मागणी असलेलेच पीक घ्या

अन्न सबसिडीवरून भारत आणि अमेरिका यांच्यात जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्ल्यूटीओ) एकमत झाले आहे. सागरी मार्गाने मालाची वाहतूक करण्याचे नियम सर्व देशांमध्ये समान असावे

डॉ. भरत झुनझुनवाला (अर्थतज्ज्ञ) - 

अन्न सबसिडीवरून भारत आणि अमेरिका यांच्यात जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्ल्यूटीओ) एकमत झाले आहे. सागरी मार्गाने मालाची वाहतूक करण्याचे नियम सर्व देशांमध्ये समान असावे, असा करार गेल्या वर्षी जागतिक व्यापार संघटनेत झाला होता. विदेशी व्यापार सोपा व्हावा हा यामागे हेतू होता. अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत देशाला अन्नधान्य पुरवण्याची हमी सरकारने दिली आहे. ह्या कायद्याचे पालन करता यावे यासाठी भारत चढ्या भावाने शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करीत आहे. या खरेदीला चार वर्षे आव्हान दिले जाणार नाही, असेही संघटनेमध्ये ठरले होते. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमान्वये चढ्या भावाने शेतकऱ्यांकडून धान्यखरेदीवर बंदी आहे. सरकारच खरेदी करीत असेल तर दुसऱ्या देशाला धान्य पाठवण्यावर आपोआप मर्यादा येतात. अन्नसुरक्षा राखता यावी यासाठी आपले अन्न महामंडळ १५ रुपये प्रतिकिलो या दराने शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी करीत आहे. असे समजून चला की, आॅस्ट्रेलिया हाच गहू १२ रुपये किलो दराने पाठवायला तयार आहे. अन्न महामंडळाने गव्हाचा भाव १२ रुपये केला, तर भारतातले शेतकरी गहू कमी पिकवतील आणि आॅस्ट्रेलियातील शेतकऱ्यांसाठी भारताची बाजारपेठ खुली होईल. दोन्ही भावातला तीन रुपयाचा फरक आपल्या सरकारकडून आपल्या शेतकऱ्यांसाठी दिली जाणारी सबसिडी आहे. कुठलाही देश निर्धारित दरापेक्षा जास्त सबसिडी देणार नाही, अशी व्यवस्था डब्ल्यूटीओमध्ये आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अन्नधान्य सबसिडीमध्ये चार वर्षांसाठी ही सूट मिळवली होती. पण भाजपाच्या नेतृत्वातील सरकार अडले. शेतकऱ्यांकडून चढ्या भावाने अन्नधान्य खरेदी करण्याची सवलत अखंड चालू ठेवली पाहिजे, अशी एनडीए सरकारची मागणी होती. भारताची ही मागणी अमेरिकेच्या सरकारने नुकतीच मान्य केली आहे. आधारभावाने धान्यखरेदीचा मार्ग आता नेहमीसाठी मोकळा झाला आहे.
गहू, भात, उसासाठी सरकार किमान आधारभाव निर्धारित करते. आपल्या मालाला किमान एवढा भाव मिळणार याबद्दल शेतकरी निश्ंिचत असतो. ज्या पिकांच्या भावात अनिश्चितता असते, ती पिके मोठ्या प्रमाणावर घेण्याची हिंमत शेतकरी करीत नाहीत. पण जास्त किंमत मिळण्याची शक्यता अशाच पिकांमध्ये असते. भाज्या, मसाले यांसारख्या वस्तू चढ्या भावाने विकल्या जातात. अशा पदार्थांची मागणीही सतत वाढती असते. ज्यांची मागणी वाढतच जाणार आहे, अशी सर्व पिके घेण्याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यामुळे शेतकरीही वेगवेगळ्या प्रकारची पिके घेतील. किमान भावाची निश्चिती असेल आणि भाव वाढले तर त्याचा फायदा होतो.
