धन्यवाद गडकरीजी! २०० वर्षे खड्डे पडणार नाहीत!!

राष्ट्रीय महामार्गांना २०० वर्षे खड्डे पडणार नाहीत आणि जिल्हा आणि गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची वाट कायम खड्ड्यात शोधावी लागेल.

- धर्मराज हल्लाळे

रस्ता तयार झाला अन् एक पावसाळा उलटला की खड्डे दिसतात. हे चित्र पाहायची सवय झाली आहे. अशावेळी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी राष्ट्रीय महामार्गांवर २०० वर्षे खड्डे पडणार नाहीत, अशी ग्वाही देऊन सर्वांनाच सुखद धक्का दिला आहे. एकंदर त्यांच्या कामाची धडाडी आणि दर्जेदार कामाचा आग्रह कौतुकास्पद आहे. इतकेच नव्हे, मराठवाड्यासह राज्यात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांची कामे ज्या गतीने होत आहेत, ते पाहता विरोधी बाकेही अभिनंदनाने वाजविली जात आहेत. मात्र गरज आहे ती महाराष्ट्रातल्या मंत्र्यांनी राष्ट्रीय महामार्गांचा दर्जा हा राज्य रस्त्यांबाबत कसा आणता येईल, यावर विचार करण्याची. 

मराठवाड्यात ४० राष्ट्रीय महामार्गांचे काम सुरू आहे. सुमारे १५ हजार कोटींची ही कामे आहेत. विशेष म्हणजे नव्याने आणखी साडेसात हजार कोटींच्या कामांना नितीन गडकरी यांनी मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रीय महामार्गांच्या संदर्भाने झालेल्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष होत असलेली कामे समाधान देणारी आहेत. काही ठिकाणी अडचणी आहेत. मावेजाचे प्रश्न आहेत, परंतु बहुतांश मार्गांचे काम गतीने सुरू आहे. निम्मेअधिक कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे प्रस्तावित घोषणाही प्रत्यक्षात उतरतील, याबद्दल तूर्त शंका नाही. एकीकडे राष्ट्रीय महामार्गांचे समाधान देणारे चित्र असले, तरी राज्य रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी डिसेंबरअखेर खड्डे दाखवा आणि हजार रुपये मिळवा असे जाहीर केले. एक नव्हे, दोन डिसेंबर उलटले तरी खड्ड्यांची स्थिती जैसे थे आहे. साधारणपणे राज्यात ९० हजार किलोमीटरचे राज्य रस्ते सांगितले जातात. त्यातील सुमारे २५ हजार किलोमीटरचे रस्ते उद्ध्वस्त आहेत तर २५ हजार किलोमीटर खड्ड्यांचा मार्ग आहे. त्यातही प्रादेशिक तुलना केली तर मराठवाड्यातील जिल्हा रस्त्यांची स्थिती अधिक बिकट आहे. 

एकीकडे नितीन गडकरी लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर येथे राष्ट्रीय महामार्गांची प्रगती सांगत होते तर त्याच जिल्ह्यात उदगीरला जोडणारा राज्य रस्ता चार वर्षांपासून खड्ड्यांमध्येच आहे. नक्कीच हा विषय नितीन गडकरी यांच्या अख्यत्यारित येत नाही अन् आला असता तर हा प्रश्न केव्हाच सुटला असता. जी अवस्था राज्य रस्त्यांची आहे, तीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अंतर्गत असणाऱ्या रस्त्यांची आहे. नगरपालिका, महापालिका या संस्थांचे अंदाजपत्रक कायम बिघडलेले असते. पाणी आणि पथदिव्यांचे वीज बिले भरणेही पालिकांना अवघड जाते. रस्त्यासारख्या मूलभूत सुविधा तर दूरच. राज्य सरकारकडून अनुदान मिळवायचे आणि त्यावरच थातूरमातूर कामे करायची, हा अजेंडा असतो. अशा विचित्र स्थितीत काही राज्य रस्ते राष्ट्रीय महामार्गाकडे गेले ते एका अर्थाने बरे झाले. अनेक जिल्हा शहरांचे वळण रस्तेही राष्ट्रीय महामार्गाच्या अख्त्यारित होत आहेत. त्यामुळे महानगरांकडे जायचे असेल तर विनाखड्ड्याचा सुकर मार्ग, जिल्हा-शहरांच्या भोवताली रिंगण फेरी मारायची असेल तर गुळगुळीत रस्ता, मात्र एका जिल्ह्याहून दुसऱ्या जिल्ह्याला जायचे असेल, तालुक्याला जायचे असेल, शहरातच फिरायचे असेल तर खड्ड्यांचा मार्ग स्वागत करतो. 

केंद्रीय रस्ते वाहतूक विभागाकडे मोठा निधी आहे. स्वाभाविकच राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामांना आर्थिक अडचण नाही. भविष्यात या राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणाऱ्या जिल्हा रस्त्यांनाही याच धर्तीवर निधीची उपलब्धता झाली तर विकासाचा महामार्ग खुला होईल. अन्यथा राष्ट्रीय महामार्गांना २०० वर्षे खड्डे पडणार नाहीत आणि जिल्हा आणि गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची वाट कायम खड्ड्यात शोधावी लागेल.