही समाजात घट्ट आहे. पितृसत्ताक संस्कृतीचे हे द्योतक म्हणता येईल. याचा पगडा इतका की, अपत्यप्राप्ती न होणाऱ्या स्त्रीला अपराधी वाटावे, अशी परिस्थिती अनेकदा समाज निर्माण करतो.

मुलाला जन्म दिल्याखेरीज स्त्रीला ‘पत्नी’ म्हणून प्रतिष्ठा मिळत नाही. तिच्या पतीचे पौरुषत्व आणि लैंगिक क्षमता स्त्रीला अपत्यप्राप्ती झाल्यानंतरच सिद्ध होते. अपत्यप्राप्ती न झाल्यास पूर्वी एकापेक्षा अधिक विवाह होत असत. दत्तकविधाने व्हायची. या सगळ्याला विज्ञानाने ‘सरोगसी’चा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.

‘सरोगेट’ हा शब्द ‘सरोगेट्स’ या मूळच्या लॅटीन शब्दापासून आला. सोप्या भाषेत याचा अर्थ ‘पर्याय’ म्हणजेच ‘एखाद्याची भूमिका निभावण्यासाठी संबंधिताऐवजी नियुक्त केलेली दुसरी व्यक्ती,’ असा. ‘सरोगेट माता’ म्हणजे, अशी स्त्री जी स्वत:च्या बीजापासून किंवा दुसऱ्या स्त्रीच्या बीजापासून तयार झालेले भ्रूण स्वत:च्या गर्भाशयात वाढविते. न्यू एनसायक्लोपीडिया ब्रिटानिकाच्या व्याख्येनुसार, ‘नैसर्गिक पद्धतीने मूल जन्माला घालण्यास असमर्थ असलेल्या जोडप्यासाठी दुसऱ्या स्त्रीने करून घेतलेली गर्भधारणा म्हणजे सरोगेट मातृत्व होय.’ ही व्याख्या स्वयंस्पष्ट आहे.

‘स्वत:चे मूल हवे,’ ही इच्छा सरोगसीच्या माध्यमातून पूर्ण करता येते, पण विज्ञानाचा दुरुपयोग सर्रास होऊ लागला आहे. चक्क गर्भाशये भाड्याने देण्या-घेण्याचे प्रमाण एवढे वाढले की, अपत्यप्राप्तीसाठी जगभरातील जोडपी भारतात घेऊ लागली. अज्ञान आणि गरिबीमुळे काही हजार रुपयांसाठी हजारो स्त्रिया दुसऱ्याचा गर्भ पोटात वाढवू लागल्या. स्त्रियांच्या या ‘स्वेच्छा शोषणा’चा नवा राजमार्गच निर्माण होऊन उसन्या मातृत्वाचे रूपांतर शेकडो कोटींची उलाढाल करणाऱ्या ‘इंडस्ट्री’त झाले.

या चिंताजनक स्थितीमुळे मार्च, २०१८ मध्ये ‘सरोगसी (नियमन) विधेयक २०१६’ संसदेत आणले गेले. मातृत्वाचा व्यापार करण्याची प्रक्रिया रोखणे आणि अपत्यप्राप्तीच्या आनंदाला कायदेशीर चौकट देणे, हा या विधेयकचा उद्देश होय. सन २००९ मध्ये विधि आयोगाने दिलेल्या २२८व्या अहवालाद्वारेच या दिशेने प्रयत्न सुरू झाले होते. सरोगेट माता, सरोगसीद्वारे जन्माला आलेले अपत्य, सरोगेट अपत्यासाठी प्रयत्न करणारे इच्छुक पालक, वैद्यकीय तज्ज्ञ आदी सर्वांचे हक्क, कर्तव्ये आणि प्रत्येकाचे दायित्व याची चर्चा या अहवालाने ऐरणीवर आणली, परंतु या चर्चेला कायद्याची चौकट प्राप्त करून देण्याच्या दिशेने पुढे फार काही घडले नाही. या विषयावर गांभीर्याने विचार होण्यासाठी पुढे सात-आठ वर्षांचा कालावधी लागला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यात लक्ष घातले. परिणामी, सरोगसी (नियमन) विधेयक, २०१६ आवाजी मतदानाने २९ डिसेंबर, २०१८ला लोकसभेत मंजूर होऊ शकले. सध्या हे विधेयक राज्यसभेत प्रलंबित आहे.

विशेष म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही २०१२ मध्येच महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दुसºया अधिवेशनात महाराष्ट्र सहायक प्रजनन तंत्रज्ञान (नियमन) अधिनियम २०११ हे अशासकीय विधेयक विधानसभेत मांडले. फडणवीस यांनी या विधेयकात मांडलेले अनेक मुद्दे नुकत्याच मंजूर झालेल्या लोकसभेतल्या ‘सरोगसी नियमन विधेयक २०१६’मध्ये समाविष्ट झाले, हे उल्लेखनीय. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याच काळात सरोगसी पद्धतीने जन्मलेल्या अपत्याचे संगोपन करण्यासाठी महिला कर्मचाºयांना थेट सहा महिन्यांची विशेष रजा मंजूर करण्याचाही पुरोगामी निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीसांनी घेतला.

परदेशातून मानवी बीज आयातीस बंदी, सरोगसीच्या उपचारांसाठी परदेशी नागरिकांना भारतीय व्हिसा नाकारणे आणि सरोगेट अपत्यांना परदेशात नेण्याची परवानगी नाकारणे, या निर्णयांमागेही फडणवीस आहेत, हे सांगितले पाहिजे. सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या सरोगसीच्या मुद्द्यावर अजूनही जनजागृती नाही. विचारांचे हे मंथन होण्यासाठीच राष्ट्रीय परिषद होत आहे.

(लेखिका राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष आहेत.)