ऐतखाऊपणास स्वित्झर्लंडच्या जनतेचा नकार

आपल्याला आश्चर्य वाटावे अशी घटना युरोपातल्या स्वित्झर्लंडमध्ये घडली आहे. तिथे गेल्या रविवारी युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमबाबत मतदान झाले. देशातल्या प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला समान २५००फ्रँक (सुमारे १.७२लाख रुपये) आणि मुलांना ६२५ फ्रँक (सुमारे ४३ हजार रुपये) सरकारकडून दरमहा देण्यात यावेत अशी बेसिक इन्कमच्या समर्थकांची मागणी होती. त्यामुळे देशातील गरिबी आणि असमानता संपेल असा त्यांचा दावा होता. स्वित्झर्लंडच्या एक लाखापेक्षा जास्त लोकांनी युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमच्या समर्थनार्थ स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर सरकारने जनमतसंग्रहाचा निर्णय घेतला. मात्र बहुतांश नागरिकांनी घरी बसून मोफत पैसा घेण्यास नकार दिला आहे. प्रत्येक व्यक्तीसाठी युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमबाबत मतदान घेणारा स्वित्झर्लंड हा जगातील पहिलाच देश आहे. आम्हाला घरी बसून फुकटचा पैसा नको, आम्ही आधी काम करू, मगच वेतन घेऊ, असे ७८ टक्के जनतेने म्हटले आहे. फक्त २२ टक्के लोकांनी बेसिक इन्कमच्या बाजूने मत दिले.
तेथील राजकीय पक्ष या मोहिमेच्या विरोधात होते. असा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास अर्थव्यवस्था ढासळू शकते, असे त्यांचे म्हणणे होते. हा प्रस्ताव फेटाळावा, असे आवाहन सरकारने लोकाना केले होते. विरोधक त्याला ‘अवास्तव स्वप्न’ म्हणत होते. असे झाल्यास लोक काम करणे बंद करतील, समाजासाठी ते घातक आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते.
‘द इकॉनॉमिस्ट’ने या विषयाचा आढावा घेणारे वार्तापत्र प्रकाशित केले आहे. जगात सर्वात पहिल्यांदा युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमची कल्पना १७९७ मध्ये थॉमस पाईने या अँग्लो-अमेरिकन विचारवंताने मांडली आणि सार्वजनिक हितासाठी नागरिकाच्या खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेताना त्यांना सुरक्षा देण्याच्या विचारातून ही कल्पना निघाल्याचे सांगत बेसिक इन्कमच्या कल्पनेची या वार्तापत्रात चर्चा केली आहे. स्वित्झर्लंडच्या सरकारने या कल्पनेला केलेल्या विरोधाची मीमांसादेखील वार्तापत्रात वाचायला मिळते. या कल्पनेचे फायदे सांगतानाच ती कशी चुकीची आणि धोक्याची आहे याची चर्चा त्यात केली आहे. अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशालासुद्धा ही कल्पना परवडणारी नाही असे सांगतानाच यामुळे शासनाला जनतेवरचा कराचा बोजा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढवावा लागेल असे सांगितले आहे. म्हणूनच स्वित्झर्लंडच्या सरकारने या कल्पनेला विरोध केला होता. बेसिक इन्कमची कल्पना विघातक पद्धतीने खर्चिक ठरेल आणि देशाचा सार्वजनिक व्यय पेलता न येण्याइतका वाढेल तसेच देशात कोणतेही काम करण्याची इच्छाशक्ती नष्ट होईल आणि ऐतखाऊ फुकट्यांच्या देशात स्वित्झर्लंडचे रुपांतर होईल अशी भीती सरकारने व्यक्त केली होती आणि म्हणूनच या कल्पनेच्या विरोधात मतदान करावे असे जनतेला आवाहन केले होते.
‘द लोकल’ या स्वित्झर्लंडच्या वृत्तपत्राने स्वित्झर्लंडने गॅरंटेड उत्पन्नाला नकार का दिला या शिर्षकाखाली याबद्दलचे विश्लेषण केले आहे. हा प्रस्ताव अस्पष्ट स्वरूपाचा होता आणि त्यात कोणतीही तपशीलवार माहिती दिलेली नव्हती असे सांगत ज्या देशात लोकाना आर्थिक वस्तुस्थितीचे भान खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे तिथे या प्रस्तावाला नकार मिळण्यात फारसे आश्चर्य वाटायचे कारण नाही, असे स्वित्झर्लंडच्या फ्रेंचभाषिक वृत्तपत्राने सांगितल्याचे नमूद करून हे वार्तापत्र म्हणते की या आदर्शवादावर लोकांचा विश्वास बसला नाही आणि त्यामुळे त्यांनी तो नाकारला. प्रौढ नागरिकाला मिळणारे अडीच हजार फ्रँकस देण्यासाठी सरकारकडे कोणत्या मार्गाने पैसा येईल याबद्दल कोणतीही विश्वासार्ह माहिती प्रस्तावाचे समर्थक देऊ शकले नाहीत.
