गूळही उठला शेतक-यांच्या जिवावर

कोल्हापूरला गूळ व साखरेचे ‘महाराष्ट्राचे कोठार’ म्हटले जाते. कारण राज्यात उत्पादित होणाऱ्या एकूण साखर उत्पादनांपैकी सुमारे तीस टक्के साखर

विश्वास पाटील, (लेखक लोकमत कोल्हापूरचे मुख्य बातमीदार आहेत.)
कोल्हापूरला गूळ व साखरेचे ‘महाराष्ट्राचे कोठार’ म्हटले जाते. कारण राज्यात उत्पादित होणाऱ्या एकूण साखर उत्पादनांपैकी सुमारे तीस टक्के साखर हा एकटा जिल्हा उत्पादित करतो. गुळाचेही तसेच आहे. राज्यातील सर्वाधिक सरासरी २८ लाख रव्यांचे गूळ उत्पादन एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यात होते. या वर्षी साखर व गूळ उत्पादन करणाऱ्या दोन्ही शेतकऱ्यांचे दराअभावी चांगलेच कंबरडे मोडले आहे. साखर उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन आतापर्यंत खासदार राजू शेट्टी करत होते. परंतु, ते सरकारधार्जिणे झाल्याने त्यांनीही यंदा आंदोलनातून माघार घेतली आहे. त्यामुळे कारखानदार देईल तो दर घेऊन शेतकऱ्याला गप्प बसायची वेळ आली आहे. अनेक कारखान्यांनी ऊस गाळप होऊन महिना उलटून गेला, तरी अजून शेतकऱ्याला रुपयाही दिलेला नाही. गाळप झाल्यानंतर चौदा दिवसांत बिल अदा करण्याचा कायदा असूनही, तो पाळला जात नाही व त्याबद्दल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी प्रादेशिक साखर सहसंचालकांना जाब विचारला; परंतु तरीही अजून बहुतांशी कारखान्यांनी बिले अदा केलेली नाहीत. ऊसदरासाठीचे घोंगडे यंदा भिजत पडले असताना गूळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे मरण त्यापेक्षा वेगळे नाही.
गूळ व साखर हे दोन्ही उद्योग उसावर अवलंबून आहेत. त्यातही असे गणित आहे, की साखरेला दर चांगला मिळाला, तरच गुळालाही चांगला दर मिळतो. कारण, साखरेला पहिली उचल घसघशीत मिळाल्यावर शेतकरी कारखान्यास ऊस घालतो व त्यामुळे गुळाचे उत्पादन कमी होऊन त्याचा दर वाढतो. याउलट जेव्हा साखरेचे उत्पादन जास्त होते, तेव्हा शेतकरी त्यातून चार पैसे मिळणार नाहीत म्हणून गुळाकडे वळतो; परंतु तिथेही त्याचे कंबरडे मोडते. यंदा तसेच घडले आहे, घडते आहे. त्या विरोधात गूळ उत्पादकांनी ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लढा उभारला आहे. गुळास ३६०० रुपये हमीभाव मिळालाच पाहिजे, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी आठ दिवस गुऱ्हाळे बंद ठेवून आंदोलन केले; परंतु तेवढा भाव कसा मिळणार, याचे कोडे सुटलेले नाही.
महाराष्ट्रात कोल्हापूरसह गडहिंग्लज, सांगली, कराड, सोलापूर, नीरा, दौंड, बारामती आणि लातूर येथे गुळाच्या प्रमुख बाजारपेठा आहेत. गडहिंग्लज व सांगलीला मुख्यत: कर्नाटकातून गूळ येतो व त्याचा पुरवठा वर्षभर सुरू असतो. कोल्हापुरातील हंगाम साधारणत: १५ आॅक्टोबर ते १५ एप्रिल असा असतो. त्यातही डिसेंबर व जानेवारीमध्ये सर्वाधिक गुळाची आवक होते. कोल्हापूर बाजारपेठेत एक, पाच, दहा व तीस किलोंच्या रव्यांची आवक होते. जिल्ह्यात सध्या साडेसहाशे गुऱ्हाळघरे आहेत. बाजारसमितीत गुळाची उलाढाल २५० कोटींची होते. सध्या गुळाचा क्विंटलचा दर सरासरी २८०० रुपये आहे. तो गेल्या वर्षीही याच महिन्यात तेवढाच होता. यंदाच्या हंगामात क्विंटलला दोनशे रुपये दराची घसरण झाली असली, तरी सध्या जो दर मिळतो, तोच परवडणारा नाही, अशी शेतकऱ्यांची मुख्य तक्रार आहे व ती वास्तवाला धरून आहे. एक टन उसापासून १२० किलो गूळ तयार होतो. गुळाचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. तोडणी मजूर मिळताना नाकीनऊ येत आहे. त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या हैड्रॉस पावडरचा दर वाढला आहे. वीज महागली आहे. त्यामुळे क्विंटलला सरासरी ८०० रुपयांपर्यंत खर्च जातो. तो कमी करायचा झाल्यास मूलभूत संशोधन व्हायला हवे. पण, त्याची वानवाच आहे. कोल्हापुरात गूळ बाजारपेठेच्या समोरच गूळ संशोधन केंद्र आहे; परंतु संशोधक कधी बाजार समितीत येत नाहीत व शेतकरी कधी संशोधन केंद्रात जात नाहीत. त्यामुळे अजूनही पारंपरिक पद्धतीनेच गूळ उत्पादन होते. त्यामुळे राबराब राबूनही पदरात काही पडत नाही म्हणून तो रस्त्यावर उतरत आहे. खरं तर गूळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे हे दुखणे वर्षानुवर्षाचे आहे. त्यातून कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नाहीत.
