भारतासमोर तालिबान्यांचे संकट

भारत सरकारची जबाबदारी सीमेवरचा बंदोबस्त मजबूत करून पूर्ण होणारी नाही. सरकारला देशातील धार्मिक दुहीही थांबवावी लागेल. हिंदुत्ववाद्यांच्या उद्योगांनाही प्रसंगी चाप लावावा लागेल.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानात तैनात असलेल्या आपल्या फौजा मागे घेण्याची केलेली घोषणा भारताएवढीच त्या क्षेत्रातील अन्य प्रदेशांची चिंता वाढविणारी आहे. सध्या त्या क्षेत्रात अमेरिकेचे १४ हजार सैनिक आहेत आणि त्यापैकी निम्मे लोक माघारी बोलाविण्याची ट्रम्प यांची तयारी आहे. मुळात या फौजा तेथेच सक्रिय असलेल्या तालिबान या हिंसाचारी मुस्लीम संघटनेच्या बंदोबस्तासाठी तेथे आल्या. त्या तेथे असतानाही अफगाणिस्तान शांत होऊ शकला नाही व त्या देशात दर दिवशी माणसे, मुले व स्त्रिया मारल्या जातच होत्या. या तालिबान्यांना पाकिस्तानचे छुपे साहाय्यही आहे. प्रत्यक्षात त्या देशातील सिराजुद्दीन हक्कानी हा तालिबान्यांचा सध्याचा उपसेनापतीच आहे. या संघटनांवरील अमेरिकेचे नियंत्रण संपताच त्यांचा मोर्चा काश्मीर व भारताकडे वळण्याची शक्यता मोठी आहे.

काश्मीरजवळ असलेला झिझियांग हा चीनचा प्रांतही अतिरेकी मुस्लिमांच्या कारवायांनी त्रस्त आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांचा निर्णय चीनलाही काळजीत टाकणारा आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महम्मूद कुरेशी यांनी चीनला दिलेली आताची भेट याच संदर्भातील आहे. अफगाणिस्तानात तालिबान्यांनी आजवर केलेला विध्वंस थांबविण्याचे व त्या क्षेत्राचे पुनर्वसन करण्याचे काम भारतानेही अमेरिका व अन्य राष्ट्रांसोबत केले आहे. त्यामुळे तालिबान्यांचा रोष भारतावरही आहे. अमेरिकेचे सैन्य जाताच तालिबान व पाकिस्तान यांचे संघटन भारतावर आपल्या कारवाया लादू शकेल ही शक्यता कोणी नाकारत नाही. तिकडे पश्चिमेला इसिसविरुद्ध पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी संयुक्त कारवाई चालविली असताना या शस्त्राचाऱ्यांना त्यांचा मोर्चा भारताकडे वळविणे जमणारे व सोपे आहे. त्यांना काश्मिरातील अतिरेकी वर्गाची साथही या स्थितीत मिळू शकेल. चीनदेखील आपल्या प्रदेशात त्यांचा धुडगूस नको म्हणून तालिबान्यांची तोंडे भारताकडे वळविण्यात पाकिस्तानला मदत करणारच नाही असे नाही.

ही स्थिती भारताने सावध होण्याची व तालिबानी कारवाया आणि पाकिस्तानची घुसखोरी यांच्या बंदोबस्ताच्या योजना हाती घेण्याची आहे. आपले दुर्दैव हे की देशातील कडव्या हिंदुत्ववाद्यांनी येथील सामान्य मुसलमानांनाही डिवचणे चालूच ठेवले आहे. ट्रिपल तलाकची घाई, राम मंदिराचा बाबरीच्या जागेवरील आक्रोश, गोवधबंदी आणि तिच्या नावाने चालणारे मुस्लीमविरोधी हत्याकांड या गोष्टी येथील १७ कोटी मुसलमानांच्या (ही संख्या पाकिस्तानातील मुसलमानांच्या संख्येएवढीच मोठी आहे) रोषाला कारणीभूत होणारी ठरणार आहे. त्यामुळे भारत सरकारची जबाबदारी सीमेवरचा बंदोबस्त मजबूत करून पूर्ण होणारी नाही. सरकारला देशात उभी होत असलेली धार्मिक दुहीही थांबवावी लागेल. त्यासाठी हिंदुत्ववाद्यांच्या उद्योगांनाही प्रसंगी चाप लावावा लागेल. अखेर या माणसांच्या राजकारणाहून देशाचे संरक्षण मोठे आहे. तसेही तीन राज्यांत झालेल्या पराभवानंतर ‘यापुढे पक्षकारण न करता राष्ट्रकारण करू’ असे मोदींनी म्हटलेही आहे. तो समज त्यांना आपल्या परिवाराच्या गळी उतरविणे भाग आहे. दु:ख याचे की आजच्या घटकेला जगातला कोणताही मोठा देश भारताच्या मदतीला येण्याची शक्यता नाही. रशिया, इग्लंड, जपान व अमेरिका हे देश त्यांच्याच प्रश्नात अडकले आहेत. फ्रान्स राफेलमध्ये सापडला आहे आणि जर्मनीच्या मेर्केल यांनी राजीनाम्याची तयारी चालविली आहे.

जगातील अनेक मुस्लीम देश नेहरूंच्या काळात भारताचे मित्र होते. ती मैत्री आताच्या सरकारनेच तोडली आहे. शिवाय भारताचा एकही शेजारी देश त्याला मदत करण्याच्या अवस्थेत नाही. भारताला पाकिस्तानचाही बंदोबस्त अद्याप पूर्णपणे करता आला नाही. त्यातून तालिबान्यांना कोणताही धरबंद नाही. ते धर्माच्या नावावर मरायला आणि मारायलाच या युद्धात उतरले आहेत. चीन हा बलाढ्य देश आहे. त्याला त्यांचा बंदोबस्त करणे एखादे वेळी जमेल. पण जीवावर उदार होऊन आलेल्या व गनिमी युद्धात तरबेज असलेल्या शस्त्राचारी तालिबान्यांचा बंदोबस्त करणे ही भारतासाठी सोपी गोष्ट नाही. शिवाय त्यांच्या बाजूने पाकिस्तान आहे. या संकटात साहाय्य मिळविणे भारताला भाग आहे. आक्रमक तालिबानी आणि सरकार हताश ही अवस्था देशाला चालणारी नाही.