चाळीस वर्षांपूर्वी सहानुभूती, आता काय?

४० वर्षांपूर्वी १९८४ मध्ये झालेल्या निवडणुका आणि या निवडणुकांमध्ये राजकीय निरीक्षकांना कमालीचे साम्य दिसते आहे. का केली जातेय ही तुलना?

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली -

चालू वर्षाच्या एप्रिल किंवा मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होतील. बरोबर ४० वर्षांपूर्वी १९८४ मध्ये झालेल्या निवडणुका आणि या निवडणुकांमध्ये राजकीय निरीक्षकांना कमालीचे साम्य दिसते आहे. ३१ ऑक्टोबर ८४ ला सफदरजंग रोडवरील राहत्या घरी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर या निवडणुका झाल्या होत्या. काँग्रेस पक्षाला ५१४ पैकी ४०४ इतक्या विक्रमी जागा मिळाल्या. श्रीमती गांधी यांचे पुत्र राजीव गांधी हे पंतप्रधान झाले. राजीव गांधी हे अत्यंत शालीन, नवखे, सत्तेची चव न चाखलेले असे नेतृत्व असल्यामुळे लोकांमध्ये त्यांनी अपेक्षा निर्माण केल्या; मात्र १९८९ मध्ये या कामगिरीची पुनरावृत्ती त्यांना करता आली नाही. वेगवेगळ्या रंगांचे विरोधी पक्ष एकत्र आले. त्यांनाही पुन्हा कधीच सत्ता मिळवता आली नाही. काँग्रेसने पुढे सत्ता मिळवली; मात्र त्या पक्षालाही नंतर कधीच बहुमत मिळवता आले नाही. आता २०२४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ४० वर्षांनंतर काँग्रेसप्रमाणे पुन्हा एकदा ४०० जागा जिंकण्याची आशा बाळगून आहेत; मात्र ते सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार झालेले नाहीत. लोकांमध्ये प्रधान सेवक म्हणून त्यांनी विश्वास निर्माण केला आहे. आपण जे बोलतो ते करून दाखवतो आणि उद्दिष्ट प्राप्त करण्यासाठी भात्यातले कोणतेही शस्त्र वापरायला आपण मागेपुढे पाहत नाही, हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. 

केलेल्या कामांचा प्रश्न निघतो तेव्हा वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांमधील ८० कोटी लाभार्थी त्यांच्याकडे आहेत. त्यांची संवादकौशल्ये आणि लोकांशी नाते निर्माण करणे हा अभ्यासाचा विषय होऊ शकेल. 

राजीव गांधी हेसुद्धा अतिशय कल्पक होते. भारत तंत्रज्ञानदृष्ट्या स्वतंत्र करण्यासाठी त्यांनी या क्षेत्रात सात योजना हाती घेतल्या. भारतात संगणक त्यांनीच आणला. राजकारण मात्र त्यांना तितकेसे जमले नाही. त्याची किंमत त्यांनी मोजली.

भाजपकडून आता जशास तसे 
१९८४ आणि २०२४च्या निवडणुकीसंदर्भातील साम्य येथेच संपत नाही. १९८४मध्ये निवडणूक आघाडीवरील काँग्रेसच्या टीमने सर्व प्रमुख विरोधी नेत्यांना निवडणुकीत पराभव करण्यासाठी लक्ष्य केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही सध्या तेच करीत आहेत. १९८४मध्ये काँग्रेस पक्षाने अटलबिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, एस. एन. मिश्रा, राजनारायण अशा अनेक विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना गारद करून सरशी साधली होती. त्यावेळी राजीव गांधी यांनी अनेक चित्रपट तारेही मैदानात उतरवले होते. अमिताभ बच्चन, माधवराव सिंधिया असे अनेक तरुण चेहरे त्यात होते. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांविरुद्ध या मंडळींना उभे करून त्यांनी त्यांचा पराभव केला. भाजप आता तेच करीत आहे. प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघ जिंकण्याच्या उद्दिष्टाने त्या मतदारसंघाची बारकाईने छाननी करण्यात येत आहे. आपली पत आणि प्रतिष्ठा राखण्यासाठी विरोधी पक्षांचा भरपूर प्रयत्न चालला आहे. सोनिया गांधी यांनी राज्यसभेची जागा घेणे पसंत केले आहे. निवडणूक त्यांनी टाळली. २०१९ साली राहुल गांधी यांचा अमेठीत मानहानिकारक पराभव झाला होता. प्रियांका गांधी वड्रा रायबरेली किंवा अमेठीतून निवडणूक लढवणार की या दोन ठिकाणी दुसरा उमेदवार देण्याचा पेच पक्षश्रेष्ठींच्या गळ्यात टाकणार, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाने पश्चिम बंगालमधील शत्रुघ्न सिन्हा यांची असनसोलची जागा हेही लक्ष्य केले आहे. त्यांच्या मुलाच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी मोदी मुद्दाम मुंबईत आले होते. तरीही भाजप सोडून शत्रुघ्न सिन्हा काँग्रेसमध्ये गेले. नंतर त्यांनी तृणमूल काँग्रेसशी हातमिळवणी केली. राज्यांमधील सर्व राजकीय घराण्यांना मोदी यांनी धारेवर धरले असून, स्वतःच्या पक्षातील ज्या लोकांना तिकीट आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे, असे वाटते त्यांच्याकडेही त्यांचे लक्ष आहे. २०१९ मध्ये अमेठी आणि दुमका हे दोन मतदारसंघ त्यांच्या रडारवर होते. या ठिकाणी अनुक्रमे राहुल गांधी आणि शिबू सोरेन यांचा पराभव झाला होता. रायबरेली, छिंदवाडा, बारामती आणि बंगळुरू ग्रामीण हे लोकसभा मतदारसंघ यावेळी लक्ष्य करण्यात आले असून, बंगळुरू ग्रामीणमध्ये डी. के. शिवकुमार यांचे बंधू डी. के. सुरेश खासदार आहेत.

सिंघवी झारखंड, केरळमधून राज्यसभेवर? 
अभिषेक मनू सिंघवी यांचा राज्यसभा निवडणुकीत हिमाचल प्रदेशमधून धक्कादायक पराभव झाल्यानंतर काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी आता त्यांच्यासाठी दुसरे राज्य शोधत आहेत. चार मे रोजी झारखंडमध्ये राज्यसभेची निवडणूक होत आहे. भाजप आणि काँग्रेस-झारखंड मुक्ती मोर्चा आघाडी यांना प्रत्येकी एक जागा मिळू शकेल; परंतु राज्यातील अस्थिर राजकीय परिस्थिती पाहता काय घडेल, हे सांगता येऊ शकत नाही. हेमंत सोरेन तुरुंगात गेल्यामुळे झामुमो हा सत्तारूढ पक्ष डळमळीत झाला आहे. दुसरे म्हणजे राज्यसभेची जागा काँग्रेसला सोडायला झामुमो आपल्या अडचणीमुळे तयार नाही. सिंघवी यांच्यासाठी दुसरा पर्याय केरळचा. तेथे तीनपैकी एक जागा काँग्रेसला मिळू शकते. झारखंड आणि हिमाचलच्या तुलनेत इथली परिस्थिती कमी डळमळीत आहे.