...तर बालाघाट डोंगररांगेत मराठवाडा सुजलाम करण्याची क्षमता, जाणून घ्या कसे?

शेजाऱ्यांच्या पाण्यावर दुष्काळ हटणार नाही, मराठवाड्याच्या वायव्य-अग्नेय दिशेला पसरलेली बालाघाटाच्या डोंगररांगेत मराठवाडा सुजलाम करण्याची क्षमता आहे.

अर्धा पावसाळा संपला तर मराठवाड्यातील लहान-मोठी धरणं कोरडीच आहेत. नदी-नाले, ओढेदेखील अजून काठोकाठ भरून वाहिलेले नाहीत. ऐन पावसाळ्यात जालना जिल्ह्यात २५ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो आहे. मराठवाड्याचा संजीवक असलेल्या जायकवाडी धरणात केवळ ८ टक्के पाणीसाठा आहे. माजलगाव, येलदरी, सिद्धेश्वर, मांजरा धरणं कोरडी असल्याने त्यावर अवलंबून असलेले जनजीवन अडचणीत आहे. जूनमध्ये पडलेल्या पावसाच्या भरवशावर खरिपाच्या पेरण्या झाल्या आहेत. मात्र वरुणराजाची अशीच अवकृपा राहिली तर खरीप आणि पुढचा रब्बी असे दोन्ही हंगामातील पीक हातून जाईल.

सरकारी आकडेवारीनुसार आजच्या तारखेपर्यंत मराठवाड्यात वार्षिक सरासरीच्या ५० टक्के पाऊस झाला आहे. तरीदेखील जलसाठ्यात अपेक्षित वाढ का दिसत नाही? तज्ज्ञ सांगतात, हल्ली मान्सूनचा पॅटर्न बदलला आहे. पूर्वी सर्वत्र सलग मात्रेत पाऊस पडत असे. आता गाव, गण आणि गल्ली बदलून पडतो ! शिवारातील पाऊस गावात नसतो आणि गावातील शिवारात. एकाच शहरात एकाच वेळी ऊन-पावसाचा खेळ सुरू असतो. परिणामी भूजल पातळीत वाढ होत नाही. मोठा पाऊस नसेल नदी-नाले खळाळून न वाहिल्याने तर जलस्त्राेत पुनरुज्जीवित होत नाही. विहिरी, बोअरवेलच्या पाणी साठ्यात वाढ होत नाही. गेल्या दहा वर्षांपासून मराठवाड्यात हेच चित्र दिसून येते.

सह्याद्रीच्या कुशीत असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात यंदाही पावसाने हाहाकार माजवला आहे. कोयना, कृष्णा, पंचगंगा या नद्यांना महापूर आलेला आहे. कोयना, राधानगरी, चांदोली धरणातून पाणी सोडल्याने सांगली जिल्ह्यातील नद्या दुथडी भरून वाहू लागल्या आहेत. यंदा तर पुणेदेखील पाण्यात गेले. खडकवासला धरणातील पाणी सोडल्याने मुळा-मुठेला पूर आला. ते पाणी शहरात घुसले ! पुण्यातील ही परिस्थिती मानवनिर्मित आहे. पण दरवर्षी सह्याद्रीतून उगम पावणाऱ्या नद्यांचे पाणी वाहून जाते. ते पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याबाबत चर्चा होते. घाटमाथ्यावरील पाण्याच्या सुयोग्य वापराबाबत आजवर अनेक समित्या नेमल्या गेल्या. मात्र या समित्यांचे अहवाल मंत्रालयात धूळखात पडून आहेत. पश्चिम वाहिनी नद्यांच्या पाण्याबाबतदेखील तेच झाले. त्यामुळे आता इतरांच्या पाण्यावर विसंबून न राहाता आपण आपला मार्ग निवडला पाहिजे. मराठवाड्यातील ११ जलसिंचन प्रकल्प अर्धवट आहेत. गतवर्षी संभाजीनगरला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यासाठी १३ हजार ६७७ कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात खडकूदेखील मिळालेला नाही. निम्न दुधना, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प, जायकवाडी टप्पा-२, अंबड प्रवाही योजना, कनकेश्वर, पिंपळगाव कुटे, जोडपरळी येथील उच्चपातळी बंधारे यासाठी निधीची गरज असताना निवडणुकांच्या तोंडावर मराठवाडा वॉटरग्रीडसारख्या खर्चिक योजनांची घोषणा करून या भागातील जनतेची बोळवण केली जाते.

मराठवाड्याचा दुष्काळ इतरांच्या पाण्यावर हटणार नाही. त्यासाठी जलस्त्रोतांचे पुनरुज्जीवन करावे लागेल. मराठवाड्याच्या वायव्य-अग्नेय दिशेला पसरलेली बालाघाटाच्या डोंगररांगेत मराठवाडा सुजलाम करण्याची क्षमता आहे. या डोंगररांगातून कुंडलिका, बिंदुसरा, सरस्वती, वाण अशा अनेक लहान-मोठ्या नद्या उगम पावतात आणि पुढे त्या मांजरा आणि गोदावरीला जाऊन मिळतात. मात्र या नद्यांचा परिसर कोरडवाहू आणि दुष्काळग्रस्त आहे. कारण या भागातील पाणलोट क्षेत्र विकासाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. गेली अनेक वर्षे आपण जायकवाडी, माजलगाव, यलदरी, मांजरा, विष्णुपुरी या प्रकल्पातील जलसाठ्यांवर आणि राज्यकर्त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांवर तहान भागवत आहोत. मराठवाड्यात मुळात पिण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध नाही. तिथे जलसिंचन ही तर खूप दूरची गोष्ट. या प्रदेशात जे बागायती क्षेत्र दिसून येते ते एक तर मोसमी-बिगर मोसमी पाऊस आणि बोअरवेलच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. उसाच्या शेतीने या प्रदेशातील जमिनीची अक्षरश: चाळण केली आहे. आता ७०० फुटांवरदेखील पाणी लागत नाही. तेव्हा मोठ्या प्रकल्पांची अपेक्षा न बाळगता पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या माध्यमातून या भागातील जलसंकटावर कशी मात करता येईल, हे पाहिले पाहिजे. शासनाचा जलसंधारण विभाग या प्रदेशासाठी वरदान ठरू शकतो. मात्र या विभागातील अधिकाऱ्यांनी कागदोपत्री कामे दाखवून कोट्यवधी रुपयांचा निधी हडप केला. गेल्या पाचे वर्षांतील जलसंधारण विभागाच्या कामाचे ऑडिट केले, तर मराठवाड्याला कसे लुटले जाते याची थक्क करणारी माहिती समोर येईल.

बालाघाटचा अभ्यास व्हावा
खरे तर जैवविविधता आणि नैसर्गिक संपन्नतेने नटलेल्या बालाघाटच्या डोंगररांगांमध्ये मराठवाड्याला समृद्ध करण्याची क्षमता आहे. बीड जिल्ह्यातून परभणीमार्गे नांदेड आणि पुढे निजामाबादपर्यंत, तर आष्टी (बीड) तालुक्यातून उस्मानाबादमार्गे पुढे कर्नाटकातील गुलबर्गा जिल्ह्यापर्यंत पसरलेल्या या डोंगररांगात खूप काही दडलेले आहे. या संदर्भात शासनाने तातडीने ‘बालाघाट जलविकास आराखडा’ तयार करून या डोंगररांगात जलसाठे निर्माण केले तर अर्ध्या मराठवाड्याची तहान भागू शकते.