दहशतवाद ही काश्मिरातील खरी समस्याच नव्हे!

‘काश्मीरमधील दुष्कृत्यांची पाकला पुरेपूर किंमत मोजावी लागेल.’ ‘काश्मीरमधील रक्तपात थांबविण्याकरिता पाकशी बोलावंच लागेल. असं विधान केल्यामुळे वृत्तवाहिन्यांचे ‘अँकर्स’ मला देशद्रोही ठरवतील, याची मला कल्पना आहे. पण चर्चा करायलाच हवी. युद्ध हा पर्याय असू शकत नाही.’

- प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

‘काश्मीरमधील दुष्कृत्यांची पाकला पुरेपूर किंमत मोजावी लागेल.’ ‘काश्मीरमधील रक्तपात थांबविण्याकरिता पाकशी बोलावंच लागेल. असं विधान केल्यामुळे वृत्तवाहिन्यांचे ‘अँकर्स’ मला देशद्रोही ठरवतील, याची मला कल्पना आहे. पण चर्चा करायलाच हवी. युद्ध हा पर्याय असू शकत नाही.’
ही दोन्ही परस्पर विरोधी विधानं आहेत, जम्मू आणि काश्मीरमधील सत्तेत सहभागी असलेल्या भाजपा व पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) या दोन राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची.
पहिलं विधान आहे, ते भारताच्या संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांचं. जम्मूतील लष्करी वसाहतीवर दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात सहा जवान व एक नागरिक मारले गेल्यावर त्या ठिकाणी गेलेल्या सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना हे विधान केलं आहे.
उलट याच हल्ल्यापाठोपाठ श्रीनगर येथील केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या छावणीवर हल्ल्याचा दहशतवाद्यांचा प्रयत्न असफल होऊन त्यात या दलाचा एक जवान मारला गेल्यावर जम्मू आणि काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी वरील दुसरं विधान केलं आहे.गेल्या विधानसभा निवडणुका झाल्यापासून मेहबुबा मुफ्ती यांचा पक्ष आणि भाजपा हे राज्यातील सत्तेतील भागीदार आहेत. तरीही दोन्ही पक्षांनी ही अशी परस्पर विरोधी भूमिका घेतली आहे.
नेमकी हीच काश्मीर खोºयातील खरी राजकीय समस्या आहे.ती आजची नाही. गेली सहा दशकं ती हळूहळू आकाराला येत गेली आहे. या समस्येवर तोडगा आहे, अगदी अनेक वेळा चर्चेला घेण्यात आलेला तोडगा आहे, नाही असं नाही. पण हे शिवधनुष्य उचलण्याची हिंमत केंद्रात भाजपा पूर्ण बहुमतानं सत्तेवर येईपर्यंत आणि राज्यात सत्तेत सहभागी होईपर्यंत इतर कोणत्याच सरकारनं दाखवली नाही.
...आणि भाजपाला, आणि हा पक्ष ज्याची राजकीय आघाडी आहे, त्या राष्टÑीय स्वयंसेवक संघाला-काश्मिरात काही राजकीय समस्या आहे, हेच मुळात मान्य नाही. पाकपुरस्कृत दहशतवाद हीच एकमेव समस्या आहे आणि या दहशतवादाला पाठबळ देणारे जे काही गट काश्मीर खोºयात आहेत, त्यांना लष्करी बळावर निपटल्यास काश्मीरमधील पाकच्या हस्तक्षेपास लगाम घालता येईल, अशी भाजपाची ठाम भूमिका आहे.
मात्र गेल्या विधानसभा निवडणुकीत जम्मू भागात सर्वात जास्त जागा भाजपाला मिळाल्या होत्या, तर काश्मीर खोºयात ‘पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी’ हा सर्वात जास्त जागा मिळविणारा पक्ष बनला. काश्मीरची समस्या सोडण्याकरिता सर्वांशी चर्चा करायला हवी आणि त्यात काश्मीर खोºयातील फुटीरतावादी गट जसे येतात, तसा पाकही येतो, अशी पीडीपीची गेल्या कित्येक वर्षांपासून अधिकृत भूमिका आहे. त्यामुळंच निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाल्यावर ‘मिशन ४५’ ही घोषणा देऊन काश्मीर खोºयासह राज्यात पूर्ण बहुमतानं सत्तेवर येण्याचं उद्दिष्ट भाजपानं जाहीर केल्यावर झालेल्या मतदानात काश्मीर खोºयातील मतदारांनी ‘पीडीपी’च्या पारड्यात