नव्या आमदारांची कसोटी

स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा अनुभव गाठीशी असलेल्या लोकप्रतिनिधींना मोदी लाटेत आमदारपदाची मिळालेली संधी कसोटी घेणारी ठरत आहे.

शहरातील वॉर्ड, जिल्हा परिषदेच्या गटापुरते कार्यक्षेत्र असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या लोकप्रतिनिधींना आमदारपदाची संधी मिळाली तर खरी, पण अवघ्या अडीच महिन्यात हे नवे आमदार मेटाकुटीला आले आहेत. विधिमंडळाच्या कामकाजाचे प्रशिक्षण मिळाले, दोन अधिवेशने आटोपली. मात्र मतदारसंघातील विकास कामांसाठी आवश्यक असलेल्या आमदारनिधीची प्रतीक्षा कायम आहे. यंदाचे आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर एप्रिलमध्ये निधी मिळेल, अशी माहिती मिळाल्याने अजून तीन महिने काढायचे कसे असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.
मोदी लाट, युती-आघाडी मोडीत निघाल्याने स्वबळावर रिंगणात उतरलेले राजकीय पक्ष या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुकीत सर्व २८८ जागा लढविताना सर्वच पक्षांना नाकीनऊ आले. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांनादेखील मोठ्या संख्येने उमेदवारी देण्यात आली. त्यात बऱ्यापैकी यश मिळाले.
नाशिकमध्ये चार नगरसेवक, जळगावात दोन तर नगरमध्ये महापौर हेच आमदार झाले. सरपंच ते मुख्यमंत्री असा प्रवास महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवीन नाही. राजकारणाच्या या पायऱ्या आहेत. पण अलीकडे राजकारणातही गती आली आहे. प्रत्येकाला झटपट प्रगती हवी आहे. विधानसभा निवडणूक लढविण्यापूर्वी इच्छुक उमेदवारांनी नियोजनबध्द प्रचारयंत्रणा राबवली. बंद साखर कारखाना, रस्त्यात पडलेले खड्डे, संस्थेतील गैरव्यवहार असे प्रश्न हाती घेऊन रान पेटविले. निवडणूक तर जिंकली, आता हेच प्रश्न नवनिर्वाचित आमदारांभोवती घोंगावत आहेत. केंद्र आणि राज्यातही सत्ता असल्याने मतदारांच्या भाजपा-शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत.
मुळात एक वॉर्ड आणि गटापुरते मर्यादित असलेल्या या लोकप्रतिनिधींना आता संपूर्ण मतदारसंघ सांभाळताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. काही ठिकाणी तर दोन तालुक्यांचा एक मतदारसंघ आहे. निवडणुकीत दिलेली मोठमोठी आश्वासने पूर्ण करण्याचे आव्हान असताना विविध संस्था, संघटनांनी आर्थिक मदत, अनुदानासाठी निवेदनांचा पाऊस पाडला आहे. एकीकडे सत्कार तर दुसरीकडे लगेच मदतीची मागणी करणारे निवेदन हाती टेकविण्यात येत आहे. सत्कार नको, पण निवेदने आवरा असे म्हणण्याची वेळ आमदारांवर आली आहे. मतदारांच्या अपेक्षा वाढलेल्या असताना भाजपा-सेनेच्या आमदारांनी झटपट प्रसिध्दीचा सोपा मार्ग चोखाळला आहे. मतदारसंघातील प्रश्न घेऊन दिल्ली-मुंबईच्या फेऱ्या करायच्या. निवेदन तयार करुन संबंधित मंत्र्याला ते द्यायचे आणि सोशल मीडियाद्वारे ते मतदारांपर्यंत पोहोचवायचे हा उपक्रम सुरु आहे. निवेदने नाही, तर ठोस प्रस्ताव घेऊन सचिव पातळीवर पाठपुरावा करावा लागतो, हे त्यांना कोण सांगणार म्हणून ज्येष्ठ आमदार कुंपणावर बसून गंमत पाहात आहेत.
जळगाव जिल्ह्यात तर नव्या आमदारांनी खासदारांनाच साकडे घातले. आमदार निधी मिळत नाही, तोवर खासदार निधीतून आमच्या मतदारसंघात कामे करा, ही मागणी खासदारांनी मान्य करुन प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची कामे प्रस्तावित केली.
या निवडणुकीत ११ आमदारांना मतदारांनी घरी बसविले असल्याने नवे आमदार सुरुवातीपासून सतर्क राहण्याची काळजी घेत आहेत. अर्थात तोकडा अनुभव, प्रशासनावर पकड नसणे, जनसंपर्काचा अभाव, स्वीय सचिवापासून तर कार्यालयीन व्यवस्था कामात सुसूत्रता नसणे असे प्रश्नदेखील नव्या आमदारांना भेडसावत आहेत. पालकमंत्री नियुक्त करतानाही एकनाथराव खडसे, गिरीष महाजन यांच्याकडे दोन जिल्ह्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मंत्री म्हणून अनेक खात्यांची जबाबदारी, त्यात दोन जिल्ह्यांचे पालकत्व यामुळे मतदारसंघाकडे त्यांनाही पुरेसा वेळ देता येत नाही.
- मिलिंद कुळकर्णी