आजचा अग्रलेख: ...पुन्हा पाकिस्तान! दहशतवाद पुन्हा डोके वर काढू लागला आहे

अपराधी नेहमीच पोलिसांच्या एक पाऊल पुढे असतात, असे म्हणतात. जम्मू-काश्मिरातील गत काही दिवसांतील वाढती दहशतवादी कृत्ये बघता, आता दहशतवादीही सुरक्षा यंत्रणांच्या एक पाऊल पुढेच असतात, असे म्हणायची वेळ आली आहे. हा मजकूर लिहायला घेण्याच्या तीनच तास आधी अखनूर भागातील भारत-पाकिस्तान सीमेवर घुसखोरीचा प्रयत्न सुरक्षा यंत्रणांनी उधळून लावला. त्या घटनेच्या एकच दिवस आधी पूंच जिल्ह्यात भारतीय लष्कराच्या एका वाहनाला लक्ष्य करण्यात आले. त्यामध्ये चार जवानांचा बळी गेला, तर इतर तीन जण जखमी झाले. 

घनदाट जंगलात जिथे ही घटना घडली त्या ठिकाणाच्या आसपास यापूर्वीही अशाच प्रकारे लष्करी वाहनांना लक्ष्य करण्यात आले होते. ही फार गंभीर बाब आहे. कायदा मोडणारे कायद्याचे रक्षण करणाऱ्यांच्या पुढे असणे स्वाभाविक असते; पण, एकाच ठिकाणी एकाच प्रकारच्या घटना वारंवार घडत असतील, तर त्याला अपयशच संबोधावे लागते. त्या ठिकाणाची भौगोलिक स्थिती अत्यंत जटिल आहे हे मान्य; परंतु, वारंवार एकाच तऱ्हेच्या घटना घडूनही त्यावर तोडगा न काढता येणे स्वीकारार्ह नाही. विद्यमान केंद्र सरकार दहशतवादास काबूत आणण्याचे श्रेय घेत असते आणि त्यामध्ये काही वावगेही नाही. गत १० वर्षांत देशातील दहशतवादी घटनांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. जम्मू आणि काश्मीर व ईशान्येकडील राज्ये वगळता उर्वरित देशात गेल्या १० वर्षांत बॉम्बस्फोट किंवा तत्सम दहशतवादी कृत्ये क्वचितच घडली. ही वस्तुस्थिती सरकारच्या विरोधकांनाही मान्य करावीच लागेल; कारण, आकडेवारी बोलकी आहे. 

गत वर्षभरात मात्र दहशतवाद पुन्हा डोके वर काढू लागला आहे, हेदेखील आकडेवारीच सांगते. विशेषतः जम्मू आणि काश्मीरच्या संदर्भात परिस्थिती हळूहळू गंभीर वळण घेऊ लागली आहे. गतवर्षाशी तुलना करता, २०२३ मध्ये त्या केंद्रशासित प्रदेशात दहशतवादी कृत्यांमध्ये तब्बल ५१ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे सरकारी आकडेवारीच सांगते. दहशतवादाच्या घटनांमध्ये सुरक्षा यंत्रणांमधील व्यक्ती आणि सामान्य नागरिकांचे बळी जाण्याच्या प्रमाणातही गतवर्षीच्या तुलनेत अनुक्रमे ५ आणि ३८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा प्रदान करणारे राज्य घटनेतील कलम ३७० निष्प्रभ करण्याच्या एक वर्ष आधी म्हणजेच २०१८ पासून २०२१ पर्यंत, त्या प्रदेशातील दहशतवादाचा आलेख उतरता होता. त्यानंतर मात्र तो पुन्हा वर चढायला लागला आणि अलीकडे तर त्यामध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे बघायला मिळते. 

संपूर्ण देशाचा विचार करताही गतवर्षीच्या तुलनेत २०२३ मध्ये दहशतवादी कृत्यांमध्ये १२ टक्के वाढ झाली आहे. दहशतवाद कठोरपणे निखंदून काढण्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या केंद्र सरकारमधील धुरीणांनी त्यावर नक्कीच ऊहापोह सुरू केला असेल. दहशतवादाच्या आलेखाचा उलटा प्रवास सुरू होण्यामागे एखादे विशिष्ट कारण नाही, तर अनेक कारणांचा तो परिपाक आहे. प्रथमदर्शनी त्यातील सर्वांत मोठे कारण दिसते, ते दहशतवादाचा पालनपोषणकर्ता असलेल्या पाकिस्तानचे ‘फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स’ म्हणजेच एफएटीएफच्या ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर येणे! आंतरराष्ट्रीय अवैध आर्थिक व्यवहार आणि दहशतवादाच्या आर्थिक पोषणास आळा घालण्याचे काम करणाऱ्या या संस्थेच्या ‘ग्रे लिस्ट’मधून पाकिस्तान जून २०२२ मध्ये बाहेर आला आणि नेमका तेव्हापासूनच भारतातील दहशतवादाचा आलेख वर चढायला लागला. त्याकडे केवळ योगायोग म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही. पाकिस्तानच्या हातात अद्यापही भिकेचा कटोरा आहेच; पण, आता हात पूर्वीप्रमाणे आखडताही राहिलेला नाही. कर्जे मिळू लागली आहेत आणि बहुधा त्यामुळेच दहशतवादी संघटनांकडे पैशांचा ओघ पुन्हा सुरू झालेला दिसतो. 

गवत खाऊन राहू; पण, अण्वस्त्रे बनवूच, अशा मानसिकतेच्या पाकिस्तानकडून दुसरी अपेक्षा तरी काय करणार? साप मरायला टेकला तरी दंश करणे थोडीच सोडणार आहे? पाकिस्तान सुधारण्याची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. भारताच्या हातात आहे, ते आपली सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करणे, हेरगिरी यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आणि पाकिस्तानला सातत्याने आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे उघडे पाडून, त्या देशाचा समावेश पुन्हा एफएटीएफच्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्येच नव्हे, तर“ब्लॅक लिस्ट’मध्ये होण्यासाठी दबाव निर्माण करणे! अर्थात केवळ तेवढ्यानेच भागणार नाही, तर जम्मू-काश्मीरच्या सर्वांगीण विकासास प्राधान्य देऊन, त्या प्रदेशास मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अथक प्रयत्नही करावे लागतील. या सर्व उपाययोजनांच्या एकत्रित परिपाकातूनच दहशतवादाच्या आलेखास उतरती कळा लावणे शक्य होऊ शकेल!