स्वच्छ भारत मोहिमेचा गोव्यात फज्जा!

गोव्यातील खेडेगावांना स्वच्छ भारत मोहिमेंतर्गत हागणदारीमुक्ती लाभावी म्हणून राज्य सरकारचे प्रयत्न अजूनपर्यंत तोकडे पडले असतानाच आता जैविक स्वच्छतागृहांचा पर्याय स्वीकारण्यात आला आहे.

राजू नायक 

पणजी - जैविक स्वच्छतागृहे सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा देश विदेशातील तज्ज्ञ देत असले तरी भारतातील खेडेगावांमध्ये ती चालू शकतील काय याबद्दल नागरिकांमध्ये शंका आहे. 

गोव्यातील खेडेगावांना स्वच्छ भारत मोहिमेंतर्गत हागणदारीमुक्ती लाभावी म्हणून राज्य सरकारचे प्रयत्न अजूनपर्यंत तोकडे पडले असतानाच आता जैविक स्वच्छतागृहांचा पर्याय स्वीकारण्यात आला आहे. त्यांचा दरही कमी करून नागरिकांना परवडेल अशा दरात ते दिले जाणार आहेत. परंतु राज्यातील अधिकाऱ्यांना त्याचे अद्याप प्रशिक्षण दिले नाही की त्यासाठी घरोघरी जाऊन जनजागृतीही करण्यासाठी पावले उचलली नाहीत. 

दोन ऑक्टोबरपर्यंत गोव्यात ६० हजार जैविक स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे. परंतु त्यासाठी अजून कंत्राटदार निश्चित केलेला नसून ही जैविक स्वच्छतागृहे गोव्यात चालू शकणार काय, याचाही अभ्यास सरकारने केलेला नाही. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, मानवी मैला खाऊन टाकणारे जीवाणू ठरावीक प्रमाणात अशा स्वच्छतागृहांमध्ये ठेवले जातात. परंतु यांचे जतन करण्याचे काम ही स्वच्छतागृहे वापरणाऱ्याला करायचे असते. म्हणजे रसायनांचा किंवा साबणाचाही वापर जिवाणूंचा नाश करू शकतो. शिवाय बराच अवधी स्वच्छतागृहे बंदही ठेवता येत नाहीत. 

नागरिकांना ही स्वच्छतागृहे देऊनही भागणार नसून त्यांना ती वापरण्याचे प्रशिक्षण देणे व त्यांच्या सतत संपर्कात राहणे ही कामे सरकारला करावी लागतील. परंतु सध्या तरी सरकारी पातळीवर याबाबतीत अनास्था दिसून येते. राज्यातील बरेच जलस्रोत प्रदूषित झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर कमी पाणी वापरणारे व मलकुंड नसलेली स्वच्छतागृहे वापरण्याची गरज येथे निर्माण झाली आहे. 

इतर राज्ये जेव्हा स्वच्छतागृहे उभारण्याबाबत खूपच क्रियाशील भूमिका निभावत असता भाजपाचेच राज्य असलेल्या गोव्यात असलेली अनास्था मात्र नजरेत भरते. गोव्याने स्वच्छागृहांचे स्पेसिफिकेशन तीन महिन्यांत सात वेळा बदलले असून आताही या जैविक स्वच्छतागृहांची बाह्य रचना प्लास्टिकची नसावी असे मत पुढे आले आहे. 

एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, राज्यात ही स्वच्छतागृहे आणण्यासाठी एक राजकीय लॉबी वावरत असून त्यांना खर्चिक व कार्यवाहीत आणण्यास कठीण असलेली ही व्यवस्था गोव्याच्या माथी मारायची आहे. हागणदारीमुक्ती अशा पद्धतीने धरसोड भूमिका घेऊन येणार नाही. त्यासाठी सरकारी पातळीवरही तळमळ व जिगर हवी आहे. गोव्यात एका कंत्राटदाराकडून महिनाकाठी केवळ एक हजार जैविक स्वच्छतागृहे उभारली जाऊ शकत असल्याने पुढच्या सात महिन्यात ६० हजारांचे उद्दिष्ट कसे काय साध्य केले जाऊ शकेल, याबद्दलही प्रश्नचिन्ह आहे. 

अनागोंदी कारभार

गोवा हाणगदारीमुक्त करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या स्वच्छ भारत मोहिमेअंतर्गत अजूनपर्यंत राज्यात एकही स्वच्छतागृह उभारलेले नाही. कंत्राटदार निश्चिती नाही आणि त्यांना कामाला सुरुवातही करता आलेली नाही. दुसऱ्या बाजूला गोव्याने २२ गावे हागणदारीमुक्त असल्याचे जाहीर करण्याचा फार्स केला असून स्वच्छतागृहे न बांधता हा विक्रम कसा केला असा प्रश्न विचारला जातो. दुसऱ्या बाजूला ‘निर्मल भारत’ योजना जी चार वर्षापूर्वी बंद झाली, त्याच अंतर्गत फोंडा तालुक्यात अनेक ठिकाणी स्वच्छतागृहे बांधली जात असल्याची माहिती मिळते. भाजपाच्याच एका राज्यात केंद्राची योजना राबविण्यात एवढी अनागोंदी कशी, असा प्रश्न नागरिकांना पडेल, परंतु त्यात तथ्य आहे. 

(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत)