सुशीलकुमार, ‘कात टाका...’

खरंच, आपल्या मराठी म्हणी आणि वाक्प्रचार समृद्ध आहेत. त्यांचा चपखल वापर सर्वांनाच आनंद देतो. राजकारणासारख्या क्षेत्रासंदर्भात जर तो वापर झाला तर ब-याचवेळा राजकारणाचीही रंगत वाढवितो. आपण म्हणाल, अचानक मी म्हणी आणि वाक्प्रचाराच्या चर्चेला का सुरुवात केली? तर त्याचे झाले असे, काल संध्याकाळपासून सोलापूर जिल्ह्यात सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडे अखिल भारतीय काँग्रेसच्या सरचिटणीसपदाची व हिमाचल प्रदेशच्या प्रभारीपदाची जबाबदारी सोपविण्यात येत असल्याची चर्चा सुरू होती. या चर्चेमुळेच माझ्या विचारपटलावर म्हणी आणि वाक्प्रचाराचा धिंगाणा सुरू झाला. त्यातूनच आता सुशीलकुमार शिंदे यांनी ‘कात टाकावी’ हा वाक्प्रचार क्षणात पुढे सरकला! नुकतीच पंचाहत्तरी साजरी केलेल्या सुशीलकुमारांनी ‘कात टाकावी’ असे काय आहे, असा प्रश्नही अनेकांच्या मनात येऊ शकतो. 

 

परंतु राजकारणात काहीही घडू शकते, हे आपल्या देशाने अनेकदा अनुभवले आहे. निवृत्तीसाठी सज्ज होऊन आपल्या तेलंगणातील गावाकडे निघालेल्या पी. नरसिंहराव या व्यक्तिमत्त्वाला त्यानंतर दीर्घकाळ पंतप्रधानपदावर आपणच विराजमान केले होते ना! मग आपले हसमुख सुशीलकुमार तर अजूनही ‘जवान’ आहेत. त्यांच्या पंचाहत्तरीनंतर त्यांचा वाढलेला उत्साह आणि ठणठणीत प्रकृती याचा प्रत्यय त्यांच्या सहवासात जे-जे येतात त्यांना येतो. त्याच उत्साह आणि गतीकडे बघून मलाही त्यांना ‘कात टाकण्याचा’ सल्ला देण्याचा मोह झाला. आज देश आणि देशातील जनता भाजपमय झालेली नसली तरी मोदीमय मात्र निश्चितच झालेली आहे. नोटबंदी असो वा जीएसटी, परदेश दौरे असो वा सर्जिकल स्ट्राईक ‘मोदी धडाडीने काहीतरी अ‍ॅक्शन ओरिएण्टेड करताहेत’, अशीच प्रतिक्रिया प्रत्येक क्षेत्रातील माणूस व्यक्त करताना दिसतो. 

 

सामाजिक परिणाम किंवा अर्थशास्त्रीय सूत्रांचा कोणीही विचार करण्याच्या फंद्यात पडत नाहीत. असे असतानाही सुशीलकुमारांसारख्या नेत्यांनी कात का टाकावी? असा प्रश्न कोणालाही पडल्याशिवाय राहणार नाही. पण मला मात्र त्यांनी नव्या जोमाने कामाला लागावे असेच वाटते. असे वाटण्याला केवळ भावनिक गोंधळातून आलेला विचार हे मात्र कारण नाही. सामाजिक मानसशास्त्र आणि तर्कशुद्ध विचाराचा आधार त्याला आहे. देशाने आणि विशेषत: महाराष्ट्रानं राजकारणातील अनेक वादळे अनुभवलेली आहेत. त्या वादळांचे परिणाम सामाजिक मनावर कमी-अधिक प्रमाणात दीर्घकाळ झाल्याचे इतिहास सांगतो. पक्षीय राजकारण कसेही असो त्याच्या यशापयशाचा आलेख हे सामाजिक मानसशास्त्रच घडवित असते. त्यामुळेच स्वातंत्र्यानंतर झालेली राजकीय परिवर्तने, ती झाल्या-झाल्या आता तहहयात राहणार अशी वाटली. पण नंतर मात्र त्यातही परिवर्तनच झाले. आणीबाणी असो, जनता लाट असो, इंदिरा लाट असो, राजीव लाट असो वा आताची मोदी लहर असो कुठल्याही परिस्थितीला सामाजिक मानसशास्त्रातून अपवाद करता येणार नाही. याच सूत्राने आज देशावर मोदींची घट्ट मांड असताना देशात सुशीलकुमार शिंदेंसारख्या अनेक नेत्यांनी कात टाकून सक्रिय होण्याची गरज आहे.

 

ही गरज भलेही मतांच्या बाजारात उन्नीस-बीस ठरेल; पण सामाजिकदृष्ट्या देशभरात एक संपत चाललेला राजकीय प्रवाह जिवंत करण्याचे काम मात्र निश्चित करेल. त्या दृष्टिकोनातून सुशीलकुमार हे प्रतिकात्मक आहेत, असेच म्हणावे लागेल. राजकीय घुसळण ही समाजाचे भलेच करीत असते. या घुसळणीत एक पक्ष जिंकतो तर दुसरा पक्ष हरतो! पण राजकारण मात्र जिवंत राहते. देशाला आणि महाराष्ट्राला आज जिवंत राजकारणाची गरज आहे. सत्ताधारी म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या राजकारणात जिवंतपणा नैसर्गिकरीत्याच राहणार. विरोधी पक्षात जिवंतपणा यायचा असेल तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि तथाकथित भाजपविरोधी पक्षांनी नव्याने मांडणी करण्याची गरज आहे. काँग्रेसचे बोलायचे झाले तर अशोकराव चव्हाण, नारायण राणे आणि सुशीलकुमार शिंदेंसारख्या नेत्यांनी थेट गावपातळीवरील कार्यकर्त्यांपर्यंत भिडण्याची हीच वेळ आहे.

 

राष्टÑवादीला अजितदादा पवारांच्या आक्रमक नेतृत्वाशिवाय पर्यायच नाही! अजितदादा व अशोकरावांसारख्या नेत्यांनी ‘आदर्श’ आणि ‘सिंचन’सारख्या प्रकरणात ‘दूध का दूध - पानी का पानी’ करण्याची आक्रमक मांडणी करून नव्याने डाव मांडायला हवा. 

या पार्श्वभूमीवर सुशीलकुमार शिंदे राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय होऊन कात टाकलेल्या राजकारणाची मुहूर्तमेढ रोवतील, अशी अपेक्षा करण्यात गैर ते काय? नाहीतरी २०१४ च्या निवडणुकीनंतर अवसान हरवून बसलेल्या भाजपविरोधी सर्वच पक्ष आणि गावपातळीवरील त्यांच्या नेत्यांच्या हातात दुसरे काहीही उरलेले नाही. सत्ता असो वा नसो गावपातळीवरचा कार्यकर्ता जतन करणे हे तर खरे लोकहिताचे राजकारण असते.

 

(लेखक लोकमतच्या सोलापूर आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत)