किशोरवयीन लैंगिकतेला वेगळी फूटपट्टी असावी?

मद्रास उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांपूर्वी केलेली एक सूचना सध्या कायद्याच्या वर्तुळात गरमागरम चर्चेचा विषय ठरली आहे.

 - अजित गोगटे
(वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत)

मद्रास उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांपूर्वी केलेली एक सूचना सध्या कायद्याच्या वर्तुळात गरमागरम चर्चेचा विषय ठरली आहे. बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची (पॉक्सो कायदा) अंमलबजावणी एकाच फूटपट्टीने न करता अल्पवयीन मुलीवर प्रौढ पुरुषाने केलेले अत्याचार व दोन किशोरवयीन, भिन्नलिंगी व्यक्तींनी परस्परांच्या संमतीने घेतलेला लैंगिक सुखाचा अनुभव या घटना वेगळ््या पद्धतीने हाताळाव्यात, असे न्यायालयाने सुचविले आहे.
किशोरवयात मुला-मुलींना एकीकडे जशी स्वत:ची ‘ओळख’ होऊ लागते, तसेच विषमलिंगी आकर्षणही निर्माण होत असते. हा निसर्गाचा नियम आहे. हल्ली या वयातील मुले व मुली एकमेकांशी पूर्वीपेक्षा अधिक सहजतेने मिसळतात. त्यांचे सहचर्य बव्हंशी निरागस असते. ही पिढी उघड्या डोळ््याने जग पाहात असते व इंटरनेट आणि अन्य समाजमाध्यमांतून बाहेरचे विश्वही अनुभवत असते. कळत, नकळत होणारा प्रत्येक संस्कार टिपकागदासारखा लगेच टिपून घेण्याचे हे वय असते. अशा वयात एखाद्या मुलीने व मुलाने शरीराने जवळ येण्यात वासनासक्तीपेक्षा तारुण्यसुलभ निरागस औत्सुक्याचा भाग मोठा असतो. येथे दोघांच्याही मनात पाप नसते की गुन्हेगारीची भावना नसते.

मुलांच्या अशा शरीरसंबंधांची घरच्यांना जेव्हा कुणकुण लागते किंवा प्रसंगी मुलगी गरोदर राहते तेव्हा हे प्रकरण त्या दोन किशोरवयीन प्रेमिकांपुरते राहात नाही. त्यात कुटुंब व सामाजिक प्रतिष्ठेचे अनेक कंगोरे तयार होतात. खरे तर असे प्रसंग दोन्ही कुटुंबांनी सामोपचार व समजूतदारपणे सोडवायला हवेत. पण अनेकदा तसे होत नाही. मुलीकडची मंडळी पोलिसांत फिर्याद करतात व निसर्गसुलभ लैंगिकतेची निरागस शोधकतेने चाचपणी करणाऱ्या या दोन जीवांपैकी मुलगा गुन्हेगार ठरतो.

सन २०१२ मध्ये ‘पॉक्सो’ कायदा झाल्यापासून असे शरीरसंबंधही सरधोपटपणे बाललैंगिक अत्याचारांच्या वर्गात गणले जाऊ लागले. नेमकी याच विषयी मद्रास उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. हा कायदा बालवयातील मुले आणि मुली या दोघांवरील लैंगिक अत्याचारांना दंडित करण्यासाठी केला गेला आहे. यात बालकाची (चाइल्ड) व्याख्या १८ वर्षांहून कमी वयाची व्यक्ती अशी केली गेली आहे. खरे तर त्या वयातील अजाण निरागसतेचा गैरफायदा घेऊन प्रौढ व्यक्तीने, गुन्हेगारी मानसिकतेने आपली कामवासना शमविण्यासाठी बालकांना लक्ष्य करणे या निंद्य व घृणास्पद कृत्यांना पायबंद करणे हा कायद्याचा मुख्य हेतू आहे. पण त्यात किशोरवयीन मुलेही ‘गुन्हेगार’ म्हणून भरडली जात आहेत, असा देशभरातील अनुभव आहे.

या कायद्यात गुन्हा सिद्ध झाल्यास सात ते १० वर्षांच्या कारावासाची कठोर शिक्षा आहे. आयुष्य उमलण्याच्या वयातच अशा किशोरवयीन गुन्हेगारांना तुरुंगात टाकले तर त्यांचे भावी आयुष्य उद््ध्वस्त होण्याचीच शक्यता अधिक असते. यासाठी न्यायालयाने अशी सूचना केली आहे की, ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या कलम २(डी) मधील ‘चाइल्ड’च्या व्याख्येत दुरुस्ती करून ती वयोमर्यादा १८ वर्षांवरून १६ वर्षांवर आणावी. दुसरे असे की, अत्याचारी व अत्याचारग्रस्त यांच्यामधील वयाचे अंतरही पाहावे. दोघांच्या वयात चार-पाच वर्षांहून जास्त फरक नसेल तर अशा गुन्ह्यासाठी कायद्यात स्वतंत्र, उदार दृष्टीने तरतूद करावी. न्यायालयाने केलेली ही सूचना अगदीच अप्रस्तुत नाही. सर्व संबंधितांनी यावर साधक-बाधक चर्चा करावी, हाच या सूचनेचा उद्देश आहे. शेवटी कायद्यात दुरुस्ती करणे संसदेच्या हाती आहे. ती होईपर्यंत न्यायालयांना स्वत:हून असा गुन्हेगारांमध्ये भेद करणे शक्य नाही.

पण हा विषय वाटतो तेवढा सोपा नाही. बालगुन्हेगारांचे किमान वय १८ वरून १६ वर्षे केले गेले आहे. तसेच दंड विधानानुसार लैंगिक संबंधांसाठी संमती देण्याच्या पात्रतेचे वय अजूनही १८ वर्षेच आहे. म्हणजेच वरील चर्चेत म्हटल्याप्रमाणे १६ ते १८ वयाच्या मुलीशी एखाद्या १८ वर्षे किंवा त्याहून जरा जास्त वयाच्या तिच्या मित्राने संमतीने शरीरसंबंध ठेवले तरी अशी कृती ‘पॉक्सो’खाली नव्हे तरी नियमित दंड विधानाखाली बलात्काराचा गुन्हाच ठरेल. त्यामुळे न्यायालयाने केलेल्या सूचनेच्या अनुषंगाने विचार करायचाच असेल तर ‘पॉक्सो’सोबतच भारतीय दंड विधान व बाल गुन्हेगारी कायदा या सर्वांचा साकल्याने विचार करावा लागेल. नवनवीन गुन्हे समाविष्ट करून गरजेनुसार अधिकाधिक कडक शिक्षांची तरतूद करणे हे कायदा समकालीन ठेवण्यासाठी नक्कीच गरजेचे आहे. पण हे करताना विकृत मानसिकतेने केलेल्या व न केलेल्या कृतीला वेगळ््या तागडीत तोलणेही गरजेचे आहे.