‘विकासा’ची भूक पश्चिम घाट खात सुटली आहे, सावध असा !

वृक्षतोड, जंगलतोड, प्रदूषण ओकणारे कारखाने आणि खाणी या सगळ्या ‘विकासाच्या हव्यासा’तून पश्चिम घाट वाचविण्याची वेळ निघून चालली आहे !

डॉ. मधुकर बाचुळकर, ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ

केंद्र सरकारने पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्राबाबत (इको सेन्सिटिव्ह झोन) पुन्हा एकदा अधिसूचना जारी केली. खरे तर ही अधिसूचना केंद्र शासनाने सन २०१३, २०२०, २०२२ मध्येही जारी केली होती. पण, पश्चिम घाट परिसरात येणाऱ्या गुजरात सोडून इतर पाच राज्य शासनांनी विरोध केला होता. संवेदनशील गावांची संख्या कमी करून, संवेदनशील क्षेत्राचे क्षेत्रफळ कमी करण्याची मागणी केली होती. केरळ राज्य शासनाने तर प्रखर विरोध केला होता. यामुळे अंमलबजावणी झालीच नाही.

पण, नुकतेच वायनाडमध्ये घडलेल्या दुर्घटनेमुळे शासन जागे झाले आहे. परत अधिसूचना जाहीर केली आहे, पुन्हा हरकती, आक्षेप मागविल्या आहेत. मागच्या वेळी मी केंद्र शासनास पत्र पाठवून, एकही गाव वगळू नये, संवेदनशील क्षेत्रफळ कमी करू नये, अशी मागणी केली होती. अशी मागणी करणाऱ्यांची संख्या कमी होती, पण क्षेत्रफळ कमी करा, गावांची संख्या कमी करा, अधिसूचना रद्द करा, अशा मागण्या जास्त होत्या. महाराष्ट्र शासनाने ३४० गावे यादीतून वगळण्याची मागणी केली होती.

ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांचा अहवाल त्यावेळी तत्कालीन काँग्रेसच्या केंद्र शासनाने फेटाळला होता. जयराम रमेश यांचे पर्यावरण मंत्रिपद काढून घेतले होते. डॉ. कस्तुरीरंगन यांची समिती नेमली होती. पण, त्यांच्या अहवालातील सूचनाही शासनाने स्वीकारल्या नाहीत. पण, सुप्रीम कोर्टाने यामध्ये हस्तक्षेप करून अतिसंवेदनशील क्षेत्र जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे नाईलाजाने भाजपच्या केंद्र शासनाने अधिसूचना जाहीर केली.

सर्व राजकीय पक्ष, पर्यावरण रक्षणाबाबत उदासीन आहेत, त्यांना फक्त ‘विकास’ हवा आहे. यामुळेच नियमांची, अधिसूचनेची अंमलबजावणी होत नाही, यासाठी आत्ता निसर्गप्रेमी जनतेनेच याबाबत उठाव करणे आवश्यक आहे. डॉ. गाडगीळ अहवालच स्वीकारावा व तशीच अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करणे आवश्यक आहे.

सर्व राजकीय पक्ष व राजकीय व्यक्ती पर्यावरण रक्षणाबाबत एकाच माळेतील मणी आहेत. त्यांच्यात मतभेद नाहीत. याचे एक उदाहरण देतो, महाराष्ट्र राज्यातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग हा तालुका पर्यावरणीय अतिसंवेदनशील असूनही, संगनमताने सर्व राजकीय व्यक्ती व पक्षांनी हा तालुका अद्यापही संवेदनशील म्हणून जाहीर केलेला नाही. मागणी करूनही मुद्दाम लक्ष दिलेले नाही. कारण या तालुक्यात अनेक खाणकाम प्रकल्प सुरू आहेत. याचा अर्थ असा आहे की, राजकीय लोक पसंत करतील, तो भाग संवेदनशील व जो भाग, जे गाव संवेदनशील आहे, पण त्यांना पसंत नाही, तर ते, संवेदनशील नाही. ही आमची लोकशाही!

संवेदनशील क्षेत्रात वाढ झाल्यास, विकास प्रकल्पांना मान्यता मिळणार नाही. यामुळे गावांचा, राज्याचा विकास थांबेल, या विचाराने संबंधित सर्व राज्यांत अनेक ठिकाणी राज्यकर्ते, जनतेत गैरसमज पसरवून, प्रस्तावास आणि सुधारित अधिसूचनेस विरोध करतात. संवेदनशील क्षेत्रफळ कमी करण्यासाठी प्रयत्न करतात. राज्यकर्त्यांना पर्यावरण संरक्षणापेक्षा विकास महत्त्वाचा वाटत असल्यामुळे, गावांची तालुक्यांची पर्यावरणीय संवेदनशीलता राज्यकर्त्यांवर आणि लोकप्रतिनिधींवर अवलंबून आहे.  या कारणामुळेच अभ्यासक, पर्यावरणप्रेमी आणि विषयतज्ज्ञांनी खरी, आवश्यक वस्तुस्थिती मांडणे आणि महत्त्वाच्या सूचना मंत्रालयास करणे गरजेचे आहे.

अधिसूचनेचा अभ्यास करून संवेदनशील गावांचा समावेश करण्याबाबत अभिप्राय पाठवावेत. संवेदनशील क्षेत्राचे आकारमान कमी करण्यात येऊ नये, अशी आग्रही मागणी करावी. संवेदनशील क्षेत्रात रिसॉर्ट बांधकामास आणि वनपर्यटनास बंदी घालण्याची मागणी करावी. संवेदनशील क्षेत्रातील जमिनी लीजवर उद्योजकांना देण्यास बंदी घालावी.  निलगिरी, ऑस्ट्रेलियन बाभूळ, सुरू, सुबाभूळ, ग्लिरिसिडीया इत्यादी विदेशी वृक्षांच्या एकसुरी लागवडीस मंजुरी देऊ नये, अशीही सूचना आपल्या अभिप्रायातून केंद्र सरकारला करावी.

गेल्या काही वर्षांत पश्चिम घाटातील खाणकामे, उत्खनन, वृक्षतोड, जंगलाचा विनाश, अतिक्रमणेे, बेकायदा बांधकामे, रस्ते विकास प्रकल्प, चोरट्या शिकारी व तस्करी आणि अनियंत्रित पर्यटनामुळे पश्चिम घाटाचे आणि तेथील वन्यजीवांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. पश्चिम घाटात आज अवघे ३७ टक्के वनक्षेत्र शिल्लक राहिले आहे. यामुळेच तेथील पर्यावरण आणि जैवविविधतेच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी पश्चिम घाट परिसरात संवेदनशील क्षेत्राची निर्मिती करणे अत्यावश्यक आहे.