मध्यमवर्गीयांच्या शिक्षणाला युद्धाचे चटके; वैद्यकीय उच्च शिक्षणाच्या जागा वाढवण्याची गरज

युद्धाचे परिणाम किती दूरगामी असू शकतात, हे युक्रेनमधून परतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य किती अधांतरी आहे, यावरून दिसून येते.

- दीपक सावंत

देशातील विविध राज्यांतील मुले आपले शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी युक्रेनला आहेत. युक्रेनच्या ४.४१ कोटी लोकसंख्येत भारतीयांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यापैकी १८००० विद्यार्थी भारतीय आहेत. इतके भारतीय विद्यार्थी युक्रेन किंवा रशियाला का जातात? हा प्रश्न आपण आपल्याला आणि आपल्या राज्यकर्त्यांना विचारणे आवश्यक आहे. आपल्या देशातही खासगी व शासकीय महाविद्यालयांत मिळून  सुमारे  १ लाख १८ हजार ३१६ हून अधिक विद्यार्थी एम.बी.बी.एसचे शिक्षण घेत आहेत. ही संख्या पुरेशी नाही. वैद्यकीय उच्च शिक्षणाच्या जागा वाढवण्याची गरज आहे.  

युक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, रशिया, पोलंड इथे जाण्यामागची  कारणे नेमकी काय? आपल्या वैद्यकीय शिक्षण पद्धतीत खूप त्रुटी आहेत. आपल्याकडे नीटची परीक्षा आली. खासगी महाविद्यालयांबाबतीत तक्रारी सुरू झाल्यावर  मग फी नियंत्रण समिती आली. फी किती असावी, यासाठी मापदंड ठरवले गेले, पण प्रत्यक्षात गरीब, मध्यमवर्गासाठी काहीच हाती लागले नाही. कारण देशभरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या ५३२ इतकीच आहे. त्यातून  इंडियन मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या  अटी. यातून वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या (खासगीसुद्धा) कमी होऊ लागली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालये चालवणे दिवसेंदिवस अधिक खर्चिक होत चालले आहे.  म्हणून एक नामी उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला. प्रत्येक सिव्हिल हॅास्पिटलमध्ये मेडिकल कॉलेज! मग  सार्वजनिक आरोग्य खाते आणि वैद्यकीय शिक्षण खाते यांच्यात बेबनाव होण्याची चिन्हे दिसू लागली.  कारण प्रत्येक जिल्ह्यात सिव्हिल हॉस्पिटल  आरोग्य खात्याच्या अखत्यारित, तर पुन्हा वैद्यकीय महाविद्यालये  शिक्षण खात्याकडे!  या सर्व सुंदोपसुंदीत ही योजना वेग पकडू शकली नाही, हे सत्य. शिवाय किचकट प्रवेश  प्रक्रिया! याला कंटाळून   बऱ्यापैकी आर्थिक परिस्थिती असलेले विद्यार्थी   सरळ खारकीव्हचा  किंवा रशियाचा रस्ता धरतात. यात डॉक्टर आई-वडिलांच्या मुलांचा जास्त भरणा असतो, असे दिसते. रशियासाठी नीट परीक्षाही बंधनकारक नाही. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायालॉजीमध्ये ५० टक्केहून अधिक गुण, १० व १२ वी या दोन्हीही स्तरावर आवश्यक आहेत. 

खारकीव्ह हे  युक्रेनमधील मोठे शिक्षण केंद्र आहे.  जगातील १०६ क्रमांकावर असलेल्या या विद्यापीठात  भारतातील विद्यार्थ्यांचा ओढा खूप आहे. इथे  २८ टक्क्यांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी आहेत. युक्रेनमध्ये वेगवेगळ्या राज्यांमध्येही प्रख्यात विद्यापीठे  आहेत. युक्रेनचे हवामान रशियाच्या जवळ असूनही भारतीय विद्यार्थ्यांना पोषक आहे. भारतीय पद्धतीचे जेवण, कमी पैशात राहण्याची उत्तम व्यवस्था यामुळे भारतीयांचा ओढा युक्रेनकडे जास्त आहे.

भारताची लोकसंख्या, आरोग्य यंत्रणा, उपलब्ध डॉक्टर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ या सर्वांचा विचार केला, तर यासाठी आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा नवीन आराखडा तयार करावा लागेल. कमीत कमी आता आहे त्याच्या तीनपट तरी वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. त्याचबरोबर तितकी हॉस्पिटल्स,  तितके शिक्षक हेही महत्त्वाचे आहेत. कारण आपल्याकडे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत शिकण्याचा ओढा जास्त आहे. इथे शिकविण्यासाठी प्रोफेसर्सही उत्सुक असतात. 

तरुण डॉक्टरांची पिढीही  पंचतारांकित हॅास्पिटलमध्ये काम करण्यास उत्सुक दिसते.  कारण स्वत:चे हॅास्पिटल उभारणे हे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसते शिवाय हॉस्पिटलच्या दैनंदिन  व्यवस्थापनाचा ताणही  नको असतो. या बदलत्या  मानसिकतेचा विचार केंद्राने वैद्यकीय शिक्षण धोरण ठरवताना केला पाहिजे.

रशिया असो, युक्रेन असो, बेलारूस असो, येथे युरोपीयन देशाप्रमाणे खासगी रुग्णालयाची संकल्पना फारशी राबवली जात नाही. शासनातर्फे सर्वांना उपचार मिळतात.  डिप्सेन्सरी ही  संकल्पना राबवली जाते. सर्दी, ताप, खोकल्यासाठी महानगरपालिकेच्या मोठ्या हॅास्पिटलमध्ये रांग लावली जात नाही. १९९१ नंतर युक्रेन रशियापासून वेगळा झाल्यानंतर त्यांनी फ्री हेल्थ केअर ही संकल्पना राबवली. त्यासाठी या देशाला जागतिक आरोग्य संघटनेची मोठी मदत मिळाली.  भारतात मात्र प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना गरीब आणि दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी सुरू आहे.  खासगी व्यावसायिक हॉस्पिटल योजना उत्तम असूनही ती  सक्षमरितीने गरिबांसाठी राबवली जात नाही.

प्रत्येक संकट काही तरी शिकवून जाते, त्यानुसार आपणही शिकले पाहिजे. युद्धाचे परिणाम किती  दूरगामी असू शकतात, हे युक्रेनमधून परतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य किती अधांतरी आहे, यावरून दिसून  येतेच. या  विद्यार्थ्यांचे उर्वरित शिक्षण ऑनलाईन होणार का? ऑनलाईन शिक्षणाचे युद्धजन्य परिस्थितीत काय हाेणार? हे सर्व प्रश्न अधांतरित आहेत. कारण हा संघर्ष आता टोकाचा होणार आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने नजीकच्या  भविष्यकाळात आपले विद्यार्थी  भारतात राहून दर्जेदार आणि परवडेल, असे शिक्षण कसे मिळवू शकतील, या दिशेने धोरण आखले पाहिजे.