पाडून टाका या भेदाच्या भिंती! कारागृहांतील कैदी अन् भयाण वास्तव 

केवळ सुनावणी होत नसल्याने किंवा जामीन द्यायला कोणी येत नसल्याने तुरूंगात खितपत पडलेले कच्चे कैदी असोत, की न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर कारावास भोगणारे अपराधी असोत, अजूनही भयंकर जातीभेदाचा सामना करत आहेत. 

व्यवसाय नव्हे तर व्रत समजून पत्रकारिता करताना सुकन्या शांता नावाच्या तरुणीने कारागृहांच्या उंचच उंच भिंतीपलीकडचे जग अनुभवले. मन हेलावून टाकणाऱ्या काही व्यक्तिगत बातम्या तिला मिळाल्या असतीलही. तथापि, देशभरातील तुरूंग आतून-बाहेरून पाहताना तिला जाणवले की, बाहेरचे जग आधुनिकतेच्या वाटेवर मार्गस्थ होत असले तरी कारागृहांच्या आत मात्र मध्ययुगीन वाटाव्यात अशा पद्धती कायम आहेत. केवळ सुनावणी होत नसल्याने किंवा जामीन द्यायला कोणी येत नसल्याने तुरूंगात खितपत पडलेले कच्चे कैदी असोत, की न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर कारावास भोगणारे अपराधी असोत, अजूनही भयंकर जातीभेदाचा सामना करत आहेत. 

आपली भारतीय राज्यघटना धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्माच्या ठिकाणाच्या आधारे भेदभावाला मनाई करते. राज्यघटनेचे १५ वे कलम सांगते, असा भेदभाव करता येणार नाही, तथापि, हे कलम तुरुंगाच्या भिंतीच्या आत पोहोचलेलेच नाही. साफसफाईची कामे अतिकनिष्ठ जातींनी करायची, कैद्यांचे केस कापणे किंवा त्यांची पादत्राणे दुरुस्त करणे ही कामे परंपरेने जातीच्या आधारे बाहेरही जे करतात त्यांनीच कारागृहातही करायची. स्वयंपाकाचे काम मात्र उच्च जातींच्या कैद्यांनी करायचे, असे भयावह वास्तव सुकन्याने देशासमोर आणले. केवळ बातम्या प्रसिद्ध करून सुकन्या थांबली नाही. राजस्थान उच्च न्यायालयाने त्या बातम्यांच्या आधारे काही निर्देश कारागृह प्रशासनाला दिल्यानंतर तिला हा प्रश्न तडीस नेणारी दिशा गवसली, दिशा वाडेकर या वकील मैत्रिणीच्या मदतीने तिने थेट सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आणि चार वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर त्या याचिकेला ऐतिहासिक यश मिळाले. 

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, तसेच न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ऐतिहासिक निकाल देताना देशभरातील राज्य सरकारांना निर्देश दिले की, तीन महिन्यांच्या आत कारागृहातील या जातीभेदाच्या भिंती पाडून टाकल्या पाहिजेत. त्यासाठी जेल मॅन्युअलमध्ये दुरुस्ती करा. मुळात कारागृहात कैदी प्रवेश करतो त्यावेळी तयार केल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांमधील जातीचा रकानाच काढून टाका. सोबतच 'सराईत गुन्हेगारांचा समुदाय' असा ब्रिटिशकालीन शिक्का ज्या जातींवर बसला आहे, त्याचा अवलंब करू नका. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केल्यानंतरही असा जातीभेद पाळला जात असल्याबद्दल खंत व्यक्त करून न्यायालयाने तंबी दिली की, यानंतर कैद्यांमध्ये असा भेदभाव दिसला तर त्यासाठी संबंधितांना जबाबदार धरले जाईल. 

केंद्र सरकारलाही न्यायालयाने सूचना केली आहे की, कारागृहाच्या आदर्श नियमावलीत योग्य ती दुरुस्ती करा. सुकन्या शांता व दिशा वाडेकर यांचे प्रयत्न आणि त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला सकारात्मक प्रतिसाद हे या खटल्यातील ठळक विशेष आहेतच. त्याशिवाय महत्त्वाची बाब म्हणजे 'कधीही जात नाही तीच जात' या लोकप्रवादाला आपली प्रशासकीय व्यवस्थाही कशी बळी पडते याचे ते अत्यंत खेदजनक असे उदाहरण आहे. आपण आतापर्यंत असे मानत आलो की, कारागृहातील जग हे बाहेरच्या जगापेक्षा खूपच वेगळे असते. 

कारागृहातील बंद्यांचा जीव म्हटले तर आप्तेष्ट, नातेवाईक यांच्या आठवणींनी बाहेरच्या जगात गुंतलेला असतो आणि म्हटले तर नसतोही. तिथली दैनंदिनी, तिथली कडक शिस्त, तिथले वर्गीकरण, त्यातील उच्च-नीच अशी उतरंड बाह्य जगापेक्षा वेगळी असते. न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावलेले, दया अर्जाचे काय होते याकडे डोळे लावून बसलेले किंवा जन्मठेपेची सजा भोगणारे अपराधी आणि अद्याप गुन्हा सिद्ध झालेला नाही, असे किरकोळ कच्चे कैदी यांच्यातील परस्पर व्यवहार हा एका स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय ठरावा. तथापि, अशा वेगळेपणातही जात हा घटक कायम राहात असेल आणि त्या आधारेच कारागृहातील कामांचे वाटप होत असेल तर तो थेट राज्यघटनेतील तरतुदींनाच छेद ठरतो. सर्वोच्च न्यायालयाने याच बाबींवर बोट ठेवले आहे. असा जातीभेद घटनाबाह्य असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा या निकालातून दिला आहे. 

शोधपत्रकारितेच्या निमित्ताने कारागृहातील हा भेदभावाचा अंधार चव्हाट्यावर आला. अशा आणखी कोणकोणत्या जागा अजूनही आपण जळमटांच्या रूपाने जपून ठेवल्या आहेत, ती अडगळ अजूनही अंगाखांद्यावर मिरवतो आहेत, याचा पुन्हा एकदा शोध घ्यायला हवा आणि तिथेही अशा धर्म, जात, लिंगभेदाच्या भिंती कायम असतील तर त्यादेखील पाडून टाकायला हव्यात.