आततायी मेट्रो

कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पावरील आरे कारशेडच्या कामाला राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दिल्ली खंडपीठाने स्थगिती कायम ठेवली. त्यामुळे मेट्रो प्रशासनाला धक्का बसला. मुंबईत सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामांवर सतत न्यायालयीन स्थगिती किंवा बंदीचे आदेश येत राहिले तर मुंबईकरांची वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी हे लाभदायी ठरणार नाही. अशा आदेशांमुळे मेट्रो प्रकल्प रखडण्याची स्थिती निर्माण होऊ पाहतेय. मेट्रो प्रशासनाचे यात चुकतेय किंवा त्यांचा आततायीपणा आड येतोय, अशी चर्चा यानिमित्ताने होते. मेट्रो-३ प्रकल्प हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. यात आरेतील जवळपास ३३ एकर जागेवर मेट्रोचे कारशेड उभारण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र या जागेचा विचार करताना भविष्यात येथील निसर्गावर होणारा प्रहार मेट्रो प्रशासनाने विचारात घेतला नाही का? प्रकल्प उभारण्यासाठी झाडांची कत्तल करणाऱ्या प्रशासनाला पर्यावरणवाद्यांचा विरोध होणार नाही का? या साºयाचा विचार मेट्रो प्रशासनाने केला नाही ही त्यांची मोेठी चूक होती. आता याच गोष्टींमुळे मुंबईकरांना फायद्याची ठरणारी मेट्रो कागदावरच धावेल की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या घाटकोपर ते वर्सोवा हा मेट्रोचा एकमेव प्रकल्प मुंबईत कार्यान्वित आहे. बाकी सर्व प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या प्रकल्पांची मांडणी करताना मुंबईतील उरल्यासुरल्या निसर्गाला तरी धोका होणार नाही याचा विचार त्या वेळच्या तज्ज्ञांकडून का करण्यात आला नाही? हा विचार केला असेल तर पर्यावरणवाद्यांना चर्चेला बोलावून त्यांच्याकडून सल्ला घेतला असता तर आत्तापर्यंत मेट्रो प्रशासनाला या विरोधातून मार्ग काढणे शक्य झाले असते. मात्र मेट्रो प्रशासनाने बारकाईने विचार न करता ‘हम करे सो कायदा’ या तत्त्वावर प्रकल्प पुढे रेटल्यामुळे दरवेळी एक तर पर्यावरणवाद्यांकडून तर कधी रहिवाशांकडून त्यांना विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. आरेमधल्या जागेवर कारशेडसाठी बांधकाम करण्यावर राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दिल्ली व पुण्याच्या खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. असे असूनही आरेच्याच जागेवर कारशेड बांधण्याचा हट्ट मेट्रो प्रशासन करत आहे. यामुळे २०२१ पर्यंत पूर्ण होणारे मेट्रो प्रकल्प अजून पुढे ढकलले जाणार आहेत. मेट्रोने मुंबईत केलेल्या भुयारी खोदकामामुळे मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेवरही ताण पडतोय. आरेचे कारशेड होत नसल्यास मुंबईतील विक्रोेळी आणि कांजूरमार्ग भागातील रिक्त जागेवर पर्यायी कारशेड उभारून प्रकल्प पूर्ण करण्याचा पर्याय मेट्रो प्रशासन अद्याप दाखवत नाहीये. तसेच आपल्या हट्टासाठी राष्ट्रीय हरित लवाद आणि न्यायालयांचे उंबरठे झिजवून वेळकाढूपणा करत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे गर्दीत अडकलेल्या मुंबईकरांना मात्र पुढची अनेक वर्षे त्याच पद्धतीने रेटून गर्दीत चेंगरत प्रवास करण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही.