जनगणनेला विलंब म्हणजे समोरचा रस्ता दिसणे अवघड!

जनगणना ही अनेक गोष्टींचा, धोरणांचा आधार असते. २०११ मध्ये भारतात जनगणना झाली. ती परत नेमकी कधी होणार, याबाबत आजही साशंकता आहे.

जनगणना हा कोणत्याही देशाच्या विकासातील मैलाचा दगड असतो. देशाच्या धोरण निर्मितीमध्ये जनगणना महत्त्वाची भूमिका बजावते. जनगणना ही देशातील सर्व व्यक्तींशी संबंधित लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक माहितीचे (डेटा) संकलन, विश्लेषण व प्रसारण करण्याची प्रक्रिया आहे. पारतंत्र्यकाळात सन १८७१ पासून भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना होते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५१ साली  नववी जनगणना झाली. भारतातील शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. या जनगणनेनुसार भारताची एकूण लोकसंख्या १२१ कोटी म्हणजे १.२१ अब्ज होती. 

२०२१ मध्ये पुढील जनगणना होणे अपेक्षित होते; परंतु, कोविडमुळे ती होऊ शकली नाही. आता तर जनगणनेस दोन वर्षे विलंब झाला आहे. भारताने लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकले आहे; पण अधिकृत जनगणना केल्याशिवाय भारताच्या लोकसंख्येविषयी नेमकी व अचूक आकडेवारी शोधणे फार कठीण आहे. अधिकृत जनगणनेमुळे भारतातील राज्यनिहाय लोकसंख्या, साक्षरता, लिंग गुणोत्तर, लोकसंख्येची घनता, शहरी व ग्रामीण लोकसंख्या, वयोगटानुसार लोकसंख्या, धर्म, जाती- जमाती व भाषानिहाय लोकसंख्या इत्यादी अनेक बाबींचे अचूक विवरण व विश्लेषण करता येते.

भारतात शेवटची जनगणना झाली होती २०११ साली. म्हणजे साधारण १२ वर्षांपूर्वी.  सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे पात्र लोकांना रेशन पुरवते; पण देशात किती अन्नधान्याची गरज आहे, याचा अंदाज आजही २०११ सालच्या आकडेवारीवरून घेतला जात आहे. याशिवाय शैक्षणिक आणि आरोग्य व्यवस्था, पायाभूत सोयी-सुविधा उभारण्यासाठी किती निधी कुठे दिला जावा, याचा अभ्यासही वेळोवेळी करणे गरजेचे आहे, अन्यथा आवश्यक साधनसामग्रीचा पुरवठा अपुरा किंवा असंतुलित होऊ शकतो. सरकारच्या कल्याणकारी योजना ठरवतानाही या आकडेवारीचाच आधार घ्यावा लागतो. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते जनगणना न झाल्यामुळे सुमारे १० कोटी लोक सरकारी योजनांपासून वंचित राहत आहेत. जनगणनेला विलंब म्हणजे समोरचा रस्ता दिसणेच अवघड होते.

खरेतर २०२१  च्या जनगणनेचा पहिला टप्पा २०२० साली  सुरू होणार होता; पण तेवढ्यात काेरोना आला आणि सगळेच थांबले; पण काेरोनाच्या आधीही जनगणना वादाचा मुद्दा बनलाच होता. २०१९  मध्ये सरकारने आणलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, त्यानंतर ‘नॅशनल पाॅप्युलेशन रजिस्टर’ अर्थात ‘एनपीआर’चा वाद, यामुळे देशात आंदोलने झाली. ‘इम्पिरिकल डेटा’ नसल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गेली दोन वर्षे न्यायालयात प्रलंबित आहे. 

काेरोनानंतरच्या काळात आता बऱ्याच गोष्टी सुरू झालेल्या असल्या तरीही जनगणना इतक्यात होण्याची शक्यताही कमीच आहे. जनगणनेच्या आधी सर्व राज्यांना त्यांच्याकडे किती जिल्हे, तालुका आणि गावे आहेत, याची माहिती ‘रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया’ला द्यावी लागते. त्यानंतर जनगणना सुरू होण्याच्या तीन महिन्यांपूर्वी प्रशासकीय सीमा गोठवल्या जातात, जेणेकरून जनगणना सुरू असताना कुठल्याही सीमा बदलल्या जाऊ नयेत आणि किती लोक कुठे राहतात, हे कळू शकेल; पण रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाने सीमा गोठवण्याची मुदत गेल्या दोन वर्षांत सातत्याने वाढवली आहे. त्यामुळे काहींना असंही वाटते की, २०२४ च्या उत्तरार्धात म्हणजे लोकसभा निवडणुकीनंतरच  जनगणना होईल.

जनगणना हा विषय संविधानाच्या सातव्या सूचीनुसार केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारित येतो. या मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त कार्यालयातर्फे जनगणना केली जाते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी  ऑनलाइन (डिजिटल) जनगणना  करण्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यांच्या मते ही ई- जनगणना अधिक शास्त्रशुद्ध व अचूक असेल. ई- जनगणनेमुळे नाव- पत्ता बदलणे, जन्म- मृत्यू यांच्या नोंदी करणे सोपे होईल.  त्यामुळे भारताची जनगणना सातत्याने अद्ययावत राहील.

जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. भारताची अवाढव्य लोकसंख्या हा यातील एक मोठा अडसर ठरेल, असे एकेकाळी मानण्यात येत होते; परंतु, भारताच्या लोकसंख्येतील तरुणांची लक्षणीय संख्या लक्षात घेता ते भारतासाठी एक संसाधन म्हणून वरदानही ठरू शकते.
- टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे, ता. रोहा, जि. रायगड