ठाणे विकायला काढणेच आता उरले बाकी

मागील दोन ते तीन महिन्यांपासून ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचे चुकीचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचा किंवा एका विशिष्ट मर्जीतील ठेकेदाराला काम देण्याचे प्रकरण उजेडात आले आहेत.

-अजित मांडके, ठाणे
मागील दोन ते तीन महिन्यांपासून ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचे चुकीचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचा किंवा एका विशिष्ट मर्जीतील ठेकेदाराला काम देण्याचे प्रकरण उजेडात आले आहेत. प्रशासनावर दबाव येताच त्यांच्याकडून काही प्रस्ताव मागे घेण्यात आले. स्थायी समितीचे गठण न झाल्याने अत्यावश्यक कामांच्या नावाखाली या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसते. सत्ताधारी, प्रशासन इतकेच काय पण विरोधक यांच्या अभद्र युतीने महापालिका कायद्यातील अत्यावश्यक कामांच्या मंजुरीसंबंधीच्या ५ (२) (२) कलमांचा गैरवापर केला आहे. आपत्कालीन कामाच्या गोंडस नावाखाली वृक्ष प्राधिकरणाची तब्बल २५ कोटींची कामे मंजूर करण्याचे धाडस केले. सत्ताधारी शिवसेनेचे नगरसेवक व माजी महापौर अशोक वैती यांनी याविरोधात महासभेत आवाज उठवला, त्याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र ठरतात. वैतींनी आवाज उठवल्यावर आता आज ना उद्या या पापाचा घडा भरणे ‘अत्यावश्यक’ आहे, अशी चर्चा आता खाजगीत काही लोकप्रतिनिधी करू लागले आहेत. वैती यांनी याविरोधात थेट न्यायालयात जाण्याचे आव्हान दिल्यानंतर आता त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
महासभेत पालिका प्रशासनाला धारेवर धरण्यात आल्यानंतर त्यांनी विशिष्ट ठेकेदाराच्या घशात घालण्यात येणाºया चार कामांचे प्रस्ताव मागे घेतले. यामध्ये मुंब्य्राचे रिमॉडेलिंंग, कौसा स्टेडिअम, शहीद तुकाराम ओंबळे स्टेडिअम आणि गावदेवी मंडईवरील पहिल्या मजल्यावरील जागा भाड्याने देण्याच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे. यापूर्वी भाईंदरपाडा येथील खेळाचे मैदान शिवसेनेच्या एका आमदाराच्या घशात घालण्याचा घाट घातला गेला होता. परंतु, मोकळ्या जागा मोकळ्याच राहिल्या पाहिजेत, याकरिता लढणाºया नागरिकांनी विरोध केल्याने पालिकेचे मनसुबे उधळले गेले. पालिका एकामागून एक असे चुकीचे प्रस्ताव सादर करत असतानाही सत्ताधारी शिवसेना या प्रस्तावांना विरोध करत नसल्याबद्दल आश्चर्य वाटते. सत्ताधारी शिवसेना व प्रशासनाच्या चुकीच्या प्रस्तावांच्या विरोधात आवाज उठवणाºया विरोधी बाकावरील राष्टÑवादी काँग्रेसची विरोधाची धार आता बोथट झाल्याची कुजबुज पालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. हा सत्ता गमावल्याचा परिणाम आहे की काय, असेही अनेकांना वाटत आहे.
