अन्वयार्थ लेख: सध्या तरुणांचा असलेला भारत देश २०५० मध्ये ‘वृद्ध’ होईल, तेव्हा काय करणार?

लोकसभा निवडणुकीत महिला, युवक, शेतकऱ्यांबाबत थोडं तरी बोललं गेलं. ते भाग्य ज्येष्ठ नागरिकांच्या वाट्याला आलं नाही. कारण माहितीचा अभाव!

मेधा कुळकर्णी, संस्थापक, ‘संपर्क’ धोरण अभ्यास संस्था

सध्या भारत हा तरुणांचा देश आहे. ६० कोटींहून अधिक भारतीय १८ ते ३५ वयोगटांतले आहेत.  या तरुणाईचा लाभ देशाला २०४० पर्यंत मिलेल त्यानंतर देश प्रौढत्वाकडे झुकू लागेल. भारतात जुलै २०२२ मध्ये ६० वर्ष आणि त्याहून अधिक वयाच्या १४ कोटी व्यक्ती होत्या. म्हणजे देशाच्या लोकसंख्येच्या १०.५ टक्के. २०५० साली ही संख्या दुप्पट होणार आहे. आणि या शतकाच्या अखेरीस देशातील एकूण लोकसंख्येच्या ३६% पेक्षा जास्त वृद्ध लोक असतील, असा अंदाज आहे. लॅन्सेटच्या अहवालानुसार २०५० मध्ये भारतातल्या पाच व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती साठ वर्षांपेक्षा जास्त असेल. 
 वृद्धांच्या वाढत्या संख्येचं व्यवस्थापन हे आपल्या देशापुढचं एक आव्हान ठरणार आहे. वाढत्या वयोवृद्ध लोकसंख्येसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या आणि आरोग्यसेवेच्या पुरेशा तरतुदी करणं, वृद्धांचा अनुभव, त्यांच्या कौशल्यांचा उपयोग करून  लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांना सामावून घेणं महत्त्वाचं ठरेल.

पुढच्या दोन-तीन दशकांतल्या वृद्धांच्या वाढत्या संख्येसाठी दीर्घ पल्ल्याचा विचार करून ‘हेल्दी एजिंग’ला पूरक धोरणं लागलीच आखली पाहिजेत, हे सिंगापूरच्या धोरणकर्त्यांनी दाखवून दिलं आहे. सध्या आपल्याकडे १४ कोटी वृद्धांसाठीही धड धोरण नाही. वृद्धाश्रम हे काही वृद्धांच्या समस्येवरचं उत्तर नव्हे. आताच्या तरुणांचा प्रवास वृद्धत्वाकडे होईल तेव्हाच्या व्यवस्थेचा विचार आजपासूनच सुरू करायला लागेल. 

जगभरात २/३ माणसं हृदयविकार, मधुमेह, कॅन्सर यासारख्या आजारांनी अकाली मृत्युमुखी पडतात. आपल्या देशाला स्थूलत्वाचा विळखा आहे. मधुमेहींची सर्वाधिक संख्या भारतात आहे. सुमारे सात कोटी. यातले सुमारे सव्वा कोटी ६५ वर्षांवरचे आहेत. या दराने भारतातली मधुमेही वृद्धांची संख्या पुढच्या वीसेक वर्षांत  मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते.  डिमेन्शिया ही आरोग्य क्षेत्रातली जागतिक आणीबाणी आहे. भारतात, ६० वर्षांवरचे डिमेन्शियाग्रस्त सुमारे ८८ लाख आहेत. अँटी एजिंगपेक्षा हेल्दी एजिंग- निरामय वार्धक्य हा दृष्टिकोन बाळगणं आणि या दृष्टिकोनाला पूरक धोरणं आखणं महत्त्वाचं आहे.

आपल्याकडे साठ वर्षांपुढच्या वयाच्या व्यक्तींचे हक्क मूलभूत अधिकारांचा भाग आहेत. पालक आणि वरिष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, २००७ हा केंद्र सरकारने केलेला कायदा. वृद्ध पालकांची देखभाल करण्याची कायदेशीर जबाबदारीही या कायद्याने मुलं आणि नातेवाईक यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. परदेशात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणलं आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्यसेवा, मनोरंजन सुविधा, प्रवासासाठी सवलती वगैरे तरतुदींचा या कायद्यात समावेश आहे. हा कायदा अंमलबजावणीत मात्र उणा ठरतो. वयाचा पुरावा स्वतःजवळ बाळगून या सगळ्या सवलती सरकारी यंत्रणेकडून मिळवणं अशक्यच होतं.

महाराष्ट्र सरकारच्या महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य विमा योजनेचं महत्त्व कोविडकाळात धोरणकर्त्यांच्याही ध्यानात आलं. अलीकडेच या योजनेतल्या आर्थिक तरतुदीची मर्यादा दीड लाखावरून पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे. राज्यातल्या सर्व ग्रामीण आणि शहरी सरकारी दवाखाने/रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांना केसपेपरशुल्कापासून शस्त्रक्रियांपर्यंतचे उपचार मोफत देण्याची योजनाही आहे. 

या योजना सर्व वयाच्या नागरिकांसाठी असणंही योग्यच! मात्र कोणत्याही योजनेत वृद्धांना प्राधान्य, अग्रक्रम, शक्य तिथे आरक्षण असण्याची गरज आहे.  एकीकडे सरकारी योजना आखायच्या आणि त्याच वेळी खासगीकरण किंवा कंत्राटीकरणाला वाट मोकळी करून द्यायची हे सरकारचं धोरण असतं. त्यामुळे सर्वच बाबतींत, पैसेवाल्या लोकांना सुविधा विकत घेता येतात. गोरगरिबांना मात्र अभावाचं जगणं वाट्याला येतं.

लोकसभेच्या निवडणुकीत महिला, युवक, शेतकरी या समाजघटकांबाबत थोडं तरी बोललं गेलं; पण ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या कोणाच्याच विषयपत्रिकेत नव्हत्या. हा विषय प्राधान्यक्रमावर आणण्यासाठी धोरणकर्त्यांना त्या बाबतीत माहीतगार आणि जागरूक करावं लागेल.

कल्याणकारी शासनव्यवस्थेने समाजातल्या दुबळ्यांची अधिक काळजी घेणं अपेक्षित असतं. विभक्त होत चाललेल्या कुटुंबांमुळे वृद्धांची देखभाल ही समस्या भेडसावते आहेच.  सरकारकडूनही  दिलासा नसल्याने भारतातला वृद्धांचा समाज हे मोठं आव्हानच ठरणार आहे.

मेधा कुळकर्णी (medha@sampark.net.in)