‘स्मार्ट’ शिक्षणाचा ‘असर’! नव्या धोरणाची चर्चा सध्या जोरात

‘प्रथम फाउंडेशन’ दरवर्षी ॲन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट (असर) जाहीर करते.

व्हॉट्सॲप विद्यापीठाचे विद्यार्थी वाढत असताना, एकूण शिक्षणासमोरच खूप आव्हाने उभी ठाकली आहेत! स्मार्टफोन वापरण्यात ‘स्मार्ट’; पण वाचन, भागाकार आणि विचार करण्यामध्ये मागे, ही स्थिती आहे देशभरातील बहुतांश ग्रामीण भागांतील किशोरवयीन विद्यार्थ्यांची. देशाच्या भविष्याची. ‘प्रथम फाउंडेशन’ दरवर्षी ॲन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट (असर) जाहीर करते. २०२३ च्या अहवालात देशाच्या ग्रामीण भागातील १४ ते १८ वयोगटातील मुलांचे सर्वेक्षण केले. यामध्ये देशातल्या २६ राज्यांतील २८ जिल्ह्यांचा समावेश होता. १४ ते १८ वयोगटातील ३४ हजार ७४५ मुले त्यात सहभागी झाली.

महाराष्ट्रातील नांदेड जिल्हा यात आहे. सर्वेक्षणामध्ये वाचन, गणित, इंग्रजीचे कौशल्य, दैनंदिन जीवनात उपयोगी पडणारी साधी कौशल्ये यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. तीन ते चार घटक विशेष करून उल्लेखण्यासारखे आहेत. १४ ते १८ वयोगटातील ४३ टक्के मुलांना इंग्रजीतील वाक्ये वाचता येत नाहीत, तर २५ टक्के मुले त्यांच्या मातृभाषेतील दुसरीच्या स्तरावरील वाचन करतानाही अडखळतात. निम्म्यांहून अधिक मुलांना भागाकार करताना अडचणी येतात. ग्रामीण भागांतील ९० टक्के मुलांच्या घरांत स्मार्टफोन आहेत आणि ९०.५ टक्के मुलांनी सोशल मीडियाचा वापरही केला आहे. ग्रामीण भागात शेती मोठ्या प्रमाणावर असताना केवळ ०.७ टक्के मुले शेतीचे शिक्षण घेतात.  यातील ५० टक्क्यांहून अधिक मुले दहावीनंतर ‘पार्ट टाइम’ काम करतात.

या अहवालाचा आधार शिक्षणाविषयीचे धोरण आखताना सरकार विचारात घेते. यातील आकडेवारी पाहिली की, शिक्षणाची विदारक स्थिती लक्षात येते. देशात शिक्षणाला नेमके प्राधान्य किती, हा प्रश्न उपस्थित झाल्यावाचून राहत नाही. शिक्षणाचे खासगीकरण, सरकारी शाळांची दुरवस्था, खासगी शाळांचे अमाप शुल्क यांच्या कात्रीत समाज सापडला आहे. शिक्षणाच्या जबाबदारीतून सरकारने जवळपास अंग काढून घेतल्यासारखी स्थिती आहे.  शिक्षण आणि प्रत्यक्ष करिअर यांचा एकमेकांशी संबंधच नसल्यामुळे शिक्षणाविषयीची नकारात्मकता वाढत जाते. कौशल्याशी निगडित घटकांवर भर देण्यास सांगितले जात असले, तरी गुणांवर आधारित पद्धतच कायम असल्याचे चित्र आहे. मुलांना नापास न करण्याचा आदेशच सरकारने मध्यंतरी जारी केला होता.

या आदेशाचा उद्देश चांगला असला, तरी अभ्यास न करताही पुढे जाता येते, अशी स्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर या नियमातही आता बदल होत आहेत. पण, एकूण स्थिती फारशी चांगली नाही.  त्यातल्या त्यात सुखावणारी बाब म्हणजे मुलांचा लहान वयात तंत्रज्ञानाशी आलेला संबंध. स्मार्टफोनवर आता काय होत नाही? फक्त सोशल मीडियाच्या वापराऐवजी या तंत्रज्ञानाचा वापर ‘ज्ञान’ मिळविण्यासाठी करता आला, तर किती फायद्याचे ठरेल! स्क्रीन टाइम आणि मोबाइलचे दुष्परिणाम या नक्कीच गंभीर बाबी आहेत. पण, त्यामुळे स्मार्टफोनचे महत्त्व कमी होणार नाही. स्मार्टफोन किंवा अगदी आताचे ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’ असे कुठलेही तंत्रज्ञान हे मानवाचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी असते. त्यासाठी त्याचा उपयोग कसा करायचा, हे शिकवले गेले पाहिजे. प्रत्येक गोष्टीचे फायदे—तोटे असतातच. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाचा वापर आपण कसा करतो, हे महत्त्वाचे ठरते.

अहवालातील इतर अनेक निष्कर्ष धक्कादायक असले, तरी ग्रामीण भागांतील ९० टक्के मुलांच्या घरांपर्यंत मोबाइल पोहोचल्याचे सकारात्मक चित्र या अहवालामुळे समोर आले आहे. मोबाइल हे जगाचे दरवाजे उघडणारे साधन खरेच, पण त्यात तरुणांचा जात असलेला वेळ आणि त्याचे वाढत चाललेले व्यसन काळजीचे आहे. मुलांच्या हातात मोबाइलसारखे माध्यम आले खरे, पण या मुलांना विचार करायला कसे शिकवणार, हा खरा प्रश्न आहे. शिक्षकांच्या शिकविण्याच्या पद्धती, मुलांचा पालकांशी-शिक्षकांशी असलेला संवाद, मुलांच्या घरातील परिस्थिती, शाळेत उपलब्ध असलेल्या सुविधा, मुलांच्या घरची आर्थिक स्थिती असे घटक या अहवालात नाहीत. त्यामुळे हे सर्वेक्षण अपुरे आहे.

शिवाय,  संपूर्ण राज्यातील एकाच जिल्ह्याचा समावेश यात आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला, तर नांदेडमधील मुलांच्या सर्वेक्षणावरून साताऱ्यातील मुलांचा अंदाज बांधता येणार नाही. हीच स्थिती प्रत्येक राज्यांतील. अर्थात, यामुळे अहवालाचे महत्त्व कमी होत नाही. अहवालातील निष्कर्ष कमी-अधिक प्रमाणात सर्व ठिकाणी लागू पडणारे आहेत. नव्या शिक्षण धोरणाची चर्चा सध्या जोरात आहे. कागदावरील नव्या धोरणाची बाराखडी मुलांच्या वह्यांपर्यंत, त्यांच्या स्मार्टफोनपर्यंत उतरण्याची गरज अहवालाने अधोरेखित केली आहे.