सुषमाबाई अडकल्या आहेत

परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज या चांगल्या वक्त्या आहेत. प्रभावी वक्तृत्वाला लागणारे अभिनयकौशल्यही त्यांच्याजवळ भरपूर आहे. २००४ मध्ये काँग्रेस व संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील पक्षांनी सोनिया गांधींना आपले नेतेपद व देशाचे पंतप्रधानपद देऊ केले तेव्हा ‘सोनिया गांधींना प्रधानमंत्रीजी म्हणण्यापेक्षा मी वैधव्य पसंत करीन. त्यासाठी सगळे सौभाग्यलंकार उतरून ठेवून वपन करीन’ असे कमालीचे आततायी व नाटकी वक्तव्य त्यांनी केले होते. त्यामुळे त्या ‘ड्रामेबाजीत तरबेज आहेत’ असे परवा सोनिया गांधी म्हणाल्या असतील तर त्या खरेच सांगत होत्या असे म्हणणे भाग आहे. ललित मोदी प्रकरणात सुषमा स्वराज आता त्यांच्या कुटुंबासकट पुरत्या अडकल्या आहेत आणि त्यातून बाहेर पडायला नुसते वक्तृत्व उपयोगाचे नाही. ‘मी ललित मोदीसाठी नव्हे तर त्याच्या पत्नीसाठी आपले पद वापरले व माझ्याजागी सोनिया गांधी असत्या तरी त्यांनीही हेच केले असते’ ही त्यांची भाषा त्यांच्या नाटकीपणाला शोभावी अशीच आहे. तिला सोनिया गांधींनी दिलेले उत्तर मात्र त्यांची बोलती बंद करणारे आहे. ‘मी अडचणीतल्या त्या महिलेला मदत करायला सारे काही केले असते पण त्यासाठी कायदा मात्र मोडला नसता’ असे त्या म्हणाल्या आहेत. सुषमा स्वराज यांनी ललित मोदी या फरार आरोपीला जगभर हिंडता यावे यासाठी कायदा मोडला आहे आणि त्यांच्या कृतीने ‘संयुक्त राष्ट्र संघाचे सचिव वगळता सारे जग अचंबित झाले आहे’ असे ब्रिटिश सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेच आता म्हटले आहे. ललित मोदीसाठी सुषमा स्वराज यांनी त्यांचे मंत्रिपदच तेवढे वापरले नाही, त्याच्यासाठी त्यांचे कुटुंबही तेवढेच राबले आहे. सुषमाबार्इंचे यजमान स्वराज कौशल व त्यांची कन्या बांसुरी हे ललित मोदीचे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आहेत आणि त्याला तुरुंगाबाहेर राहता यावे यासाठी त्यांनी त्यांचे वकिली कौशल्य पणाला लावले आहे. हे काम त्यांनी मानवतावादी दृष्टिकोनातून वा फुकटात केले नसणार हे उघड आहे. त्याचमुळे ‘ललित मोदीने तुमच्या पतीला व कन्येला किती पैसा दिला ते सांगा’ असा सवाल राहुल गांधींनी त्यांना विचारला आहे. त्यांनी ते विचारले तेव्हा त्यांच्यासोबत केवळ काँग्रेस पक्षाचेच खासदार नव्हते. देशातील नऊ राजकीय पक्षांचे संसदेतील लोकप्रतिनिधी त्यांच्यामागे होते. ‘सोनिया गांधी वाहिन्यांना बाईटच तेवढ्या देतात, त्या संसदेत बोलत नाहीत’ हे भाजपाच्या प्रवक्त्याचे किंवा ‘आमच्या पक्षाला देशाने बहुमत दिले असल्याचे त्यांना पाहवत नाही’ हे त्याच्या मंत्रीणबार्इंचे उद््गार सुषमाबार्इंवरील टीकेला उत्तर द्यायला पुरेसे नाही. देश एखाद्या पक्षाला बहुमत देतो तेव्हा तो त्याला कायदा मोडण्याचा वा भ्रष्टाचार करण्याचा परवाना देत नाही. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळातील ज्यांनी तसा उंडारलेपणा केला ते नंतरच्या काळात तुरुंगात गेलेले देशाने पाहिले आहे. त्यामुळे सुषमा स्वराज यांचा बचाव करण्याजोगे भाजपाजवळ फारसे काही उरले नाही. त्यांच्या कुटुंबात ललित मोदीचा पैसा आला ही गोष्ट त्या किंवा त्यांचे कुटुंब नाकारू शकत नाही आणि ललित मोदीसोबतची त्यांची क्रिकेटच्या मैदानावरची मैत्रीपूर्ण छायाचित्रे त्यांना नाकारताही येत नाहीत. आपल्याजवळ लोकसभेत बहुमत आहे आणि विरोधी पक्ष संख्येने दुबळे आहेत ही बाब भाजपाच्या पुढाऱ्यांना काही काळ आश्वस्त करणारी असली तरी, लोकशाही म्हणजे बहुमताचे राज्य नसून कायद्याचे राज्य आहे ही गोष्ट त्यांनाही लक्षात घ्यावीच लागेल. ते ती लक्षात घेणार नसतील तर देशाची जनता ते ओळखण्याएवढी जाणती नक्कीच आहे. या जनतेने १९७५ च्या आणीबाणीचा धिक्कार केला आणि जनता लाटेवर स्वार झालेले सरकारही उलथून टाकले. तिने ४१३ लोकसभा सदस्यांचा पाठिंबा असणारे राजीव गांधींचे सरकार खाली खेचले आणि अटल बिहारींसारख्या लोकप्रिय चेहऱ्याच्या नेत्याचेही सरकार एका मर्यादेपलीकडे सत्तेवर राहू दिले नाही. सुषमा स्वराज, वसुंधराराजे, शिवराजसिंह चौहान, पी. के. धुमाल
आणि अनुराग ठाकूर यांच्यातल्या कुणाकुणाला ती संरक्षण देणार आहे याचा अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची वेळ आता भाजपावरच आली आहे. आरोपाला प्रत्यारोपाने उत्तर देणे हे साध्या वादविवादात चालणारे असले तरी राजकारणात खपणारे नाही. त्या क्षेत्रात जनतेला विश्वासात घेत व तिला विश्वास वाटेल
असेच वर्तन राज्यकर्त्यांना ठेवावे लागते. राहुल गांधींनी केलेल्या आरोपाला भाजपामधील एकानेही अद्याप उत्तर दिले नाही व ते देण्याची सोयही त्यांच्याजवळ नाही. त्यासाठी नरेंद्र मोदींनाच त्यांचे मौन सोडून मैदानात यावे लागेल. मात्र आपल्या सहकाऱ्यांच्या अवैध व्यवहारांनाही त्यांना त्याचवेळी आळा घालावा लागेल. आज सुषमा स्वराज यांचे प्रकरण ऐरणीवर आहे. वसुंधराराजे
आणि शिवराजसिंह चौहान यांची प्रकरणे सुपात
आहेत. त्यामुळे सत्तारूढ पक्षाला एका दीर्घकालीन बचावाची तयारी आता करावी लागणार आहे. त्या पक्षासोबत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत असणारे शिवसेना व अकाली दलासारखे पक्षही या सबंध प्रकरणापासून स्वत:ला दूर ठेवत आहेत ही बाब लपून राहणारी नाही. सत्तारूढ पक्षाला मिळालेला हा इशाराही आहे.