मंदीचे दहा प्रकार आणि भारत

ब्रेक्झिटच्या धसमुसळ्या परिस्थितीमुळे ब्रिटनमध्ये सर्व प्रकारची खरेदी मंदावली आहे

डॉ. गिरीश जाखोटिया

मंदी आणि मंदीसदृश परिस्थिती यातील सीमारेषा बऱ्याचदा अस्पष्ट असते जी भल्याभल्यांना कळत नाही. मग रोगनिदान नीट न होता उपायांचा भडिमार केला जातो, ज्याने रोग बरा न होता बिकट होत जातो. यासाठी मंदीचे दहा प्रकार संक्षिप्तपणे बघणे आवश्यक आहे. हे दहा प्रकार भारताच्या सद्य:स्थितीच्या संदर्भात तपासणेही जरुरीचे ठरते. अर्थकारणीय चक्राच्या नैसर्गिक परिणामामुळे उद्भवणारी ‘साधारण अल्पजीवी मंदी’ही ते चक्र सुधारले की आपोआपच नाहीशी होते. दीर्घकालीन मंदी मात्र चिकट रोगासारखी असते. ठोस रचनात्मक उपायांशिवाय ती जात नाही. मांद्य आलेल्या जपानी अर्थव्यवस्थेचा हा रोग तब्बल पंचवीस वर्षे चालू आहे.

मंदीचा पहिला प्रकार हा सर्वसामान्यांची क्र यशक्ती खूप कमी झाल्याने उद्भवतो. अमेरिका आजही या तडाख्यातून बाहेर आलेली नाही. मुळात बहुतेक विकसनशील देशांतील सर्वसाधारण लोक उत्तम व्यावसायिक शिक्षण न मिळाल्याने उत्तम (वा मध्यम) वेतन देणारे कौशल्य मिळवू नाही शकले. भरीसभर म्हणून बरेच पर्यायी तरुण कर्मचारी कमी वेतनात उपलब्ध असल्याने सर्वसाधारण वेतनवृद्धी प्रमाणशील झालीच नाही. बहुसंख्य अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना योग्य भाव आणि वित्तीय आधार न मिळाल्याने ते ‘क्र यशक्ती’च्या दुष्टचक्र ात अडकले. यामुळे या साºयांची क्र यशक्ती कमी होत गेली, एकूण मागणी कमी होत गेली नि तिचा सर्वदूर परिणाम उद्योग व सेवाक्षेत्रावर झाला. यालट दुसºया प्रकारात इंडोनेशिया व चीनमध्ये उत्पादकीय (क्षमता) व्यवस्था वारेमाप वाढल्याने ‘पुरवठा’ प्रचंड वाढला, पण मागणी मर्यादित राहिली. यास्तव अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर हळूहळू घटत गेला.

