सोशल मीडियाच्या राक्षसाने मुलांना गिळू नये, म्हणून...

१६ वर्षांखालील मुलांना समाजमाध्यमे वापरण्यावर बंदी घालणारे विधेयक ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेने मंजूर केले आहे. याचा परिणाम / उपयोग काय होईल?

डॉ. दीपक शिकारपूर, माहिती तंत्रज्ञान
अभ्यासक

इंटरनेटवरील सोशल मीडिया हा जगभरातील नागरिकांच्या आयुष्यातील  एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बनले आहे. सोशल नेटवर्किंग हा इंटरनेटच्या महाजालातील परवलीचा शब्द आहे आणि सोशल मीडियावर असणे ही आत्ताच्या काळाची अनिवार्य गरज मानली जाते. सोशल मीडियाच्या सामाजिक, मानसिक (आणि अर्थातच राजकीय) दुष्परिणामांची अस्वस्थ करणारी बाजू एव्हाना जगासमोर आली आहे आणि या माध्यमाचा अर्ध्या वयातल्या मुलांच्या मानसिकतेवर होणारा परिणाम हा जगभराच्या चिंतेचा विषय बनला आहे. याबाबतीत काय उपाययोजना करता येतील याची चर्चा चालू असताना ऑस्ट्रेलियाने पहिले पाऊल उचलले आहे. फेसबुक, एक्स, टिकटॉक, इन्स्टाग्राम आदींमध्ये अडकून पडलेल्या मुलांच्या  चिंतेतून ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांना समाजमाध्यमे वापरण्यावर बंदी घालणारे विधेयकच संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात मंजूर केले आहे. आता सिनेटची मंजुरी मिळाल्यावर या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होईल. या कायदेशीर बंदीचे पालन करण्याची जबाबदारी ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडियाची मालकी असलेल्या प्रमुख (आणि बलाढ्य) कंपन्यांवर टाकणार आहे, हे विशेष!

जगभरात असे पाऊल पहिल्यांदाच उचलले जात असल्यामुळे ऑस्ट्रेलियाच्या या निर्णयावर आता उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. हा निर्णय मुलांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्याच्या दृष्टिकोनातून उचलला जात असला तरी, त्याचा दूरगामी परिणाम आणि विविध पैलूंचा विचार करणे आवश्यक आहे.
बंदी घालण्यामागील कारणे 

१. मानसिक आरोग्य : सोशल मीडियाचा मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा नकारात्मक प्रभाव हे या बंदीमागील सर्वात मोठे कारण आहे. सायबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण आणि तुलना करण्याची मानसिकता यांसारख्या समस्यांमुळे मुले  तणावाचा सामना करतात.

२. व्यसन : सोशल मीडियाचे व्यसन ही एक गंभीर समस्या बनत चालली आहे. मुले तासन्तास स्मार्टफोनवर घालवतात, ज्यामुळे  शैक्षणिक कामगिरी प्रभावित होते.

३. खोटी माहिती : सोशल मीडियावर खोट्या माहितीचा प्रसार होण्याची शक्यता अधिक असते. मुले या खोट्या माहितीवर  विश्वास ठेवतात आणि त्याचा त्यांच्या विचारांवर परिणाम होतो.

४. गोपनीयता : सोशल मीडियावर गोपनीयता राखणे कठीण असते. मुलांची वैयक्तिक माहिती चोरली जाण्याचा धोका असतो.

पण अशी बंदी कितपत व्यवहार्य आहे हाही एक प्रश्नच.. कारण व्यक्तिगत निर्णयांच्या संबंधातली कुठलीही बंदी प्रभावी ठरल्याची उदाहरणे नाहीत. सोशल मीडियाचा वापर मोबाइल ॲप व संगणकावरील सॉफ्टवेअरद्वारे होतो. काही सोशल मीडिया सॉफ्टवेअरवर बंदी म्हणजे प्लेस्टोअरवरून हटवणे, ब्राउजरवरून हाताळणे, फायरवॉलमार्फत टाळणे हे करता येईल. पण यातून वाट काढणारे नवीन उत्पादन निर्माण होऊ शकते. त्याचे नामकरण व प्रकार थोडा वेगळा असू शकतो. पूर्वी काही देशांनी पोर्नोग्राफिक वेबसाइरवर बंदी आणली. काही काळात वेगळ्या नावाने या साइट्स (वेबसाइट ॲड्रेस)  पुनर्प्रगट झाल्या आणि बंदीचा पार फज्जा उडाला, असेच ऑस्ट्रेलियात होऊ शकते. 

नेटवर्क चॅटमध्ये कर्मचारी फारच वेळ घालवतात असे दिसून आल्याने जगभरातील बहुतेक कार्यालयांमध्ये  व्यक्तिगत रूपाने नेट वापरण्यास  बंदी असते. अशावेळी अनेक महाभाग ऑफिसची वेळ संपल्यानंतर घरी येऊन पुनः लॅपटॉप उघडून बसतात आणि कोणत्यातरी आभासी मित्रवर्तुळात मग्न होतात असे आढळून आले आहे.   आपले दैनंदिन आयुष्य सोशल मीडियावर प्रकाशित करणे हा काहींचा छंद झाला आहे. 

मानव हा समाजशील प्राणी आहे. जात, धर्म, प्रांत, देश यांच्या सीमा ओलांडून मैत्रीचे बंध जोडले जातात, विचारांचे पूल बांधले जातात आणि हे केवळ सोशल मीडियामुळेच शक्य होत आहे, हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. पण त्याचा संयमित, नियंत्रित आणि व्यापक सामाजिक हित डोळ्यांसमोर ठेवून  वापर केला जाणे ही खूप आवश्यक बाब आहे.  हे केवळ स्वयं शिस्तीच्या  माध्यमातूनच शक्य आहे. युवा पिढीचे समुपदेशन आणि प्रशिक्षण (प्राथमिक, माध्यमिक शालेय स्तरावर) हा जास्त प्रभावी उपाय आहे. बंदीने हे साध्य होणार नाही, असे मत व्यक्त होते आहे. त्यामुळे आता अनेकांची नजर ऑस्ट्रेलियाकडे असेल, हे नक्की!
    deepak@deepakshikarpur.com