हा उद्योग अडचणींच्या दुष्टचक्रात फिरतो आहे. कोल्हापुरात बघताक्षणीच तोंडाला पाणी सुटेल असा पिवळाधमक गूळ तयार होतो. त्याच्या साठवणुकीची सोय नाही. एक दिवस सौदा नाही झाला, तर गूळ रस्त्यावर ठेवावा लागतो. साठवणूक करता येत नसल्याने शेतकरीही जो दर मिळेल, त्यास सौदे करून गूळ विकून टाकतो. कोल्हापुरात तयार होणारा सगळा गूळ गुजरात मार्केटला जातो. महाराष्ट्रात गूळ खाण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्याशिवाय आपल्या सणा-समारंभांतून गुळापासून तयार होणारे पदार्थ हद्दपार झाले आहेत. त्यांची जागा श्रीखंड, बासुंदी, रसमलईने घेतल्याने गुळाचा वापर कमी झाला आहे. गुजरातमध्ये कोल्हापूरसारखाच, परंतु हलक्या प्रतीचा व स्वस्तातला गूळ उत्तर प्रदेशमधून येत आहे. शेजारच्या कर्नाटकात तर गुळाच्या काहिलीमध्ये साखरेची पोती ओतून त्यापासून गूळ तयार केला जात आहे. तो गूळ गोडीला जास्त असल्याने त्याची मागणी जास्त आहे. त्याचाही फटका कोल्हापुरी गुळाला बसत आहे.
दर घसरलेत म्हणून शेतकरी गुळाची साठवण करून ठेवू शकत नाही, कारण त्याची सोय नाही व तो नाशवंत असल्याने जास्त दिवस ठेवताही येत नाही. गुळाला भाव किती द्यायचा, हे व्यापाऱ्यांच्या हातात असते. बाजार समितीही त्यात काहीच करू शकत नाही. राज्य सरकारची भूमिका तर नुसती बघ्याचीच असते. त्यांच्याकडे पणन मंडळाची यंत्रणा आहे. त्यांनी मनात आणले, तर ते गुळाच्या खरेदीत उतरू शकतात; परंतु त्यांना ते करायचे नाही. ‘पुलोद’च्या काळात एन. डी. पाटील यांनी हा प्रयोग केला होता. त्या वेळी दर वाढले होते, परंतु सरकारलाच ती इच्छाशक्ती नसल्याने मंडळही गूळ खरेदीत उतरत नाही. गुळास हमीभाव देण्याची मागणी रास्त असली, तरी ती केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील आहे. कारण, केंद्र सरकारचा कृषिमूल्य आयोग शेतमालाचा हमीभाव निश्चित करतो. गूळ हा प्रक्रिया केलेला माल असल्याने ते हमीभाव निश्चित करून देत नाहीत. त्यामुळे उसाला किमान व वाजवी किंमत (एमआरपी) नाही मिळाली, तर फौजदारी गुन्हे दाखल करता येतात, तसा गुळाच्या बाबतीत कायद्याचा कोणताच बडगा शेतकऱ्यांच्या हातात नाही. नवे सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी नुकतेच गुळावरील नियमन पूर्ववत लागू केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजार समितीतच गूळ विकावा लागेल; परंतु त्याचा दर काय असेल, याचे नियमन या नियमनामध्ये येत नाही. अशी विचित्र कोंडी सध्या गूळ उत्पादकांची झाली आहे.