हीच का ती कृतिप्रवण लोकशाही?

लोकशाही ही संस्कृतीची शत्रू आहे, असे मी म्हणताच राजकारण्यांचे कोयते माङया निषेधार्थ सज्ज होतील याची मला जाणीव आहे. अलीकडच्या काळात राजकीय प्रतिस्पध्र्यामध्ये जे शाब्दिक युद्ध चालते, त्यातून बाष्कळपणाचा स्फोट होणो हे राजकीय वक्तव्याचे अंग बनले आहे. हा बाष्कळपणा हा कृतिप्रवण लोकशाहीचे चिन्ह समजला जातो. ममता बॅनज्रीकडून विरोधकांना ‘बांबू’ दाखविण्याची भाषा  बोलली जाणो किंवा साध्वी निरंजन ज्योती यांनी कोटय़वधी भारतीयांना हरामजादे (बेकायदेशीर अपत्य) म्हणणो, हा लोकांचा खराखुरा आवाज आहे, असेही प्रतिपादन करण्यात येत आहे.

काही लोक म्हणतील की ‘लोकशाही’चा अर्थ बाष्कळपणा असा होतो. शब्दाचा अर्थ पाहू जाता हे खरेही आहे. लोकशाही हा शब्द ‘डेमोक्रेशिया’ या ग्रीक शब्दापासून उत्क्रांत झाला आहे. त्यातील ‘डेमो’चा अर्थ लोक असा आहे, तर ‘क्रोशिया’चा अर्थ अधिकार किंवा सत्ता असा आहे. दुसरा शब्द व्हल्गर (बाष्कळ) हा ‘व्हल्गारिस’ या लॅटिन शब्दापासून तयार झाला असून, त्याचा अर्थसुद्धा ‘सामान्य माणूस’ असाच होतो. हे दोन शब्द ग्रीक आणि ल्युटन लोकांच्या मनात पक्के रुजले होते. तृणमूल यूथ काँग्रेसचे उपाध्यक्ष बिस्वजित रॉय हे पश्चिम बंगाल वीज विकास महामंडळाच्या अभियंत्यांची कॉलर पकडून त्याला जाब विचारीत असल्याचे छायाचित्र मीडियाने प्रसिद्धही केले होते. रॉय हे वीज विकास महामंडळाकडून वारंवार केल्या जाणा:या शटडाऊनला कंटाळून या त:हेने आक्रमक झाले होते. त्यांचे कृत्य हे पूर्वीच्या काळी लोकशाहीचा जो अर्थ होता त्याला अनुसरूनच होते, असे ते म्हणायला हवे!

आपण लोकशाहीची संकल्पना ब्रिटिशांकडूनच घेतली आहे; पण ब्रिटिश लोकशाही ही भारताप्रमाणो अपशब्दांचा वापर करताना दिसत नाही. मग भारतात ते नित्याचे का व्हावे? त्याचे उत्तर शिक्षणात सापडते. ब्रिटनमध्ये एकसत्ताक लोकशाही अस्तित्वात आहे, असे म्हटले जाते. तेथे शिक्षणाचा प्रसार आणि राजकीय अधिकार याची वाटचाल हातात हात घालून झाली. ब्रिटनमध्ये शंभर टक्के साक्षरता आहे. तेथे बेरोजगारांची संख्याही कमी आहे. त्यामुळे तेथे समृद्धीही पाहायला मिळते. त्यामुळे तेथील राजकीय नेत्यांत मतभेद असले तरी भांडण होत नाही. त्यामुळे तेथील सभागृहात एखाद्या शब्दाबद्दल ‘अन-पार्लमेंटरी’ (असंसदीय) असा प्रयोग अपवादात्मक स्थितीत करण्यात येतो. पण भारतात असंसदीय शब्दप्रयोग हा प्रशंसात्मक समजला जाण्याची शक्यता आहे! कारण भारतात सामाजिक आणि आर्थिक सबलीकरण हे राजकीय अधिकारांपेक्षा महत्त्वाचे मानले जात नाही. राजकीय अधिकारांचा भारतात वरचष्मा पाहायला मिळतो. ब्रिटनमध्ये मतदानाचा हक्क मिळण्यासाठी शैक्षणिक पात्रता असणो तसेच स्वत:ची मालमत्ता असणो गरजेचे होते. पण त्याआधारे मतदानाचा हक्क नागरिकांना प्रदान करणो हे नागरिकांत भेदभाव करण्यासारखे आहे, असे भारतातील राष्ट्रीय नेत्यांना वाटले. त्यामुळे स्वातंत्र्य म्हणजे सर्वाना मतांचा अधिकार असे मानण्यात आले. स्वित्ङरलडमध्ये याच्या विरुद्ध परिस्थिती होती. तेथे स्त्रियांना मतदानाचा हक्क आणि निवडणुकीत उभे राहण्याचा अधिकार मिळण्यासाठी 1971 साल उजाडावे लागले. पण त्यामुळे तेथील स्त्रिया या भारतीय स्त्रियांपेक्षा कोणत्याही क्षेत्रत मागे पडल्या अशी स्थिती नव्हती. उलट त्यांचे जीवनमान भारतीय स्त्रियांपेक्षा उच्च होते!