मत टाकली. पण सत्तेवर येण्याएवढं बहुमत ‘पीडीपी’ला मिळालं नाही. साहजिकच एक तर काँग्रेस किंवा नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्याशी हातमिळवणी करून भाजपाला ‘पीडीपी’ सत्तेबाहेर ठेवेल, अशी मतदारांची अपेक्षा होती. त्याऐवजी मेहबुबा यांचे वडील व पीडीपीचे प्रमुख मुफ्ती महंमद सईद यांनी भाजपाशीच हातमिळवणी केली. असं नाही केलं, तर भाजपाला जेथे बहुमत मिळालं, तो जम्मू भाग ‘राजकीय’दृष्ट्या सत्तेतून वगळला जाईल, त्यामुळे ‘जम्मू-काश्मीर’ची एकात्मता भंग होईल, असा युक्तिवाद या सत्तेच्या सोयरिकीकरिता सईद यांनी केला. खरं तर नॅशनल कॉन्फरन्सशी त्यांचा छत्तीसचा आकडा होता आणि काँग्रेसशी पूर्वी हातमिळवणी केल्यानं त्यांना राजकीय चटके बसले होते. पण सत्ता तर त्यांना हवी होती. म्हणूनच मग मतदारांचा कौल डावलून सईद यांनी भाजपाशी हातमिळवणी केली.
खोºयातील मतदारांना हे अजिबात पटलं नाही. खोºयात ‘पीडीपी’च्या विरोधात नाराजीची तीव्र लाट आली. सईद यांच्या निधनानंतर त्यांच्या अंत्यसंस्कारावरही लोकांनी बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळंच सईद यांच्या जागी मुख्यमंत्रिपदी जाऊन बसण्यास मेहबुबा तयार नव्हत्या. पण आपल्या वडिलांप्रमाणंच सत्तेच्या आकर्षणानं त्यांना मतदारांची नाराजी डोळ्यांआड करायला लावली. काश्मीर खोºयातील हे नाराजीचे सूर प्रखर होत गेले आणि ते कानी पडत असूनही मेहबुबा गप्प बसल्या. त्याची परिणती ही नाराजी ‘राजकारणापलीकडं’ नेण्याची संधी पाकला मिळवून देण्यात झाली. खोºयातील शेकडो तरुण दगडफेकीत सामील होणं आणि त्यापैकी काहींनी दहशतवादी गटात प्रवेश करणं, या दोन प्रक्रिया घडण्यास मेहबुबा यांचं हे राजकारण कारणीभूत होतं.
मेहबुबा यांची ही कोंडी जितकी बिकट बनेल आणि त्यांची राजकीय विश्वासार्हता जितकी लयाला जाईल तितकी ती भाजपाला हवीच आहे. सत्ता न सोडता ही विश्वासार्हता पुन्हा कशी मिळवता येईल, याची खटपट मेहबुबा गेली दोन अडीच वर्षे करीत आहेत. त्यांचं ताजं विधान हा त्यांच्या या प्रयत्नांचाच एक भाग आहे. तसा तो नसता, तर मोदी सरकारनं पाकशी चर्चा बंद केल्यावर आणि दहशतवादी हल्ले व दगडफेकीचे प्रकार वाढल्यावर त्यांनी हे आवाहन लगेच केलं असतं.
लष्करी तुकडीनं जमावावर केलेल्या गोळीबारात तीन तरुण मारले गेल्यावर मेहबुबा यांच्या सरकारनं लष्करी अधिकाºयांवर ‘एफआयआर’ नोंदवणं, हा निर्णयही याच प्रकारचा आहे. कारण ‘आफ्सा’ असताना लष्करी अधिकाºयांवर गुन्हा नोंदवता येतच नाही. त्यामुळं असा ‘एफआयआर’ नोंदवण्याची मेहबुबा यांची घोषणा ही निव्वळ राजकीय चाल आहे आणि त्याला उत्तर म्हणून या लष्करी अधिकाºयांच्या वडिलांनी, तेही लष्करातील वरिष्ठ अधिकारी आहेत, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणं, यात लष्कराच्या राजकीयीकरणाचा धोका आहे.
काश्मिरातील समस्या राजकीय आहे आणि ‘आमचं वेगळेपण टिकवतानाच भारतात सहभागी होण्याचं स्वातंत्र्य हवं’ या काश्मिरी लोकांच्या भावनेशी निगडित आहे. ही भावना जम्मू व काश्मीर भारतात विलीन झाल्यानंतर दुर्लक्षित केली गेल्यानं खोºयातील राजकीय समस्या तीव्र बनत गेली आहे. आता ही समस्याच नाही, असं संघ व मोदी मानत असल्यानं खोºयातील परिस्थिती बिकट होऊ लागली आहे.
दहशतवाद हे या समस्येला काटेरी रूप मिळत गेल्यानं झालेलं फळ आहे.
नुसती लष्करी कारवाई करून दहशतवाद तर निपटला जाणारच नाही, उलट ही समस्या बिकट होत जाणार आहे.
काश्मिरातील सध्याच्या अस्वस्थ व अशांत परिस्थितीत भविष्यातील या धोक्याची बीजं आहेत.