नोटाची चर्चा, बहिष्काराचे अस्त्र

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ‘नोटा’चा वापर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. परंतु यंत्रबद्ध झालेल्या ‘नोटा’बद्दल चर्चेपलीकडे काही घडत नाही. परिणामी मतदानावर बहिष्कारासारखे अनधिकृत अस्त्र वापरले जाते. जिल्हा परिषद निवडणुकीत नांदेड, हिंगोली जिल्ह्यात २४ गावांनी बहिष्कार पुकारला. त्यातील १५ गावांचे मन वळविण्यात यश आले असले तरी
९ गावांनी मतदान केले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने मतपत्रिकेवर ‘नोटा’चा (वरीलपैकी कोणीही नाही) पर्याय उपलब्ध करून दिला. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत देशात सर्वात पहिल्यांदा या निर्णयाची अंमलबजावणी महाराष्ट्राने केली. १ डिसेंबर २०१३नंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये मतदारांनी नोटाचे बटन दाबले. मतदानाचा हक्क बजावणाऱ्यास कोणालाही मतदान करायचे नसेल तर नोटाचे बटन दाबून आपले मतदानाचे मूल्य कोणाच्याही पदरी टाकायचे नाही हे सांगता येते. थेटपणे ती सर्व उमेदवारांना नापसंती असते. याची दखल घेत राजकीय पक्षांनी योग्य उमेदवारांची निवड करावी, असा उदात्त हेतू आहे. प्रत्यक्षात निवडणुकीत नोटा मतदानाची अन् नोटांची चर्चा तेवढी होते. त्यापेक्षा अधिक काही घडत नाही. म्हणूनच आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी बहिष्काराचे अस्त्र वापरले जाते. त्याचीही चर्चा होते. उमेदवार मतदान व्हावे म्हणून आटापिटा करतात. प्रशासन धावते. शेवटी कुठे बहिष्कार मागे घेतला जातो, कुठे कायम राहतो.
राज्यातील अनेक गावांत हे जसे घडले तसे एकट्या नांदेड जिल्ह्यात १९, तर हिंगोलीत ५ गावांनी मतदानच करायचे नाही, असा निर्धार केला. कोणाला रस्ता हवा आहे, कोणाला पाणी हवे आहे, अगदी मूलभूत प्रश्नांसाठी लोकशाहीतील सर्वोच्च मूल्य नाकारण्याचा निश्चय गावकऱ्यांनी केला. वर्षानुवर्षे रेंगाळलेल्या, तुंबलेल्या प्रश्नांची ना दाद ना फिर्याद. उमेदवारांची धावपळ, प्रशासनाचे प्रयत्न १५ गावांमध्ये कामी आले. तरीही ९ गावांतील लोक मतदानयंत्राकडे फिरकले नाहीत. उमरी तालुक्यातील बितनाळ, मोखंडी, बोथी, तुराटी व सावरगावमधील एकानेही मतदानप्रक्रियेत भाग घेतला नाही. महाराष्ट्र-तेलंगणाच्या सीमेवर असलेल्या या गावांनी तर उमेदवारांना प्रचारालाही फिरकू दिले नाही. प्रवेशबंदीचे फलकच डकविले. पाचही गावांमध्ये मतदान केंद्र अधिकारी, कर्मचारी बसून होते. कोणी स्वेच्छेने मतदान करायला आले तर त्याला निर्भयपणे मतदान करता यावे म्हणून दांडगा पोलीस बंदोबस्तही होता. परंतु गावाचा संपर्क तोडणाऱ्या रस्त्याच्या प्रश्नासाठी ही सर्व गावे एकवटली होती. लोहा तालुक्यातील वागदरवाडीने दुपारी २ नंतर बहिष्कार मागे घेतला असला तरी वाडीची कथा चक्रावून टाकणारी आहे. कधीकाळी साक्षरता अभियानात महाराष्ट्रात अव्वल ठरलेल्या वागदरवाडीला पाण्यासाठी टाहो फोडावा लागतो. सैनिकांचे गाव अशी ओळख असलेल्या वागदरवाडीतील शंभरावर सैनिक सीमेवर आहेत.
गावात बहुतांश वृद्ध व महिलाच राहतात. ज्यांना तीन किलोमीटरचा डोंगरी रस्ता पूर्ण करूनच घागरभर पाणी आणावे लागते. दिवशी गावातील शाळेला पाऊस आला की, सुटी द्यावे लागते. असेच काहीसे रस्ता, पाण्याचे मूलभूत प्रश्न घेऊन २४ गावांना नोटाचा पर्याय अवलंबण्यापेक्षा बहिष्कार सोयीचा वाटला. किमान प्रशासन आश्वासनांसाठी गावापर्यंत पोहोचले. प्रत्यक्ष पदरी काय पडेल, हे येणाऱ्या काळात दिसणार आहे. शेवटी नोटा असो की बहिष्कार या दोन्ही पर्यायापासून मतदार दूर राहील, मतदानाचा हक्क बजावेल. योग्य उमेदवाराची निवड होईल, असे वातावरण तयार करणे ही शासन, प्रशासन अन् सर्वच राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे. उमरी तालुक्यातील पाच गावांनी तर आम्हाला तेलंगणाच्या हवाली करा असे सांगणे म्हणजे मोठी नामुष्की आहे. सत्ता कोणीचीही असो, लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांना दाद मिळणार नसेल, निधीचा ठेंगा दाखविला जात असेल तर मतदानाचे मूल्य बहिष्कारात वाहून जाईल.
- धर्मराज हल्लाळे