महापालिका निवडणुकीची संभ्रमावस्थाच वाढतेय!

Akola Municipal Corporation : राज्याच्या नगर विकास खात्याने नव्याने प्रभाग रचना करण्याचा आदेश काढल्याने गोंधळात भर पडून गेली आहे.

- किरण अग्रवाल 

नव्याने प्रभाग रचना करण्याचा आदेश आल्याचे पाहता महापालिका निवडणूक पुढे पुढेच जाण्याची शक्यता दिसत आहे. यातून वाढणारी अस्वस्थता निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांसाठी त्रासदायी आहेच, शिवाय विकासापासून वंचित राहत असलेल्या नागरिकांसाठीही दुर्दैवी आहे.

 

राज्यातील महापालिकांच्या प्रलंबित असलेल्या निवडणुका घेण्याबद्दलची प्रतीक्षा अधिकच ताणली जातांना दिसत आहे, यात इच्छुकांची घालमेल वाढणे तर स्वाभाविक आहेच; परंतु नित्य नव्या आदेशांमुळे प्रशासनाची दमछाक होणेही क्रमप्राप्त ठरून गेले आहे. या विलंबात स्थानिक पातळीवर विकास कामांचा खोळंबा होत आहे याकडे मात्र कोणाचेच लक्ष नाही हे दुर्दैव म्हणायचे.

 

आता होतील, तेव्हा होतील म्हणता म्हणता महापालिकांच्या निवडणुकांना अद्यापही मुहूर्त लाभलेला नाही. अगोदर पावसाळ्यात नाही, मग दिवाळीत नाही; पण नेमके कधी? हे स्पष्ट होत नसल्याने एकूणच संभ्रमावस्था वाढत चालली आहे. विशेष म्हणजे, मतदार याद्यांच्या दुरुस्तीसाठी राज्याचे निवडणूक आयुक्त यु.पी. एस मदान व निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी आयोगाला निर्देश दिले असून, आयोगाने राज्यातील महापालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुकीची तयारीही सुरू केल्याची वार्ता एकीकडे असताना; दुसरीकडे राज्याच्या नगर विकास खात्याने नव्याने प्रभाग रचना करण्याचा आदेश काढल्याने गोंधळात भर पडून गेली आहे.

 

गेल्यावेळी चार सदस्यिय प्रभाग रचना होती, त्यानंतर तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्यात आल्याने सदस्य संख्येत वाढ झाली. अकोला महापालिकेची सदस्य संख्याही त्या निर्णयाप्रमाणे 80 वरून 91 वर गेली, परिणामी 20 चे 30 प्रभाग झालेत. हा निर्णय झाला त्यावेळी त्या त्या प्रभागाच्या बदलावरून अकोल्यात आरोप प्रत्यारोपही झालेत. सत्ताधारी भाजपाच्या सदस्यांनी आपल्या सोयीप्रमाणे प्रभाग बदल करून घेतल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. पण त्या संदर्भातील धुमसचक्री आता काहीशी निवळली असताना, नगरविकास खात्याने नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश जारी केल्याने आता आणखी काय वाढून ठेवले आहे याची चिंता लागून जाणे स्वाभाविक ठरले आहे.

 

महत्त्वाचे म्हणजे, प्रभाग रचना बदलते तेव्हा फक्त कार्यक्षेत्र बदलते असे नाही; तर त्या अनुषंगाने इच्छुकांची राजकीय गणितेच बदलत असतात. प्रभागातील एकेक गल्ली किंवा चौकाचा बदल संबंधितांसाठी तारक किंवा मारक ठरत असतो. म्हणूनच गेल्या वेळी निश्चित झालेली प्रभाग रचना पाहता ज्या इच्छुकांनी त्यादृष्टीने निवडणुकीच्या तयारीला प्रारंभ केला आहे त्यांच्या मनसुब्यांवर आता पाणी फेरले जाते की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुसरे असे की, वेळोवेळी या प्रभाग रचनांच्या बदलामागे नेमके काय दडले असते असा प्रश्न मतदारांच्या ही मनात घर करून जातो आहे. कुणाच्या तरी सोयीचे अगर अडचणीचे गणित त्यामागे असते, या समजाला त्यामुळे बळ मिळून जाते.

 

अर्थात, या निवडणुकांच्या प्रशासकीय तयारीच्या संदर्भाने नित्य नवे आदेश येत असल्याने विलंब होत असताना, स्थानिक पातळीवर प्रशासकीय कामकाजाची काय अवस्था आहे? याकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्षच घडून येत आहे. अकोल्यातही प्रशासकीय कारकीर्दीला सहा महिने पूर्ण झाले आहेत परंतु दैनंदिन कामकाज वगळता भरीव काय झाले असा प्रश्न केला तर उत्तर देता येऊ नये अशी स्थिती आहे. निव्वळ कामचलाऊ कारभार सुरू आहे. कामे नसल्याने नागरिकांची ओरड वाढत आहे, त्याचा दबाव निवडणूक लढू इच्छिणाऱ्यांवर येत आहे. लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजाचे मूल्यमापन किमान पाच वर्षातून एकदा मतदारांना करायला मिळते, पण प्रशासकीय कारकीर्दीचे मूल्यमापन कोण करणार? निवडणुकीच्या विलंबामुळे शहराचा विकास मागे पडला, नव्हे तो खुंटला; याची जबाबदारी कुणाची?

 

सारांशात, काही ना काही कारणाने महापालिका निवडणूक लांबताना दिसत असल्याने इच्छुकांची अडचण व नागरिकांच्या समस्याही वाढत चालल्या आहेत. तेव्हा राजकीय लाभाचे आडाखे बांधून निवडणुकीबाबतचा टाईमपास न होऊ देता, त्या तातडीने घेऊन महापालिकांचा कारभार लोकप्रतिनिधींच्या हाती लवकरात लवकर सोपविणे गरजेचे बनले आहे.