‘बेसिक इन्कम अर्थ नेटवर्क’च्या गॅब्रिएला बात्रा यांच्या मते परंपरावादी स्विस जनतेला या प्रस्तावातला मूलगामी सामाजिक बदल मान्य होऊ शकला नाही. ज्या देशात संपन्नता आहे तिथे या गोष्टीची गरज लोकांच्या लक्षात येऊ शकली नाही, असे त्यांनी ‘लोकल’शी बोलताना सांगितले. मात्र भविष्यात या प्रस्तावाला लोकांची मान्यता मिळेल अशी अपेक्षा या प्रस्तावाच्या समर्थकांनी व्यक्त केली आहे. तर सध्याच्या व्यवस्थेतल्या सामाजिक सुरक्षेच्या उपाययोजना लोकाना पुरेशा वाटत आहेत अशी भावना प्रस्तावाच्या विरोधकांनी व्यक्त केलेली दिसते.
‘ला न्यूज’ या स्विस वृत्तपत्रानेही साधारण अशीच चर्चा केली आहे. त्याने विविध नागरिकांच्या प्रतिक्रि यांचे संकलन प्रसिध्द केले आहे. त्यातही प्रस्तावातला संदिग्धपणा आणि त्याचे लोकांना वाटलेले अव्यवहार्य स्वरूप याच कारणांची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झालेली दिसते. आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या तब्येतीच्या विषयात लोक कोणताही धोका पत्करायला तयार नाहीत. ती स्विसच्या नागरिकांची मनोवृत्ती नाही याचीही नोंद काही जणांनी मुद्दाम घेतल्याचेही दिसते.
‘युनिव्हर्सल इन्कम प्रोजेक्ट’चे संयुक्त संस्थापक डॉ. जिम पुह यांचे एक विश्लेषणही आपल्याला ‘क्वार्ट्झ’ या ब्लॉगवर वाचायला मिळते. स्वित्झर्लंडमध्ये आज हा प्रस्ताव जरी लोकांनी मान्य केलेला नसला तरी अनेकांच्या निदर्शनाला तो आला आहे. आता सर्वत्र त्याबद्दलची चर्चा सुरु झाली असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केल्याचे दिसते. अगदी अमेरिकेतदेखील त्यावर चर्चा व्हायला लागली आहे हे या चळवळीचे यश असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमची कल्पना काळाच्या पुढे जाऊन विचार करते, अशी मांडणी काही जणांनी केली आहे. आज मान्य झालेल्या भविष्यनिर्वाह निधी किंवा आरोग्य विम्यासारख्या अनेक कल्याणकारी संकल्पनासुद्धा ज्या काळात मांडल्या गेल्या त्या काळात अव्यवहार्यच वाटल्या होत्या आणि त्यांना त्या काळात फारसे समर्थक मिळालेले नव्हत,े हेदेखील याबद्दल सांगितले जाते आहे.
‘ब्लूमबर्ग’वर मेगन मार्कअडल यांचा एक विस्तृत लेख वाचायला मिळतो. त्यात त्यांनी या कल्पनेच्या अव्यवहार्य स्वरूपाच्या संदर्भात विश्लेषण केले आहे आणि त्या कल्पनेसाठी स्वित्झर्लंड ही अनुकूल भूमी नसल्याचे सांगितले आहे. भविष्यकाळात होऊ शकणाऱ्या यांत्रिकीकरणामुळे आणि त्यातसुद्धा रोबोजच्या मोठ्या प्रमाणावरच्या वापरामुळे मानवी श्रम अनावश्यक ठरतील आणि त्यामुळे लोकाना किमान जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या उत्पन्नाची हमी देण्याची गरज भासेल ही कल्पना सध्या स्वीकारली जाणे अवघड असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. इंग्लंड, फ्रान्स तसेच अमेरिकेतल्या प्रसारमाध्यमांनी स्वित्झर्लंडमधल्या या जनमत चाचणीची मोठ्या प्रमाणावर दखल घेतली आहे असे दिसते.
‘असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी’ या वचनावर विश्वास असणाऱ्या आपल्याकडच्या अनेकांना हा इतका चांगला प्रस्ताव नाकारणाऱ्या स्विस नागरिकांचा ‘वेडेपणा’ न पटणारा आहे. पण आपल्याकडे अशी जनमताची चाचणी झाली तर चित्र काय असेल हा विचारच मोठी करमणूक करणारा ठरावा.
-प्रा.दिलीप फडके
(ज्येष्ठ विश्लेषक)