केवळ हेच प्रस्ताव नव्हे, तर पीपीपीच्या माध्यमातून पालिकेने हाती घेतलेल्या अन्य काही प्रस्तावांमध्येदेखील आता भ्रष्टाचाराचा वास येऊ लागला आहे. एकही पैसा न लावता पालिका काही महत्त्वाचे प्रकल्प पीपीपीच्या माध्यमातून राबवणार आहे. परंतु, हे प्रकल्प राबवत असताना प्रशासनाने सत्ताधारी आणि विरोधकांना हाताशी धरून ठाणेच विकायला काढले की काय, अशी चर्चा आता जोर धरू लागली आहे. एवढे प्रकार पालिकेत ‘समझोता एक्स्प्रेस’च्या माध्यमातून सुरू आहेत. स्थायी समिती गठीत न झाल्याचे कारण पुढे करीत शहराच्या दृष्टीने आपत्कालीन प्रकल्प ५ (२) (२) मधील तरतुदीनुसार मंजूर केले जात आहेत. ‘आपत्कालीन’ या निकषानुसार कोणत्या कामांचा समावेश होतो, याची जाणीव सत्ताधारी पक्षातील काही जाणकार लोकप्रतिनिधींना आहे, शिवाय, विरोधी बाकावर काही अभ्यासू नगरसेवक आहेत. परंतु, असे असताना मागील तीन महासभांमध्ये तब्बल २०० च्या आसपास अशा प्रकारचे विषय कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्याचे धाडस याच मंडळींनी केले आहे. तुळशीधाम येथील बीएसयूपी प्रकल्प बांधकामात ठेकेदाराला ११ कोटी रुपये वाढवून देण्याचा किंवा ठामपातील कर्मचाºयांना योग प्रशिक्षण देण्यासाठी एका शिक्षिकेला महिना ६० हजार रुपये पगाराची नोकरी देण्याचा विषय ‘आपत्कालीन’ सदरात मंजूर झाला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ठामपा शिक्षण विभागातील अनेक शिक्षणसेवक नाममात्र ७ ते ८ हजारांत ८ तास मुलांना शिकवण्याकरिता रक्त जाळत असताना ६ लाख रुपयांचा हा ‘आपत्कालीन योग’ कुणाच्या प्रेमाखातर जुळवून आणला आहे, असा सवाल काही नगरसेवक करत आहेत. दैनंदिन सफाईच्या ठेकेदारालाही या सभेत तिसºयांदा मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. मागील महासभेत वृक्ष प्राधिकरणाचा २५ कोटींचा विषयदेखील तातडीचा विषय म्हणून मंजूर झाला. तातडीची कामे कोणती, हे प्रशासनाला माहीत नाही का? सत्ताधारी शिवसेना आणि विरोधी राष्ट्रवादी काँग्रेस हेही त्याबद्दल अनभिज्ञ आहेत का? या सर्वांनाच हे माहीत आहे. परंतु, ‘तेरी भी चुप, मेरी भी चुप’, असा हा मामला असून त्याचा थेट संबंध महापालिकेतील टक्केवारीच्या राजकारणाशी आहे. याचे जिवंत उदाहरण महासभेत अलीकडेच पाहावयास मिळाले. पावसाळ्यात नाल्याची झालेली पडझड पाहता, या नाल्यांच्या दुरुस्तीची कामे ५ (२) (२) खाली मंजूर करावीत, अशी मागणी राष्टÑवादीचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी केली आणि प्रशासनाने हे काम या माध्यमातून करायचे असेल, तर महासभेच्या पटलावर असलेली ५ (२) (२) ची अन्य प्रकरणे मंजूर करावीत, असा आग्रह धरला. अखेर हे प्रस्ताव अत्यावश्यक म्हणूनच मंजूर झाले. याबाबत, आधीच प्रशासन, ‘अर्थकारणा’बाबत जाणकार काही लोकप्रतिनिधींचे अंडरस्टँडिंग झाल्याने ठरवून हे विषय मंजूर करून घेण्यात आल्याची चर्चा आता अन्य नगरसेवक करू लागले आहेत. याच महासभेत त्या प्रस्तावांना विरोध दर्शवत ‘पुन्हा ठाण्यात नंदलाल नको’, असे म्हणत वैती यांनी विरोध दर्शवला. त्यांच्या बाजूने त्यांच्या पक्षातील नगरसेवक उभे राहतील, अशी आशा होती, परंतु ही आशा फोल ठरली. यावरून पालिकेतील गोल्डन गँग किती घट्ट आहे आणि ती भ्रष्टाचाराविरुद्ध ब्र काढणाºयांना कशी एकटी पाडते, तेच दिसून आले.