ब्रेक्झिटच्या धसमुसळ्या परिस्थितीमुळे ब्रिटनमध्ये सर्व प्रकारची खरेदी मंदावली आहे. हा मंदी माजण्याचा तिसरा प्रकार. चलनवलनातला कृत्रिम अवरोध हा मंदीचा मानवनिर्मित प्रकार गरिबांच्या मुळावर उठतो. राजकीय बेशिस्त व सरकारी धोरणातील घिसाडघाई, बँकांचा लघुउद्योजकांना मंदगतीने व अपुरा होणारा कर्जपुरवठा, रोकडता कमी होणे, संसाधनांच्या उपलब्धतेतील गंभीर कुचराई यामुळे स्थानिक अर्थकारण थंडावते. यात भर पडते ती बक्कळ पगार खाणाºया पण संपूर्ण जबाबदारी न घेणाºया नोकरशहांची! हा मंदीचा चौथा प्रकार.
पाचवा प्रकार हा खूप गंभीर व चिकट असा ‘आंतरिक असंतुलना’चा. शेती, सेवाक्षेत्र व उत्पादन क्षेत्र यातील चुकीची प्राधान्ये व चुकीच्या गुंतवणुकीमुळे जे असंतुलन निर्माण होते ते अर्थव्यवस्थेच्या गाड्याला गाळात रुतवते. उदाहरणार्थ, शेतीची उत्पादकता व शेतकºयांचे उत्पन्न न वाढल्यास ग्रामीण व तालुक्यातील अर्थव्यवस्था निस्तेजच राहणार. ती फक्त शहरी मागणीने सुधारता येणार नाहीच. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कररचनेबद्दलचा दृष्टिकोन हा व्यूहात्मक नसेल तर निर्माण झालेल्या असंतुलनामुळे नवी गुंतवणूक व नवे व्यापार होत नाहीत. यामुळेही अर्थव्यवस्थेत शैथिल्य येते जे मंदीकडे नेते. मंदीचा सहावा प्रकार हा देशाबाहेरील कारणांमुळे उद्भवतो. जर्मनी व चीनने निर्यातीवर प्रचंड भर दिला नि आज जगभरातील मागणी रोडावल्यामुळे या अर्थव्यवस्थाही मंदीच्या आरंभीच्या तडाख्यात सापडल्या.
सातव्या मंदीच्या प्रकारास बºयाच राष्ट्रीय संसाधनांचं नियंत्रण काही मोजक्या उद्योगसमूहांच्या हाती जाणं व त्यात राजकारण्यांनी सामील होणं कारणीभूत असतं. व्हेनेझुएला, रशिया, सौदी अरेबिया, तुर्कस्तान इ. अर्थव्यवस्था या मंदीने ग्रस्त आहेत. आठवा मंदीचा प्रकार हा सैद्धांतिक गोंधळामुळे बाळसं धरतो. आजचा पोलंड, काही अंशी फ्रान्स, भारतातील पश्चिम बंगालची पारंपरिक अर्थव्यवस्था या समाजवाद-साम्यवादाच्या धबडग्यात अडकल्याने उद्योजकीय अनुत्साह वाढत गेला, खासगी गुंतवणूक कमी झाली आणि आर्थिक वेग मंदावला.

नवव्या प्रकारात समांतर अर्थव्यवस्था चालविणारे समाजकंटक मुद्दामहून अर्थकारणात अवरोध निर्माण करतात. यांना जेव्हा नवे सरकारी नियम, पारदर्शकता व शिस्त नको असते तेव्हा हे लोक आपलं काळं-पांढरं भांडवल व करबुडवी खरेदी-विक्री काही काळासाठी वेगाने रोखतात (जिची स्टेरॉइडसारखी सवय अर्थव्यवस्थेला आधीच लागलेली असते) नि सरकारी व्यवस्थेलाच आव्हान देऊ लागतात. यांच्या समांतर अर्थव्यवस्थेला रोखण्याच्या व बदलाच्या वेदनाकारक प्रक्रियेमुळे आणि हे समाजकंटक लोक सापडेपर्यंत काही काळासाठी मंदी तयार होते जी सोसणे गरिबांना भाग पडते. मंदीचा दहावा प्रकार हा धनदांडग्यांच्या अपरिमित भ्रष्टाचारामुळे उद्भवतो. कर्करोगाप्रमाणे तो सामान्यांची क्रयशक्ती हळूहळू नष्ट करतो. ही सुरुवातीची मंदी नंतर प्रचंड अशा कृत्रिम महागाईला आमंत्रण देते.
मंदीची किमान निम्मी संभाव्य कारणे भारतीय अर्थव्यवस्थेला आस्तेकदम लागू होऊ लागली आहेत, असे खेदाने म्हणावे लागते. आज आपली अर्थव्यवस्था ही विविध कारणांस्तव ‘विस्कळीत’ झाली आहे हे आम्हाला प्रांजळपणे मान्य करावे लागेल. पाच वर्षांच्या सत्तेच्या दुसºया कालखंडात या सरकारकडून रयतेच्या ‘आर्थिक अपेक्षा’ साधार आहेत, ज्या पुºया नाही झाल्या तर चिकट मंदीच्या तडाख्यात आम्ही सापडू. जागतिक अर्थकारण व राजकारण गोंधळाचे असताना आमचं घरातलं अर्थकारण विस्कळीत होणं निश्चितच परवडणार नाही !

( लेखक व्यूहात्मक व उद्योजकीय व्यवस्थापन आणि आर्थिक सल्लागार आहेत )