साध्वी निरंजन ज्योती या मागास जातीतून आलेल्या असल्यामुळे त्यांनी केलेल्या (अप) शब्दप्रयोगाबद्दल त्यांना माफ करण्यात यावे, अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्यसभेत केली तेव्हा त्यांनी एकप्रकारे लोकशाहीतील हे दोष मान्यच केले. त्या साध्वी ‘निषाद’ जातीच्या असून, दस्यूराणी फुलनदेवीदेखील त्याच जातीची होती. मोदींनी तसे म्हटले तेव्हा त्यांच्या नजरेसमोर ‘साध्वी’चे दारिद्रय़, जात आणि शिक्षणाचा अभाव या गोष्टी असाव्यात! पण या गोष्टी केवळ साध्वींच्या वाटय़ाला आलेल्या नाहीत, तर लाखो भारतीय त्याच अवस्थेचा अनुभव घेत आहेत. तेव्हा खरा प्रश्न हा आहे, की मागासवर्गीयांना चांगल्या राजकारण्यांच्या पातळीवर आणायचे की चांगल्या राजकारण्यांच्या पातळीने मागासवर्गाच्या पातळीवर उतरायचे? आपल्या लोकशाहीचा दर्जा समाजातील खालच्या स्तरावर असलेल्या नागरिकांच्या आधारेच ठरविला जाणार आहे असे दिसते.

भारतात 75 टक्के साक्षरता आहे, असे मान्य केले तरी अशिक्षितांचे प्रमाण 26 कोटी आहे, हेही मान्य करावे लागते. नॅशनल सॅम्पल सव्र्हेच्या आकडेवारीप्रमाणो ओबीसी, मागास जाती आणि जनजाती याचे लोकसंख्येतील प्रमाण 7क् टक्के इतके आहे. म्हणजेच 7क् कोटी लोक हे मागास जन-जाती, जाती व ओबीसी प्रवर्गातून आलेले आहेत. त्या सर्वाना शिक्षण, रोजगार आणि कल्याणकारी योजनांचे लाभ याबाबतीत प्राधान्य देण्यात येते. पण राजकारणाच्या संदर्भात ही माणसे सर्वच बाबतींत मागासलेली असताना व त्यांना प्रत्येक बाबतीत मदतीचा हात द्यावा लागत असताना त्यांच्यातून लोकप्रतिनिधींची निवड करताना मात्र त्यांना वकील, डॉक्टर, शिक्षक आणि अन्य उच्चशिक्षित लोकांच्या समकक्ष समजले जाते. इतकेच नव्हे, तर सामाजिक स्तर जितका खालचा तितकी त्यांची मते खेचण्याची क्षमता जास्त असाही समज रूढ झाला आहे.

1977 साली काँग्रेस आणि इंदिरा गांधी यांना सत्तेतून बाहेर खेचण्यात आले, तेव्हा या समजाला एकप्रकारे बळकटीच मिळाली. त्या वेळी भारतीय लोकशाही प्रगल्भ झाली, असे समजण्यात आले. वास्तविक आणीबाणीच्या काळात दिल्लीत आणि हिंदी भाषी प्रदेशात जे सक्तीचे कुटुंब नियोजन करण्यात आले, त्याचा तो परिणाम होता.

सर्वाना मताधिकार ही आदर्श व्यवस्था आहे. आपल्या प्रजासत्ताकाच्या संस्थापकांचा या आदर्श व्यवस्थेवर विश्वास होता, त्यांचा समाजवादावरही विश्वास होता. त्या व्यवस्थेने त्यांचे राजकीय करियरही मजबूत केले. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष स्वातंत्र्यानंतर सतत 2क् वर्षे या देशावर एकछत्री राज्य करू शकला. त्यानंतर प्रशासनात भ्रष्टाचाराचा शिरकाव झाला व मतदानाची प्रक्रिया हा फार्स झाला. बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते, ‘‘भारतात लोक मतदान करीत नाही तर आपल्या जातीच्या माणसाला निवडून देतात.’’ मतदान करताना बुद्धीचा वापर क्वचितच करण्यात येतो. राजकारण हा असा व्यवसाय आहे जेथे कोणत्याही प्रशिक्षणाची गरज नसते. तेथे पक्षनिष्ठा, तत्कालीन प्रश्न आणि भविष्याची स्वप्नेच महत्त्वाची ठरतात. साध्वी निरंजन ज्योती या मंत्रिपदावर बसल्या त्या केवळ जातीच्या आधारावर! त्यांची उमेदवारी विश्व हिंदू परिषदेने पुरस्कृत केली होती.

लोकशाहीत अशा गोष्टींना स्थान असता कामा नये. अशिक्षित, कोणतीही माहिती नसलेले मतदार हे राजकारणाला पैसा आणि झुंडशाहीच्या दावणीला बांधतात. आता सर्वाना मताधिकार या कल्पनेपासून माघार घेता येणार नाही. तर सर्वाना अर्थपूर्ण प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण व रोजगार देऊनच यात बदल होऊ शकेल. 

 

सुनंदा के. दत्ता रे

ज्येष्ठ पत्रकार