न तुटलेला ऊस, घामाचे दाम आणि गोड साखरेची ‘कडू’ कहाणी!

महाराष्ट्राच्या साखर हंगामावर नजर टाकल्यास त्यात अनेक अनिश्चितता दिसतात. त्यात हंगाम ठप्प झाल्याने सगळीच कोंडी झाली आहे.

विश्वास पाटील

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊसदर आंदोलनामुळे मुख्यतः पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर हंगाम ठप्प झाला आहे. मागील हंगामातील तुटलेल्या उसाला टनास ४०० रुपये जादा आणि यंदाच्या हंगामासाठी एकरकमी पहिली उचल ३५०० रुपये टाका मगच उसाला कोयता लावा, अशी भूमिका स्वाभिमानी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ऊस परिषदेत घेतली. तत्पूर्वी त्यांनी कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यातून २२ दिवस आक्रोश पदयात्रा काढून ऊस दराचे आंदोलन तापवले. 

यंदा साखरेचे दर चांगले आहेत, तर कारखान्यांनी त्यातील वाटा शेतकऱ्यांना द्यायला काय धाड भरली आहे का, अशी त्यांची आक्रमक भूमिका आहे. त्यासाठीच गेले वीस दिवस कारखाने सुरू होऊ दिलेले नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्रात शेट्टी यांच्या नेतृत्वाचा प्रभाव असल्याने कारखाने बंद आहेत. आपण ऊस तोड बंद ठेवली तर चार पैसे वाढवून मिळतील या भावनेपोटी शेतकऱ्यांनीही ऊसतोडी बंद ठेवल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या साखर हंगामावर नजर टाकल्यास त्यामध्ये अनेक अनिश्चितता दिसतात. खासगी व सहकारी मिळून सुमारे २०० कारखाने प्रतिवर्षी हंगाम घेतात. साधारणत: १४ लाख हेक्टरवर ऊसपीक घेतले जाते. गेल्या हंगामात पावसाने प्रचंड ओढ दिली. ऊस वाढीच्या काळात पुरेसा पाऊस न झाल्याने उसाचे भरणपोषणही झालेले नाही. त्यामुळे यंदा किमान २० टक्के गाळप कमी होईल, असा अंदाज आहे. असे असताना हंगाम ठप्प झाल्याने सगळीच कोंडी झाली आहे. 

राजू शेट्टी मागील हंगामातील ४०० रुपयांच्या मागणीवर ठाम आहेत; परंतु कारखानदार मागच्या हंगामातील काहीच रक्कम द्यायच्या मानसिकतेत नाहीत. त्यातून तोडगा कसा निघणार असा पेच तयार झाल्यावर कोल्हापुरात पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या पुढाकाराने जिल्हाधिकाऱ्यांनी समिती नेमली. या समितीनेही  मागील हंगामात काही  रक्कम देणे शक्य नसल्याचे जाहीर केले. परंतु ते मान्य करायला संघटना तयार नाही. साखरेला मिळालेला चांगला दर, उपपदार्थापासून मिळणारे उत्पन्न यातून शेतकऱ्याला चांगले पैसे मिळाले पाहिजेत, असा शेट्टींचा आग्रह आहे. यंदाच्या ऊसदर आंदोलनाला लोकसभेच्या निवडणुकीचाही एक महत्त्वाचा पदर आहे. शेट्टी हे हातकणंगले मतदारसंघातून उमेदवार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात ऊसदराचे माप टाकून राजकीय लढाईला सामोरे जाण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. खताच्या किमती वाढल्या आहेत. राबराब राबून चार पैसे हातात राहत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. चळवळीचा रेटा आहे म्हणून साखर कारखानदारी वठणीवर आली आहे हे मान्यच; परंतु आता ऊस दराचा प्रश्न फार ताणवू न देता त्यातून तोडगा काढण्याची गरज आहे. त्यात शेतकऱ्यांसह कारखाने व संघटनेचेही हित आहे. 

शेजारच्या कर्नाटकातील कारखाने गतवर्षीपेक्षा टनास दोन-तीनशे रुपये जास्त देऊन सुरू झाले आहेत. तिथे हंगाम जोरात सुरू असल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांना कमी ऊस उपलब्ध होईल. यंदा पाऊस कमी झाल्यामुळे शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. यंदा मुळातच नव्या लागणी कमी झाल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील कारखान्यांसह अन्य पाच-सहा कारखान्यांनी मागच्या हंगामातील बिलापोटी रक्कम जास्त दिली हे खरे आहे. त्यांनी गेल्या हंगामात सरासरी १६० दिवस गाळप केले आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी झाला आहे. त्यांची कर्जे कमी असल्याने व्याज कमी द्यावे लागते. काही कारखाने गेटकेन उसाला कमी दर देतात आणि सभासदांना चांगले पैसे देतात. त्यामुळे चांगला दर देणे शक्य होते तसा तो सगळ्यांनीच द्यायला पाहिजे हे मान्यच; परंतु त्यासाठी मूळ कारखानदारी दुरुस्त केली पाहिजे. 

अनेक कारखान्यांत अनावश्यक नोकरभरती केली आहे. त्यातून टनाला ३०० रुपये पगारावर खर्च होतात. एफआरपी बसत नसतानाही कर्ज काढून ती दिल्यामुळे कर्जाचे डोंगर झाले आहेत. त्यातूनच प्रतिवर्षी हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना ऊसदरासाठी संघर्ष करावा लागतो. त्यातून मार्ग काढायचा असेल तर शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चावर आधारित एफआरपी निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारवर शेतकरी, कारखानदार व राजकीय नेतृत्वाने दबाव वाढविला पाहिजे. नुसती एफआरपी वाढवूनही पुरेसे नाही. ती देण्यासाठी साखरेला चांगला दर कसा मिळेल अशी व्यवस्था केली पाहिजे. तरच शेतकऱ्याला त्याच्या घामाचे दाम मिळेल अन्यथा प्रतिवर्षीचा हा संघर्ष यापुढेही सुरूच राहील.

(लेखक लोकमत कोल्हापूर आवृत्तीचे उपवृत्तसंपादक, आहेत)