आता 'ते' दिवस राहिलेले नाही; बचत हा शब्द मृगजळासमान झाला

रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने अलीकडेच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, कुटुंबाची एकूण बचत ही जीडीपीच्या केवळ ५.१ टक्के होती. गतवर्षी बचत ७.२ टक्के होती. तर २०२१ मध्ये कुटुंबाची बचत ११.५ टक्के होती.

अंथरुण पाहून पाय पसरावे, असं घरातील बुजुर्ग मंडळी सत्तर-ऐंशीच्या दशकात तरुणांना सांगायचे. त्यावेळी समाजवादी व डाव्या विचारांचा पगडा भारतीय समाजमनावर प्रचंड होता. पुरुषांनी खिशात विडीकाडीकरिता लपवून ठेवलेले आणे-पैसे महिला गुपचूप काढून घेऊन कपाटात किंवा धान्याच्या डब्यात जमा करून ठेवायच्या. लहान मुले पिगी बँकेत वडिलधाऱ्यांनी सणासुदीला खाऊकरता दिलेले पैसे जमा करून दीर्घकाळ बचत करण्याचे व्रत मनोभावे पूर्ण करीत. गेल्या काही वर्षांत चित्र झपाट्याने बदलले आहे. गोरगरीब, मध्यमवर्गीय आपल्या दैनंदिन गरजा भागवण्याकरिता अक्षरश: संघर्ष करीत आहे. घराचे भाडे, किराणा सामान, मुलांच्या शाळेची फी, मोबाइल आदी खर्च भागवताना सामान्यांचे कंबरडे मोडत आहे. बचत हा शब्द त्यांच्याकरिता मृगजळासमान झाला आहे.

उच्च मध्यमवर्गीयांचे चित्र वेगळे आहे. तो मॉलमध्ये गेल्यावर एकावर एक फ्री, डाळीवर साखर मोफत अशा स्कीमच्या भूलभुलय्यात सापडून गरजेपेक्षा कितीतरी अधिक गोष्टींची खरेदी करीत आहे. दररोज वेगवेगळ्या बँका, खासगी फायनान्शिएल इन्स्टिट्यूट त्याला फोन करून लाखो रुपयांचे कर्ज घेण्याकरिता त्याच्या गळ्यात पडत आहेत. क्रेडिट कार्डावरील खरेदीची रक्कम तो वेळेवर परत करत असेल तर सिल्व्हरचे गोल्ड आणि गोल्डचे डायमंड कार्ड होल्डर होण्याचा किताब त्याला बहाल केला जात आहे. त्यामुळे भांडवलशाही व्यवस्थेला पूरक अशा ‘ग्राहका’त त्याचे रुपांतर झाल्याने तोही पैशांच्या काटेकोर बचतीपासून दूर दूर गेला आहे. या सर्व परिस्थितीचा परिणाम असा झाला आहे की, भारतामधील कौटुंबिक बचतीने ३१ मार्च २०२३ रोजी ४७ वर्षांत प्रथमच तळ गाठला आहे.

रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने अलीकडेच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, कुटुंबाची एकूण बचत ही जीडीपीच्या केवळ ५.१ टक्के होती. गतवर्षी बचत ७.२ टक्के होती. तर २०२१ मध्ये कुटुंबाची बचत ११.५ टक्के होती. कोरोनाच्या संकटातही भारतीयांची कौटुंबिक बचत बऱ्यापैकी टिकून होती. मात्र आता सर्व व्यवहार सुरळीत सुरू असतानाही महागाईमुळे बचतीला ग्रहण लागले आहे. भारतीय कुटुंबांवरील आर्थिक बोजा २०२३ या आर्थिक वर्षात ७६ टक्के होता. आर्थिक बोजात मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत  ५.८ टक्के वाढ झाली. देशातील अनेकांनी असुरक्षित मार्गाने घेतलेल्या कर्जाची रक्कम तब्बल ११ लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. क्रेडिट कार्डावर केलेल्या खरेदीची थकबाकी १.९४ लाख कोटींच्या घरात आहे. सर्वसामान्यांची बचत व पर्यायाने गुंतवणूक कमी होणे, याचा अर्थ भविष्यातील गुंतवणुकीकरिता कमी भांडवल उपलब्ध होणे. कोरोना काळात सर्वसामान्यांचे विशेष करून कामगारवर्गाची मोठी आर्थिक हानी झाली. अनेकांचा रोजगार गेला तर अनेकांच्या वेतनात मोठी कपात झाली.

कोरोनामुळे सारेच घरात बंद झाले होते. त्यामुळे त्यावेळी कदाचित गरजा कमी झाल्याने मिळत असलेल्या उत्पन्नात त्यांचे भागत होते. थोडीफार बचत होत होती. मात्र सर्व व्यवहार सुरळीत झाल्यावरही अनेकांना गमावलेला रोजगार मिळाला नाही. अनेकांचे वेतन पूर्ववत झाले नाही. त्याचवेळी महागाई ही दुप्पट ते पाचपट वाढली. निसर्गाच्या लहरी कारभारानुसार कधी टमाटा महागतो तर कधी कांदा. कधी डाळी कडाडतात तर कधी भाज्या. अनेकांनी आपली आर्थिक परिस्थिती बेताची असली तरी मुलांचे भवितव्य उत्तम घडावे याकरिता त्यांना चांगल्या शाळेत घातले. मुलांच्या शाळेची फी त्यांनी कोरोना काळात भरलेली नाही. अनेक शाळांनी फी भरमसाठ वाढवली आहे. ती भरणे अशक्य झाल्याने कर्ज काढून किंवा आपली गुंतवणूक मोडून काहींना मुलांची फी भरावी लागत आहे. कोरोना काळात लोकांना मेडिकल इन्शुरन्सचे महत्व पटले. कोरोनानंतर मेडिकल इन्शुरन्स घेण्याकडील सामान्यांचा कल वाढला आहे. उत्पन्न ज्या प्रमाणात वाढायला हवे त्या प्रमाणात वाढत नाही. खर्च मात्र भरमसाठ वाढत आहेत व गुंतवणुकीवरील व्याजदर कमी होत असल्याने बचतीतून अपेक्षित लाभ मिळत नाहीत, अशा दुष्टचक्रात सर्वसामान्य माणूस सापडला आहे.

एकेकाळी नियत वयोमानानुसार निवृत्त झालेली व्यक्ती आपल्या प्रॉव्हीडंट फंडातील रक्कम गुंतवून त्याच्या व्याजापोटी मिळणाऱ्या रकमेत सुखाने जगत होती. आता ते शक्य नाही. त्यातूनच असुरक्षित योजनेत पैसे गुंतवण्याच्या आमिषातून फसवणूक होत आहे. दात कोरून पोट भरणे, अशी एक म्हण आहे. आता ते दिवस राहिलेले नाही.