बांगलादेशी हिंदूंच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणं ही भारतासाठी तारेवरची कसरत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 28, 2024 07:22 AM2024-11-28T07:22:33+5:302024-11-28T07:23:02+5:30
बांगलादेशातील मूलतत्त्ववाद्यांचा रोष केवळ त्या देशातील हिंदूंवरच नाही, तर भारतावरही आहे. बांगलादेशातील हिंदू समुदाय भारताकडे मोठ्या आशेने बघत आहे.
बांगलादेश सनातन जागरण मंच या संघटनेचे प्रवक्ते आणि चितगावस्थित पुंडरिक धामचे प्रमुख संत चिन्मय दास यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली करण्यात आलेल्या अटकेमुळे, बांगलादेश पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आला आहे. बांगलादेशातील अल्पसंख्याक हिंदूंवर होत असलेल्या हल्ल्यांच्या निषेधार्थ चटोग्राम येथे २२ नोव्हेंबरला रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. रॅलीत कथितरीत्या बांगलादेशच्या राष्ट्रीय ध्वजापेक्षा उंच भगवा ध्वज लावण्यात आल्याचे कारण पुढे करून, दास यांना अटक करण्यात आली. विशेष म्हणजे दास यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ऑक्टोबरमध्येच करण्यात आला होता. दास यांच्याशिवाय आणखी १९ हिंदू संघटनांचे नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या विरोधातही अनेक गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. यामुळे बांगलादेशातील वाढत्या इस्लामीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
भारताच्या सहकार्याने १९७१ मध्ये पाकिस्तानातून फुटून निघत अस्तित्वात आलेल्या बांगलादेशने सर्वधर्मसमभावाचे धोरण स्वीकारले होते; परंतु, १९८८ मध्ये सर्वधर्मसमभावाला तिलांजली देत, त्या देशाने मुस्लीम राष्ट्र म्हणून स्वत:ची ओळख कायम केली. पुढे पुन्हा एकदा धोरण म्हणून सर्वधर्मसमभावाला स्थान देण्यात आले असले तरी, पंधराव्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून इस्लामचे महत्त्व गडद करण्यात आले आहे. मूलतत्त्ववाद्यांच्या वाढत्या प्रभावामुळे बांगलादेशातील परंपरागत सामाजिक वीण विस्कटली आहे. सध्या भारतात आश्रयास आलेल्या बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांची सत्ता उलथवून लावण्यात आल्यापासून तर मूलतत्त्ववाद्यांचा उन्माद वाढतच चालला आहे. वस्तुत: शांततेचे नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ मोहम्मद युनुस यांना बांगलादेशाच्या अंतरिम सरकारची धुरा सोपविण्यात आल्यामुळे मूलतत्त्ववाद्यांचा लगाम कसला जाईल, अशी अपेक्षा होती. पण, एव्हाना ती पुरती फोल ठरली आहे.
बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा त्या देशात प्रामुख्याने दोन गट होते. मुक्ती समर्थक आणि मुक्ती विरोधक! मुक्ती विरोधकांचे पाकिस्तानला समर्थन होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शेख मुजीबुर रहेमान सरकारने अनेक मुक्ती विरोधकांचे नागरिकत्व काढून घेतले, तेव्हा त्यांनी पाकिस्तानची वाट धरली; परंतु, १९७७ नंतर त्यांनी हळूहळू बांगलादेशात परतणे सुरू केले आणि सरकारमधील पदेही बळकावली! त्यानंतर त्यांनी जमात-ए-इस्लामी या कट्टर विचारधारेच्या राजकीय पक्षाची स्थापना केली. शिवाय अनेक बांगलादेशी इस्लामी सैनिकांनी १९७० मधील अफगाण युद्धात सहभाग घेतला आणि १९९० च्या दशकात ते मायदेशी परतले तेव्हा, स्वत:सोबत इस्लामिक सत्तेचे तत्त्वज्ञानही घेऊन आले. या पृष्ठभूमीवर १९९२ नंतर बांगलादेशात कट्टरतावाद वाढीस लागला. त्या काळात सत्तेत असलेल्या बांगलादेश राष्ट्रवादी पक्षाच्या, शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने युद्ध गुन्हेगारांना शिक्षा ठोठावण्याचे धोरण स्वीकारले. पुढे २०१३ मध्ये दिलावर हुसेन सईद या कट्टर इस्लामी नेत्याला एका लवादाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावल्यानंतर, मदरसा शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या संघटनेने त्याचा जोरदार निषेध केला. त्याच संघटनेने २०१३ मध्ये १३ प्रतिगामी मुद्द्यांचा अंतर्भाव असलेली कार्यक्रमपत्रिका सरकारला सादर केली.
वर्षभरात निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार असल्याच्या पृष्ठभूमीवर, तत्कालीन अवामी लीग सरकारने त्यापुढे मान तुकवली. त्यानंतर कट्टरतावादाला अधिकच चालना मिळाली आणि अल्पसंख्याक समुदायांवर अत्याचारांची मालिकाच सुरू झाली. अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये हिंदू सर्वांत मोठा समुदाय असल्याने त्या समुदायालाच सर्वाधिक चटके सोसावे लागले. गत अर्धशतकात बांगलादेशातील हिंदूंची संख्या तब्बल ७५ लाखांनी घटली आहे. बांगलादेश हिंदू बौद्ध ख्रिश्चन आदिवासी ओईकोयो परिषद या संघटनेनुसार, बांगलादेशाच्या लोकसंख्येत हिंदूंची टक्केवारी १९५१ मध्ये २२ टक्के होती. ती २०११ मध्ये केवळ ८.५ टक्के एवढीच उरली होती. त्यानंतर ती आणखी घसरलीच असणार! अल्पसंख्याकांच्या विरोधात उफाळणारा जातीय हिंसाचार, त्यामुळे भारताच्या दिशेने होणारे पलायन आणि हिंदू धर्मीयांचा कमी जननदर त्यासाठी कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात येते.
बांगलादेशातील मूलतत्त्ववाद्यांचा रोष केवळ त्या देशातील हिंदूंवरच नाही, तर भारतावरही आहे. बांगलादेशातील हिंदू समुदाय भारताकडे मोठ्या आशेने बघत आहे; पण, भारतासाठी ही मोठी तारेवरची कसरत आहे. बांगलादेशी हिंदूंच्या सुरक्षिततेची काळजी वाहतानाच, त्या देशासोबतच्या संबंधांमध्ये कटुता न येऊ देण्याची काळजीही भारत सरकारला घ्यावी लागेल; अन्यथा परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी चीन आणि पाकिस्तान टपून बसलेलेच आहेत! पश्चिम आणि उत्तरेसोबत पूर्वेलाही द्वेषभाव बाळगणारा देश भारताला परवडणार नाही!