झुंडहत्यांची प्रवृत्ती ठेचायलाच हवी!

झुंडहत्या हा स्वतंत्र गुन्हा ठरविणारा वेगळा कायदा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. याला दोन वर्षे उलटली तरी न्यायालयाच्या आदेशानुसार फारसे काही केल्याचे दिसत नाही.

- अ‍ॅड. फिर्दोस मिर्झा, अनेक जनहित याचिका लढविणारे वकील

पालघर जिल्ह्यात जमावाने दोन साधूंसह तिघांच्या केलेल्या निर्घृण हत्येच्या घटनेने झुंडहत्यांचा विषय पुन्हा देशापुढे आला आहे. २०१४ पासून अल्पसंख्य समाजातील २४ जणांसह एकूण २८ व्यक्तींच्या अशा प्रकारे जमावाने हत्या केल्या आहेत. उजेडात आलेल्या या घटनांशिवाय आणखीही अशा घटना असू शकतात. अशा हत्या भारतात पूर्वी झालेल्या नसल्याने इंग्रजीत ज्याला ‘मॉब लिचिंग’ म्हणतात, त्याला भारतीय भाषेत नेमका प्रतिशब्द नाही.

स्वयंघोषित गोरक्षकांनी आधी मोहम्मद अकलाख व नंतर पेहलू खानची हत्या केली व अशी घटना देशात चिंतेचा विषय बनला. अशा हत्या करणाऱ्यांचे सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी व एका केंद्रीय मंत्र्याने हार घालून जाहीर सत्कार केले, तेव्हा त्यावर खूप संतापही व्यक्त केला गेला. भारताचा राज्यकारभार संविधान व कायद्यांनुसार चालतो. संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अन्वये प्रत्येकास जगण्याचा मूलभूत हक्क आहे व तो कायदेशीर प्रक्रियेखेरीज हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, सामाजिक व्यवहार सुरळीत चालावेत हा कायद्यांचा मुख्य हेतू आहे. समाजाच्या आशा- आकांक्षा या कायद्यांमध्ये प्रतिबिंबित होतात व प्रत्येकाला त्याच्या कुवतीनुसार उत्कर्षाची संधी देणे हे कायद्याचे मुख्य काम आहे. संविधानाने दिलेले अधिकार पूर्णांशाने उपभोगण्याची प्रत्येकास संधी देणे अशा समाजव्यवस्थेचे प्रमुख लक्षण आहे. कोणालाही कायदा हातात घेऊन आपल्याला योग्य तसा न्याय करण्याचा हक्क नाही. विधानमंडळांनी केलेले कायदे राबविणे व गुन्हेगारांना शिक्षा करणे हे पोलीस व न्यायसंस्थेचे काम आहे. त्यात अन्य कोणी हस्तक्षेप करू शकत नाही. प्रत्येकाला हक्कांसाठी लढण्याचा हक्क आहे, तसेच दोषी ठरेपर्यंत आरोपीला निर्दोष मानण्याचे कायद्याचे मूलभूत तत्त्व आहे.
समाजमाध्यमांचा गैरवापर सुरू झाल्यावर झुंडहत्यांचे प्रकारही वाढीस लागले. काही प्रतिष्ठित वृत्तवाहिन्याही अल्पसंख्य व समाजातील अन्य पीडित वर्गांच्या विरोधात बदनामीची मोहीम राबविताना दिसतात. समाजमाध्यमांत असे विखारी संदेश पसरविण्यासाठी भाडोत्री व्यावसायिक नियमित कामाला ठेवले जातात. समाजाचा बहुसंख्य भोळाभाबडा वर्ग अशा विकृत माहितीवर विश्वास ठेवतो व त्यामुळे ज्या समाजाला लक्ष्य केलेले असेल त्याची अत्यंत वाईट अशी प्रतिमा समाजमनावर बिंबविली जाते.

