मुंबईचं दुर्दैव! सुविधा देऊनही बकालपणा मात्र वाढतोच आहे

ग्रामीण भागातील रहिवाशांना स्वच्छतेचे जे महत्त्व कळते ते शहरवासीयांना कळत नाही हे आपले दुर्दैव.

- रमेश प्रभू 

केंद्र शासनाच्या केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहर विभागाने देशभरात केलेल्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान - २०१९ मध्ये महाराष्ट्राने विविध प्रवर्गांत सर्वाधिक ४५ पुरस्कार मिळविले असले तरी गेल्या वर्षाच्या सर्वेक्षणात महाराष्ट्राचा जो दुसरा क्रमांक होता तो आता तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. आणि देशातील स्वच्छ शहरांच्या यादीत मुंबई गेल्या वर्षी १८ व्या क्रमांकावर होती; तिची या वर्षी ४९ व्या क्रमांकावर पिछेहाट झाली आहे. भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराला हे नक्कीच भूषणावह नाही. मात्र मुंबईलगतच्या नवी मुंबईने तिसरा क्रमांक पटकावून मुंबईसाठी आदर्श निर्माण केला आहे. मुंबईच्या स्वच्छतेची जबाबदारी नागरिकांइतकीच प्रशासक म्हणून मुंबई महापालिकेचीही आहे. त्या मानाने महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाने स्वच्छतेबाबत आघाडी मारल्याचे दिसून येते.

देशात गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश आणि दीव दमण यांचा मिळून पश्चिम विभाग आहे. या विभागातील एकूण १९ पैकी सर्वाधिक १३ पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळाले आहेत. शिवाय सर्वाधिक हागणदारीमुक्त प्रमाणित १५० गावे महाराष्ट्रातील आहेत; यासाठी ग्रामीण भागातील जनता अभिनंदनास पात्र आहे. ग्रामीण भागातील रहिवाशांना स्वच्छतेचे जे महत्त्व कळते ते शहरवासीयांना कळत नाही हे आपले दुर्दैव.

कचरामुक्त शहरांच्या स्पर्धेत ५३ पैकी महाराष्ट्राला सर्वाधिक २७ मानांकने प्राप्त झाली आहेत हीसुद्धा अभिनंदनीय बाब आहे. या कचरामुक्त शहरात मुंबईलगतच्या वसई-विरार, मीरा-भार्इंदर, नवी मुंबई या शहरांचा समावेश आहे. तसेच खोपोली, जुन्नर, लोणावळा, सासवड, भोर, इंदापूर, संगमनेर, परळी, पंढरपूर, मंगळवेढा, महाबळेश्वर, पाचगणी, कराड, रत्नागिरी, मलकापूर, पन्हाळा, वडगाव, कोल्हापूर, विटा, तासगाव, कोरेगाव या शहरांचाही समावेश आहे.

या स्वच्छता अभियानात नवकल्पनांचा प्रभावी वापर केल्याबद्दल राजधानी शहरांसाठी असलेला स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार मुंबई महानगरपालिकेला मिळाला आहे. मुंबई महानगरपालिकेने वांद्रे पश्चिम विभागात स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने एक मेट्रिक टन कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करणारा प्रकल्प, मरिन ड्राइव्ह येथे समुद्राभिमुख सौरऊर्जायुक्त अत्याधुनिक शौचालय व अन्य उपक्रमांसाठी हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. विरोधाभास असा की नवीन संकल्पना राबविणाºया पालिकेला मात्र मुंबई स्वच्छ ठेवण्यात अपयश आले आहे. मुंबईकर नागरिकांचे राहणीमान सुधारावे म्हणून अनेक पायाभूत सुविधा मुंबईत उभारण्यात आल्या. झोपडपट्टीचा बकालपणा जावा आणि त्यांना आरोग्यदायी सोयी-सुविधा मिळाव्यात म्हणून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टीवासीयांना सर्व सुखसोयींनी युक्त पक्की घरे देण्यात आली/येत आहेत. परंतु बकालपणा कमी न होता वाढतच असल्याचे २०१९ च्या स्वच्छ सर्वेक्षणाने दाखवून दिले आहे.

यावरून स्पष्ट होते की, मुंबई महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापनाची मोहीम मोठ्या प्रमाणावर राबविण्याची गरज आहे. यासाठी विभागवार प्रशिक्षणाची गरज आहे आणि त्यासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, स्थानिक सामाजिक संस्था, यांच्या सहभागाने हे साध्य करता येईल.

(लेखक गृहनिर्माण विषयाचे अभ्यासक आहेत)