२५ वर्षांपूर्वी स्व. आनंद दिघे यांनी ठामपावर शिवसेनेचीच सत्ता असतानाही अधिकारी, लोकप्रतिनिधींना ४१ टक्के रक्कम वाटली जाते, असा आरोप केला होता. इतक्या वर्षांनंतर परिस्थितीत काहीही फरक पडलेला नाही. उलटपक्षी ती अधिक बिघडली असून भ्रष्टाचार करणारे अधिक बेरड, निलाजरे झाले आहेत. अशा गैरप्रथांचे पालन करून या मंडळींना ठाणेकरांचे हित साधायचे नसून स्वत:ची पोळी भाजायची आहे, हे स्पष्ट दिसत आहे.
पालिकेतील भ्रष्टाचारावर बोलणाºयांना तुमची प्रकरणे बाहेर काढू, अशा धमक्या देऊन ब्लॅकमेलिंग करायचे, त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करायचा, असे प्रकार सर्रास केले जातात. वैती यांच्याबाबतही तसाच काहीसा प्रयत्न झाल्याचे दिसून आले. सभागृहातच विरोधी बाकावरील एका ज्येष्ठ नगरसेवकाने ‘वैतीसाहेब, देऊन टाका मंजुरी, बाकी आपण नंतर बघू’, असे सांगून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला. पालिका अधिकाºयांनीदेखील त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. पालिका प्रशासन व सत्ताधारी यांना यामध्ये काही गैर वाटत नाही आणि हे प्रस्ताव चुकीचे नसून ही ठाणेकरांची कामे तातडीची करण्याची व्यवस्था असल्याचे वाटत आहे, तर मग वैतींना प्रलोभने का दाखवली जात आहेत किंवा दबाव कशासाठी टाकला जात आहे, हाच सवाल आहे. आयत्या वेळेच्या विषयांना आता कायद्याने बंदी आहे. त्यामुळे या अडचणीतून वाट काढण्याकरिता तर ५ (२) (२) चा वापर केला जात नाही ना? स्थायी समिती कोणाला नको, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरले आहे. स्थायी समिती गठीत झाली तर टक्केवारीचा हिस्सा १६ जणांमध्ये विभागला जातो, ५ (२) (२) चा वापर करून चर्चेविना प्रस्ताव मंजूर केले, तर टक्केवारीचे हिस्से केवळ चारच होतात. याच कारणास्तव कदाचित स्थायी समिती गठीत केली जात नसल्याची कुजबुज आता उघडपणे केली जात आहे. प्रशासन, सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या अभ्रद युतीकडून ‘ठाणे विकायला काढले आहे’, अशी पाटी लागणेच आता केवळ बाकी आहे.
>ठाणे महापालिकेतील प्रशासन, सत्ताधारी व विरोधक यांच्यातील साट्यालोट्यातून आपत्कालीन बाब म्हणून बेधडकपणे कोट्यवधी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर होत आहेत. स्थायी समितीचे गठण न झाल्याचे कारण याकरिता दिले जात असले, तरी कोणत्याही चर्चेविना असे प्रस्ताव मंजूर करणे, हे अयोग्य आहे. स्थायी समिती स्थापन केली, तर टक्केवारीत १६ वाटेकरी तयार होतात. मात्र, या पद्धतीने कामे मंजूर केल्यास चार वाटेकरी असतात. हे सर्व पाहिल्यावर आता ‘ठाणे शहर विकणे आहे’, असा फलक केवळ लागलेला पाहणे बाकी आहे, अशी भावना नागरिक व काही हाताच्या बोटांवर मोजता येतील, असे नगरसेवक व्यक्त करतात.