तहसीन पूनावालांसह अन्य सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलेल्या याचिकांच्या योगाने सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर मंथन केले व १७ जुलै २०१८ रोजी निकाल दिला. अशा घटनांना खंबीरपणे पायबंद करण्यासाठी काय करावे, याचे त्यात निर्देश दिले. अशा घटना घडू नयेत यासाठी समाजातील अशा प्रवृत्तीच्या लोकांवर, त्यांच्या निवासी भागांवर व त्यांच्याकडून समाजमाध्यमांत वितरित केल्या जाणाºया माहितीवर बारकाईने लक्ष ठेवणे, त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली पथक नेमणे, पोलीसप्रमुख व गृहसचिवांना त्यांची नियमित बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेणे व प्रतिबंधक उपाय योजणे हा त्यातील प्रमुख भाग होता. याखेरीज अशी घटना घडलीच तर तत्काळ गुन्हा नोंदवून आरोपींवर खटले भरणे. ते विशेष न्यायालयात चालवून जलद निकाली काढणे व अशा घटनांना बळी पडणाऱ्यांना वा त्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याची योजना तयार करणे, आदी निर्देशांचाही त्यात समावेश होता. अशा गुन्हेगारांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करणे व संसदेने झुंडहत्या हा स्वतंत्र गुन्हा ठरविणारा वेगळा कायदा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.

याला दोन वर्षे उलटली तरी न्यायालयाच्या आदेशानुसार फारसे काही केल्याचे दिसत नाही. समाजात दुही माजविणाऱ्या व विशिष्ट समाजवर्गाविषयी विखार पसरविणाऱ्या बातम्या देणारी माध्यमे व समाजमाध्यमांवर प्रक्षोभक संदेश टाकणाऱ्यांना पायबंद घालण्याची गरज आहे. अनुसूचित जाती व जमातींवरील अत्याचारांना प्रतिबंधासाठी जो ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा’ अस्तित्वात आहे, त्यात दुरुस्ती करून अल्पसंख्य समाजाचाही या कायद्यात समावेश केल्यास अधिक प्रभावी कारवाई केली जाऊ शकेल. झुंडशाहीचे समर्थन करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना निवडणूक लढण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा आवश्यक आहे. पुराणातील भस्मासुराची गोष्ट आपल्याला माहीत आहे. ‘तू ज्याच्या डोक्यावर हात ठेवशील तो भस्म होईल,’ असा वर भगवान शंकराने भस्मासुराला दिला होता. त्याने हा राक्षस एवढा उन्मत्त झाला की शेवटी तो शिवशंभोलाच भस्म करायला निघाला. अशी झुंडशाही करणाºयांच्या रूपाने समाजात नवे भस्मासूर तयार करीत आहोत. कायदा आपले काही वाकडे करू शकत नाही, असा समज करून ते उन्मत्त होऊ पाहत आहेत. आपल्याला तसे होऊ देऊन चालणार नाही, हेच पालघरची घटना अधोरेखित करते.

२५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटनासभेत केलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, ‘आपल्याला वास्तवात लोकशाही व्यवस्था आणायची असेल, तर सामाजिक व आर्थिक उद्देशांच्या पूर्ततेसाठी फक्त घटनात्मक मार्गांचा अवलंब करण्याची बांधीलकी स्वीकारावी लागेल; त्यासाठी हिंसक क्रांतीचा, नागरी असहकाराचा व सत्याग्रहाचा मार्ग सोडावा लागेल. जेव्हा आपल्याला घटनात्मक मार्ग होते, तेव्हा घटनाबाह्य मार्ग अवलंबण्याचे समर्थन केले जाऊ शकत होते; पण आता घटनात्मक मार्ग उपलब्ध झाल्यावर घटनाबाह्य मार्गांचा अवलंब केला जाऊ शकत नाही. अशा घटनाबाह्य मार्गांनी अराजकाला निमंत्रण मिळणार असल्याने त्यांचा जेवढा लवकर त्याग करू तेवढे उत्तम.’ बाबासाहेबांचे हे द्रष्टेपणाचे शब्द आपल्याला मार्ग दाखविणारे आहेत.