पेचात सापडलेल्या तेरेसा मे आणि संकटग्रस्त ब्रिटन

आपल्या साम्राज्यावरचा सूर्य कधीही मावळत नाही अशी प्रौढी मिरवणाऱ्या ब्रिटनला सध्या जणू साडेसातीनेच ग्रासले आहे. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या प्रश्नावर कोणतेही ठोस

प्रा. दिलीप फडके, (ज्येष्ठ विश्लेषक)
आपल्या साम्राज्यावरचा सूर्य कधीही मावळत नाही अशी प्रौढी मिरवणाऱ्या ब्रिटनला सध्या जणू साडेसातीनेच ग्रासले आहे. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या प्रश्नावर कोणतेही ठोस कारण नसताना घेतलेले ब्रेक्झिटवरचे सार्वमत, त्यातून कॅमेरॉन यांना द्यावा लागलेल्या राजीनाम्यानंतर सुरू झालेले नष्टचर्य अजून थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. कॅमेरॉन यांच्यानंतर आलेल्या तेरेसा मे या सुरुवातीला मार्गारेट थॅचर यांच्यासारख्या आयर्न लेडी असल्यासारख्या वाटायला लागल्या; पण मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचा निर्णय त्यांच्या अंगलट आल्याचे पहायला मिळाले आणि आता त्यांच्या पंतप्रधानपदालाच धोका निर्माण झाल्याचे दिसते आहे.
गेल्या काही दिवसांमध्ये सातत्याने होत असलेले अतिरेकी हल्ले आणि त्याला उत्तर म्हणून घडविले गेलेले कार्स अपघात, ग्रेनफेल टॉवरला लागलेली आग यांसारख्या घटनांमधून इंग्लंडमधली परिस्थिती समाधानकारक नाही असे दिसून येते आहे. त्या अस्वस्थतेचे पडसाद तिथल्या तसेच जगातल्या इतर देशांमधल्या प्रसारमाध्यमांमध्ये आपल्याला वाचायला मिळत आहेत. ब्रेक्झिटच्या चर्चेला सुरुवात करण्यापूर्वी आपल्याला देशातल्या जनतेचा भक्कम पाठिंबा आहे असे दिसावे यासाठी पंतप्रधान मे यांनी निवडणुकीच्या जुगाराचा घाट घातला होता. पण मतदारांनी त्यांना बहुमत द्यायला नकार दिला आणि आता उत्तर आयर्लंडमधल्या डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टीच्या पाठिंब्याने त्यांना सरकार बनवावे लागणार आहे. अशा पद्धतीने दोन पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्यासाठी तसेच त्यातल्या अनेक विषयांच्या संदर्भातले या दोन्ही पक्षांमध्ये असणारे धोरणविषयक मतभेद दूर करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून नव्या सरकारच्या पहिल्या संसदीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला नेहमीच्या प्रथेनुसार होणारे राणीचे अभिभाषण पुढे ढकलण्याची वेळ मे यांच्यावर आली आहे. आता कदाचित हे एकमत होईल आणि राणीच्या भाषणाच्या बाबतीतली अनिश्चितता संपेल असे बीबीसीने सांगितलेले आहे. बीबीसीवरच्या मार्क डेवेनपोर्ट यांच्या वार्तापत्रात याबद्दलची सविस्तर माहिती मिळते आहे. त्यानुसार उत्तर आयर्लंडमधल्या करांच्या दरातली कपात, तसेच गर्भपातासारख्या सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या विषयाबद्दलच्या कायदेशीर तरतुदींमध्ये अपेक्षित असणारे बदल यासह अनेक विषयांवर सध्याचा सत्ताधारी असणारा टोरी पक्ष व उत्तर आयर्लंडमधला डीयूपी यांच्यात मूलभूत मतभेद आहेत. त्यावर चर्चा करून त्या मुद्यांच्या संदर्भात तडजोड होणे अपेक्षित आहे. जोपर्यंत अशी तडजोड होत नाही तोपर्यंत न थांबता राणीच्या भाषणाला आणि त्यात टोरी पक्षाने आपली भूमिका मांडली तर ते स्वीकारण्याची आपल्या पक्षाची तयारी असल्याची माहिती अर्लीन फॉस्टर यांनी दिल्याचे त्यात समजते आहे.
दोन पक्षांच्या युतीचा आणि असे संयुक्त सरकार चालवण्याचा अनुभव जसा आपल्याकडच्या राजकीय पक्षांना आहे असा ब्रिटनमधल्या राजकीय पक्षांना नाही. त्यामुळे यापुढे असे लंगडे सरकार चालवताना तेरेसा मे यांना चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळेच त्यांचे स्वत:च्या पक्षातले वजन कमी होणार आहे हे उघड आहे. तेरेसा मे यांनी डीयूपीचा पाठिंबा घेण्याच्या विरोधी सूर उमटायला लागलेला असून, असा पाठिंबा घेऊ नये म्हणून एका मागणीपत्राचा घाट काहीजणांनी घातला असून त्यावर चक्क साडेचार लक्ष लोकांच्या सह्या झाल्याची माहिती द स्कॉट्समनने दिली आहे. या मागणीपत्राचा फारसा उपयोग होणार नाही हे उघडच आहे. पण यातून जनमताची दिशा समजायला साहाय्य होऊ शकते हे नक्की.
