भ्रष्टाचाराची ‘महाराजधानी’! जनतेलाच राज्यकर्त्यांवर दबाव निर्माण करावा लागणार

कालपरवाच ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्युरो’ (एनसीआरबी) या यंत्रणेचा ताजा अहवाल सार्वजनिक झाला. त्यानुसार महाराष्ट्र हे भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत सलग तिसऱ्या वर्षी क्रमांक एकचे राज्य ठरले आहे.

महाराष्ट्र हे जन्मापासूनच अनेक बाबतीत सकारात्मक अर्थाने सातत्याने देशातील क्रमांक एकचे राज्य होते आणि आजही आहे. सर्वाधिक देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी), सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न, सर्वाधिक औद्योगीकरण, सर्वाधिक रोजगार, सामाजिक अभिसरण.. अशा अनेक निकषांवर राज्याने वर्षानुवर्षे आपला झेंडा फडकत ठेवला आणि देशातील सर्वाधिक विकसित राज्याचा बहुमानही कायम राखला. पुढे इतर राज्यांनी महाराष्ट्राच्या वर्चस्वाला आव्हान देणे सुरू केले. त्यापैकी काही राज्ये एखाद-दुसऱ्या क्षेत्रात महाराष्ट्राच्या पुढेही निघून गेली. तरीदेखील अद्याप तरी कोणत्याही राज्याला सर्वाधिक विकसित राज्याचा बहुमान महाराष्ट्रापासून हिरावून घेता आलेला नाही; परंतु हे खेदपूर्वक नमूद करावे लागते, की गत काही वर्षांत महाराष्ट्र काही बाबतीत नकारात्मक अर्थानेही क्रमांक एकचे राज्य म्हणून पुढे येऊ लागला आहे.

कालपरवाच ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्युरो’ (एनसीआरबी) या यंत्रणेचा ताजा अहवाल सार्वजनिक झाला. त्यानुसार महाराष्ट्र हे भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत सलग तिसऱ्या वर्षी क्रमांक एकचे राज्य ठरले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांसारख्या आदर्श राजाचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी ही बाब खचितच भूषणावह नाही. त्यातही गंभीर बाब म्हणजे तीनही वर्षी महाराष्ट्राने भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यांच्या संख्येच्या बाबतीत आधीच्या वर्षाचा विक्रम मोडीत काढला आहे. भ्रष्टाचाराच्या सर्वच निकषांवर महाराष्ट्राने क्रमांक एक सोडलेला नाही. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली नोंदलेल्या गुन्ह्यांची संख्या, न्यायालयात प्रलंबित भ्रष्टाचाराशी निगडित खटल्यांची संख्या, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये सर्वात कमी शिक्षेचा दर, अशा सर्वच बाबतीत इतर एकही राज्य महाराष्ट्राच्या जवळपासही फिरकू शकले नाही!

या तीन वर्षांच्या कालखंडात राज्यातील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी सत्तेची खुर्ची उबविली असल्याने कुणालाही दुसऱ्याकडे बोट दाखविण्यास वाव नाही. राजकारण्यांचा भ्रष्टाचार मोठा की नोकरशहांचा, अशी चर्चा बरेचदा रंगते. मुळात ही चर्चाच निरर्थक आहे. राज्यकर्ते खंबीर, खमके असल्यास नोकरशहा भ्रष्टाचार करण्यास धजावूच शकत नाहीत! उलट जेव्हा राज्यकर्तेच भ्रष्टाचारात आकंठ बुडतात, तेव्हा नोकरशाहीच्या भ्रष्टाचाराला तर धरबंधच राहत नाही! इतरत्र कुठे जाण्याची गरजच नाही. महाराष्ट्रानेच ही दोन्ही चित्रे अनुभवली आहेत. चिरीमिरीची प्रकरणे सोडून द्या; पण नोकरशाहीच्या पातळीवर होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या मोठ्या प्रकरणांमध्ये राज्यकर्त्यांचा वाटा असतोच असतो! भ्रष्टाचार केवळ नोकरशाहीच्या पातळीवर होतो, असे मानण्याचे अजिबात कारण नाही. अनेकदा तर राजकीय नेत्यांकडूनच नोकरशहांवर भ्रष्टाचार करण्यासाठी आणि त्यातून त्यांचा वाटा पोहोचविण्यासाठी दबाव आणला जातो.

जेव्हा सरकार एकापेक्षा जास्त राजकीय पक्षांच्या टेकूवर उभे असते आणि भविष्य धूसर असते, तेव्हा तर राजकीय नेते आणि नोकरशहांच्या अभद्र युतीला जास्तच बहार येते! मध्यंतरी माहितीचा अधिकार आणि लोकपाल प्रणालीचे खूप गुणगान झाले. या दोन प्रणाली कार्यरत झाल्या, की भ्रष्टाचार संपलाच म्हणून समजा, अशी वातावरणनिर्मिती करण्यात आली होती. दुर्दैवाने त्यानंतर भ्रष्टाचार कमी व्हायचे तर सोडाच, उलट चांगलाच वाढला, हेच एनसीआरबीची आकडेवारी अधोरेखित करीत आहे. केवळ प्रणाली आणून चालणार नाही, तर त्या प्रणालीची काटेकोर अंमलबजावणी, मानसिकतेत बदल आणि कायद्याची भीती निर्माण करणे, या बाबी आत्यंतिक गरजेच्या आहेत. त्यासाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक शाखा (एसीबी)सह सर्वच भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा, आवश्यक तेवढे मनुष्यबळ व तंत्रज्ञान उपलब्ध करून मजबूत करणे आवश्यक आहे.

सोबतीला भ्रष्टाचाराशी संबंधित खटले वेगाने निकाली काढणे, शिक्षांची कडक व जलद अंमलबजावणी करणे, कायद्यांत बदल करून भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये अधिक कडक शिक्षांची तरतूद करणे, जनजागृती करणे इत्यादी पावलेही उचलली जायला हवी. बहुतांश प्रकरणांमध्ये भ्रष्टाचार रोख रकमेत होतो ही वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी स्वाभाविकपणे जादा दर्शनी मूल्यांच्या चलनी नोटांचा वापर होतो. आता देशात डिजिटल पेमेंट प्रणाली चांगलीच अंगवळणी पडली आहे. तेव्हा केंद्र सरकारने हळूहळू चलनातून बड्या नोटा काढून घेण्याचा पर्यायही तपासून बघायला हवा. देशाच्या प्रगतीसाठी सर्वाधिक बाधक असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढाई कोणत्या एका मार्गाने नव्हे, तर बहुविध मार्गांनीच लढावी लागणार आहे आणि त्यासाठी जनतेलाच राज्यकर्त्यांवर दबाव निर्माण करावा लागणार आहे!