कृषीविषयक धोरणांचाही पुनर्विचार होण्याची आवश्यकता आहे. श्रीमंत देशांच्या बाजारपेठा खुल्या झाल्या तर आमच्या उत्पादनांची मागणी वाढेल, असे मानले जाते आणि ती गोष्ट खरीही आहे. पण म्हणून कृषीमालाच्या किमती महागतीलच असे नाही. कारण जागतिक बाजारपेठ केवळ आमच्यासाठी खुललेली नाही. इतरही देश आहेत. उदाहरणार्थ, व्हिएतनामसारखा देश कॉफी आणि काळ्या मिऱ्यांच्या बाजारात उतरला आहे. अनेक देश हिरीरीने बाजारात उतरल्याने मालाचा पुरवठा वाढतो. मुक्त बाजार व्यवस्था स्वीकारल्याने मागणीत जेवढी वाढ होते, त्यापेक्षा अधिक नुकसान इतर पुरवठादार उतरल्याने होते. अशा परिस्थितीत सरकारने ‘कार्टेल’ केले पाहिजे. शेतीच्या अनेक उत्पादनांमध्ये भारताच्या शब्दाला वजन आहे. काही निवडक देशांसोबत मिळून मालाचा भाव जागतिक बाजारात कृत्रिमरीत्या वाढू शकतो. पेट्रोल उत्पादक देशांनी एकत्र येऊन ‘ओपेक’ नावाची एक संघटना बनवली आहे, त्या धर्तीवर शेतमालासाठी अशी संघटना उभी करता येईल. भारत आणि मलेशिया एकत्र येऊन जगात रबराची किंमत वाढवू शकतात. या दोन्ही देशांनी एकाच दराने निर्यात कर लावला तर रबराच्या किमती आपोआप वाढतील. अशाच प्रकारे ज्यूटसाठी बांगलादेशसोबत, चहासाठी लंकेसोबत, कॉफीसाठी व्हिएतनाम आणि ब्राझीलसोबत बसून सरकार आपल्या उत्पादकांना चांगला भाव मिळवून देऊ शकते. पण ही पावले टाकताना खुल्या बाजारपेठेचा सिद्धांत सोडावा लागेल. कदाचित डब्ल्यूटीओतूनही बाहेरही पडावे लागेल.
सरकारने शीतगृह किंवा हरितगृह यांसारख्या उत्पादनास चालना देणाऱ्या निवडक क्षेत्रांमध्ये कर्जवाटप करावे. सरकारी खर्च कमी करण्याच्या नादात कृषी सबसिडीत कपात करण्यात येत आहे. खते आणि विजेचे दर वाढवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. राजकीय दबावामुळे सरकार या दिशेने फार जोर मारू शकलेले नाही तो मुद्दा वेगळा; पण सरकारचा कल लक्षात येतो. प्रश्न हा आहे की, सबसिडी कशात द्यावी आणि कुठे देऊ नये? तलाव बांधण्यासाठी, शीतगृह निर्माण करण्यासाठी सबसिडी दिली पाहिजे. पण विजेच्या दरावर सबसिडी देण्याने जमिनीतले पाणी अधिक खेचले जाईल. हार्व्हेस्टरवर सबसिडी दिली तर एकाचा रोजगार हिसकल्यासारखे होईल. प्रश्न सबसिडी वाढवण्याचा नाही, सबसिडीची दिशा निश्चित करण्याचा आहे. सरकारने या हिशेबाने धोरणे आखली तर शेतकऱ्यांना अवश्य दिलासा मिळेल. तरीही प्रवास अवघड आहे. कारण मूळ समस्या शेती उत्पादनांच्या मागणीत मंदी आणि पुरवठ्यात वाढ या कारणाने निर्माण होत आहे. याच्यावर उपाय एकच आहे. ज्या मालाची मागणी भविष्यात वाढण्याची शक्यता आहे, तीच पिके घ्या. आॅरगॅनिक पिके घ्या. गुलाबासारख्या फुलांची शेती करा. असे केले तरच शेतकऱ्यांचे पोट भरेल आणि तरुणांचीही शेतीत रुची वाढेल.