संपादकीय - राजधानी दिल्लीत भाजपचा ‘तेजस्वी’ राडा

दिल्ली ही देशाची राजधानी आणि केंद्रशासित प्रदेश आहे

बंगळुरू दक्षिण लोकसभा मतदारसंघाचे लोकसभेत प्रतिनिधित्व करणारे तेजस्वी सूर्या यांना प्रभावी वक्ता, उच्चशिक्षित तरुण खासदार म्हणून देशव्यापी वलयांकित करण्यात आले आहे. भाजपच्या युवा मोर्चाचे त्यांना राष्ट्रीय अध्यक्षपद दिले आहे. भाजपची भूमिका प्रभावीपणे मांडण्याची कला त्यांच्याकडे आहे. मात्र, समज, संयम आणि लोकशाही परंपरा पाळण्याची सुबुद्धी नाही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या शासकीय निवासस्थानावर खासदार तेजस्वी सूर्या यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे दोनशे भाजप युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला केला. त्याप्रसंगी अरविंद केजरीवाल निवासस्थानी नव्हते. तेथे उपस्थित दिल्ली पोलिस मात्र बघ्याची भूमिका घेत होते. दिल्लीच्या विधानसभेत ‘द काश्मीर फाईल्स’ हा चित्रपट करमुक्त करावा अशी मागणी भाजपच्या आमदारांनी केली. ही मागणी फेटाळून लावत यू ट्यूबवर हा चित्रपट टाकून द्यावा, सारे भारतीय पैसे न मोजता पाहू शकतील असे त्यांनी म्हटले. शिवाय या चित्रपटात दाखविण्यात आलेल्या सर्वच घटना खऱ्या आहेत असे नाही, अतिरंजितपणे काश्मिरी पंडितांचा प्रश्न मांडण्यात आला आहे, अशी टिपण्णीदेखील अरविंद केजरीवाल यांनी सभागृहात केली.

दिल्ली ही देशाची राजधानी आणि केंद्रशासित प्रदेश आहे. त्या प्रांताचे लोकनियुक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आहेत. भाजपच्या आमदारांंची मागणी मान्य किंवा अमान्य करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. केजरीवाल यांच्या टिप्पणीवर मतप्रदर्शित करण्याचा अधिकार भाजपबरोबरच सर्व राजकीय पक्षांना आणि प्रेक्षकांना आहे. त्यानुसार भाजप युवा मोर्चाने निदर्शनेही करायला हरकत असण्याचे कारण नाही. मात्र एका प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर हल्ला करण्याचा अधिकार कसा पोहोचतो? काश्मिरी पंडितांवर परागंदा होण्याची वेळ येणे, हे  दुर्दैवी आणि भयावह होते. या प्रश्नावरून आणखी एक हिंसा करून वादविवादास संवादाचे रूप न देता दहशत माजविणे अयोग्य आहे. दिल्ली ही जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही राष्ट्राची राजधानी आहे. त्या राजधानीत लोकप्रतिनिधींच्या नेतृत्वाखाली आणि पोलिसांच्या उपस्थितीत हल्ला होणे शोभादायक नाही. अरविंद केजरीवाल यांच्या मताशी असहमती दर्शविण्याची ही एकमेव रीत नाही. याचा देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोणता संदेश जाईल, याचे भान देशाची सत्ता सांभाळणाऱ्या पक्षाला असू नये का? दिल्लीत राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचे प्रतिनिधी असतात, अनेक देशांचे दूतावासांतील अधिकारी आहेत. भारतातील प्रमुख घडामोडींचे वार्तांकन येथूनच केले जाते. अशा परिस्थितीत एका मर्यादेच्या पलीकडे जाता कामा नये, याचे भान असू नये का? विधानसभेच्या व्यासपीठावर झालेल्या चर्चेचा प्रतिकार तेथे करण्याचा अधिकार भाजपला आहे. तो भाजपच्या सदस्यांनी केला. हा चित्रपट करमुक्त करण्याऐवजी यू  ट्यूबवर टाकावा म्हणजे सर्वांनाच मोफत पाहता येईल, अशी टिप्पणी करणे अतार्किक कसे होऊ शकते? अरविंद केजरीवाल यांनीही राजकारण्यांप्रमाणे या घटनेचे भांडवल करायला सुरुवात केली आहे. आम आदमी पार्टीने तर केजरीवाल यांना ठार माराण्याचा उद्देश या हल्ल्यामागे होता, असाही गंभीर आरोप केला आहे. खरे तर भाजप युवा मोर्चाला हा वाद निर्माण करायचा होता. हिंदूंचे आपणच तारणहार आहोत असे सांगत भाजपेतर पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते आणि त्यांचे पक्षही हिंदूविरोधी आहेत, असे चित्र उभे करण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत.

राममंदिर-बाबरी मशीद वादाला भाजपने तापवले. ६ डिसेंबर १९९२  रोजी बाबरी मशीद पाडण्यात आली. त्यानंतर एक वर्षाने उत्तर प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या तेव्हा भाजपचा सपशेल पराभव झाला होता. मशीद पाडून इतके मोठे तथाकथित यश राममंदिर आंदोलनास मिळाल्यानंतरही त्याचा राजकीय लाभ मिळाला नव्हता. त्यामुळे सातत्याने हिंदू आणि हिंदूविरोधी असे ध्रुवीकरण करून राजकीय लाभ साधता येईलच असे नाही. नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी असताना राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या भाजपचा प्रभाव असलेल्या प्रदेशात पराभव झाला होता. चित्रपटासाठी धडपडणारे काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी किती आग्रही होते अन् आहेत? जम्मू-काश्मीर प्रदेश आता केंद्रशासित आहे. केंद्राने युद्धपातळीवर सर्व काश्मिरी पंडितांचे पुर्नवसन करण्यासाठी प्रयत्न का करू नयेत आणि त्यासाठी तेजस्वी सूर्या यांनी संसदेत आवाज का देवू नये? असे हल्ले करणे हे लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे देशपातळीवर चेष्टा करण्यासारखे आहे.