डेली मेलने ग्लेन ओवेल या त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधींचे एक वार्तापत्र प्रकाशित केले आहे. त्यात ते लिहितात की, एका बाजूने आपल्या पक्षातल्या नाराज असणाऱ्या संसद सदस्यांना तोंड देत असतानाच दुसऱ्या बाजूने ग्रेनफेल टॉवरच्या आगीचा विषय योग्य आणि गंभीरपणे न हाताळल्याबद्दल जनतेसमोर माफी मागण्याची वेळ पंतप्रधानांवर आली आहे. आगीमुळे संकटग्रस्त झालेल्या लोकांना राणी स्वत: तिथे जाऊन भेटल्यानंतर मे या त्या लोकांना भेटल्या आणि त्यावेळी त्यांना लोकांच्या क्षोभाचा सामना करावा लागला होता. त्यांच्या माफीनाम्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही आणि त्यांच्या विरोधातले वातावरण फारसे निवळलेले नाही असेदेखील मेलने लिहिले आहे.
तेरेसा मे यांना योग्य सल्ला देण्यासाठी दहा डाऊनिंग स्ट्रीटमध्ये आता कुणी शिल्लक उरलेले नाही, अशी खोचक प्रतिक्रिया डेव्हिड कॅमेरॉन यांचे सल्लागार राहिलेल्या सर क्रेग आॅलिव्हर यांनी व्यक्त केल्याचेदेखील त्यात वाचायला मिळते आहे. द इकोनॉमिस्टमध्ये तेरेसा मे यांना ब्रेक्झिटच्या चर्चेमध्ये तडजोडीचे धोरण(च) स्वीकारावे लागेल, असे सांगणारा एक संपादकीय लेख प्रकाशित झालेला आहे. जवळपास ११ आठवड्यांपूर्वी युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा आपला इरादा स्पष्ट करणारे आणि युरोपियन युनियनच्या करारातल्या ५०व्या कलमाच्या तरतुदीनुसार कार्यवाहीला सुरुवात करणारे पत्र देतानाच्या वेळची स्थिती आज राहिलेली नाही असे स्पष्टपणे सांगून सदर संपादकीय पुढे म्हणते की, युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडताना नि:संशयपणाने ब्रिटनने वाटाघाटीत आपल्यासाठी जास्तीत जास्त लाभ पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न केला असता; पण ह्या निवडणुकांमध्ये अपेक्षित यश न मिळाल्यामुळे ब्रिटनची ती क्षमता नक्कीच कमी झालेली आहे. या परिस्थितीचे तीन परिणाम होणार आहेत. एक अर्थव्यवस्था आणि रोजगाराच्या संधी यांची स्थिती बिघडणार नाही याची मे यांना कसोशीने काळजी घ्यावी लागेल. दुसरे म्हणजे, ब्रेक्झिटमुळे ब्रिटनला आपल्या स्वत:च्या अनेक कायद्यांमध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागणार आहेत. संसदेत हुकमी बहुमत नसल्यामुळे पंतप्रधान मे यांना हे साधताना प्रचंड कसरत आणि तडजोडी कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळेच त्यांना सध्या फिलीप हॅमाँड यांना अर्थमंत्री पदावर नियुक्त करावे लागले आहे. लोकांनी स्वत:वर गरिबीचे संकट ओढवून घेण्यासाठी काही ब्रेक्झिटला मत दिलेले नाही, असे हॅमाँड यांनी सांगितलेले आहे.
एका बाजूने युरोपातल्या इतर काही देशांमधला आर्थिक वाढीचा दर वाढत असताना ब्रिटनच्या आर्थिक वाढीचा दर कमी झालेला आहे. त्यामुळे ब्रिटनला पडणारी ब्रेक्झिटची किंमत खूप मोठी असणार आहे. याचा नेमका परिमाण वर्षभरानंतर लक्षात येऊ शकेल. ब्रेक्झिटनंतरदेखील ब्रिटनने युरोपियन युनियनचे कस्टमचे नियम स्वीकारणे हिताचे ठरणार आहे असे मत हॅमाँड यांनी मांडल्याची बातमी गार्डियनमध्ये वाचायला मिळते आहे. तेरेसा मे यांची स्थिती प्रचंड अस्थिर झालेली आहे. ग्रेनफेल टॉवरच्या आगीनंतर स्वत: राणीला लोकांमध्ये जाऊन भेटावे लागणे म्हणजेच पंतप्रधान निरुपयोगी ठरल्याचे निदर्शक आहे. डझनभर संसद सदस्यांनी त्यांच्या विरोधात मोहीम उघडलेली असून, या परिस्थितीत आपल्या विरोधातल्या वातावरणाचा आगडोंब शमवण्यासाठी राणीच्या अभिभाषणापर्यंत म्हणजेच जेमतेम दहाच दिवसांचा कालावधी त्यांच्या हाती आहे हे त्या वार्तापत्रातून लक्षात येते आहे. एकूणच ब्रिटनच्या राजमुकुटातल्या कोहिनूरला काजळी लागल्याचे दिसते आहे हे नक्की.