आजचा अग्रलेख- भयावह बेरोजगारी ! संसदेतील आकडेवारी अंगावर काटे आणणारी

केंद्र व राज्यांच्या विविध खात्यांमध्ये मात्र लाखो जागा रिक्त आहेत. सरकारी, निमसरकारी, खासगी अशी कोणतीही नोकरभरती निघू द्या, जितक्या जागा त्याच्या हजारपट, लाखपट अर्ज दाखल होतात

गेल्या आठ वर्षांत केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांसाठी बेरोजगार तरुणांनी केलेले अर्ज व प्रत्यक्ष मिळालेल्या नोकऱ्यांची सरकारनेच संसदेत दिलेली आकडेवारी भयावह, अंगावर काटा आणणारी आहे. बेरोजगारीच्या महासंकटाचे अकराळ-विकराळ स्वरूप आणि त्याचे भीषण दुष्परिणाम याचा आरसाच देशाला या आकडेवारीने दाखविला आहे. केंद्र सरकारची नोकरी मिळावी यासाठी २०१४-१५ ते २१-२२ या आठ वर्षांमध्ये २२ कोटी ५ लाख अर्ज आले आणि परीक्षा, मुलाखती वगैरे सोपस्कारानंतर ७ लाख १२ हजार जणांची नोकरीसाठी शिफारस करण्यात आली. अर्थात त्यांना नोकरी मिळाली. म्हणजे ०.३२ टक्के अर्जदारांना नोकरी मिळाली, अशी अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती आहे. विकास, समृद्धी, संपन्नता, क्रयशक्ती वगैरे प्रगतीच्या वाटेवरचे सगळे शब्द निव्वळ कविकल्पना वाटाव्यात, असे हे भयंकर चित्र आहे. सरकारी नोकरीसाठी अर्ज केला म्हणजे हे कोट्यवधी लोक सुशिक्षित, किमान पदवीधर आहेत. त्या सगळ्यांनी राज्या-राज्यांमधील सरकारी नोकरीसाठीही अर्ज केले, असे गृहीत धरूया. तथापि, पदवीपर्यंत न पोहचलेल्यांची संख्या देशात त्यापेक्षा नक्कीच अधिक आहे. म्हणजे शिकलेले व न शिकलेले मिळून पन्नासेक कोटींच्या हाताला पुरेसे काम नाही.

केंद्र व राज्यांच्या विविध खात्यांमध्ये मात्र लाखो जागा रिक्त आहेत. सरकारी, निमसरकारी, खासगी अशी कोणतीही नोकरभरती निघू द्या, जितक्या जागा त्याच्या हजारपट, लाखपट अर्ज दाखल होतात. इतक्या इच्छुकांच्या गर्दीत नोकरी मिळणे अशक्य आहे हे समजूनदेखील बिच्चारे सुशिक्षित बेकार अर्ज करीतच राहतात. एका टप्प्यावर सारे काही संपते. आशा मावळते. शिक्षण वाया गेल्याचे लक्षात येते. त्यानंतर जगायचे म्हणून पडेल काम करीत उर्वरित आयुष्य ते काढतात. तरीदेखील तरुणांचा देश म्हणून आपण रोज स्वत:चीच पाठ थोपटून घेत राहतो. दिशाहीन सरकारी धोरणांमुळे तरुणांच्या हाताला काम नाही. दिवंगत राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम म्हणाले होते, की २०२० साली भारत जगाची महाशक्ती बनेल. ते केवळ उगीच मनात आले म्हणून केलेले विधान नव्हते. या टप्प्यावर भारतीयांचे सरासरी वय २८ आणि किमान ६५ टक्के लोकसंख्या १५ ते ६५ वर्षे या कार्यक्षम गटात असेल, तर या देशाला महासत्ता बनण्यापासून कोणीही राेखू शकत नाही, असा लोकसंख्या शास्त्राचा हवाला त्या विधानामागे होता. दुर्दैवाने, तसे झाले नाही. भारताला जो डेमोग्राफिक डिव्हिडंड मिळायला हवा होता, तो प्रत्यक्षात डिझास्टर झाला. हाताला काम देता येत नाही म्हणून तरुणांच्या हातात झेंडे दिले, कार्यकर्त्यांच्या नावाने राजकीय पक्षांनी त्यांना राजकारणाचा कच्चा माल बनविला. गावागावात, शहरांमध्ये एक अशी कम्युनिटी तयार झाली, की जी वर्षभर नानाविध उत्सव, सण, महापुरुषांच्या जयंत्या-मयंत्या साजरे करण्यात आणि त्या धागडधिंग्यात तरुणपण खर्ची घालण्यात गुंतली आहे.

एकीकडे सरकार पाच ट्रिलियन डॉलर्स इकॉनॉमीची स्वप्ने पाहते व दाखवते. तेव्हा, १५ ते ६५ या वयोगटातील लोकांना काम मिळाले तर स्वातंत्र्याची शताब्दी करताना २०४७ साली भारताची अर्थव्यवस्था ४० ट्रिलियन डॉलर्सची होऊ शकेल, असा अहवाल गेल्या एप्रिलमध्ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआयआय) या उद्योजकांच्या संघटनेने दिला. २०२० मध्ये देशातील या वयोगटाची लोकसंख्या ९० कोटी होती आणि २०३० पर्यंत त्यात आणखी दहा कोटींची भर पडेल. या टप्प्यावर संपूर्ण जगभरातील जवळपास पंचवीस टक्के वर्कफोर्स भारतात असेल. परिणामी, सध्याची ३ ट्रिलियन डॉलर्सची इकॉनॉमी २०३० पर्यंत तिप्पट म्हणजे ९ ट्रिलियन होईल आणि त्यापुढच्या पंधरा-सतरा वर्षांत ती पुन्हा पाचपटीने वाढेल, असे या संघटनेचे म्हणणे आहे. पण, हा सगळा मामला जर-तरचा आहे. सरकारी आकडेवारी सांगते की, सध्याच या वयोगटाला पुरेसा रोजगार मिळत नाही. संसदेत सादर करण्यात आलेली रोजगाराची आकडेवारी आणि सीआआयचा अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील अहवाल या दोन्हींचा विचार करता असे म्हणता येईल की, अजूनही वेळ गेलेली नाही. बेरोजगारी हाच देशापुढील सर्वाधिक ज्वलंत प्रश्न आहे. देशातील इतर सगळ्याच सामाजिक प्रश्नांचे मूळ या समस्येत असल्याने सत्ताधारी व विरोधकांनी, धोरणकर्त्यांनी, कर्ते-करवित्यांनी केवळ या प्रश्नांवर संसदेचे विशेष अधिवेशनच बोलवायला हवे. सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून चुकलेली दिशा सुधारण्याचा प्रयत्न करायला हवा.