शेतकऱ्यांच्या मानेवर ‘शरद जोशी सिंड्रोम’चे भूत

शेतकरी मतदार झाले, की जात, धर्म व इतर मुद्द्यांवरच मतदान करतात. केंद्राला झुकविणाऱ्या शेतकरी संघटनांपुढे म्हणूनच मोठी आव्हाने आहेत.

- श्रीमंत माने, कार्यकारी संपादक लोकमत, नागपूर

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी न्यायालयात बंद अहवाल फोडल्यानंतरही सारे काही शांत आहे. कारण, पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर सरकारला लगेच काही करण्याची गरज नाही आणि आंदोलक शेतकरी संघटनांच्या हातात करायला काही शिल्लक नाही. अर्थात, पडद्यामागे थोडेबहुत सुरू आहे. शेतमालाला हमीभावाचे धोरण ठरविण्यासाठी केंद्र सरकार एक समिती स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे व शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी तिच्यात सहभागी होऊ शकतात. दोन दिवसांत त्यासंदर्भात काही कळू शकेल. 

दुसरीकडे, निवडणुकीत न उतरण्याच्या निर्णयावर राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, वगैरेंचा संयुक्त किसान मोर्चा आणि पंजाबच्या निवडणुकीत उतरलेला बलबीरसिंह राजेवाल यांचा संयुक्त समाज मोर्चा यांच्यात धुसफूस सुरूच आहे. शेतकऱ्यांनी फक्त आंदोलन करावे, थेट निवडणुकीत उतरू नये, असे मानणारे नेते निवडणूक निकालानंतर आक्रमक आहेत. ‘आम्ही खेळाडू नव्हतो, पीच तयार करणे आमचे काम होते. आम आदमी पक्षाने पंजाबमध्ये विकेट घेतल्या, अखिलेश यादव यांना उत्तर प्रदेशात घेता आल्या नाहीत’, हा संयुक्त किसान मोर्चाचा युक्तिवाद आहे.
 
शेतकऱ्यांच्या देशव्यापी नेतृत्वाची फेरमांडणी होत आहे. महाराष्ट्रातील राजू शेट्टींसारखे नेते त्यात सहभागी होऊ शकतात. राज्यात एखादे नवे आंदोलन उभे राहू शकते व भारतीय जनता पक्ष पडद्याआडून त्याला हवा देऊ शकतो. खरे सांगायचे तर हा शरद जोशी सिंड्रोम आहे. मतदार म्हणून शेतकरी एकत्र येत नाहीत, जात-धर्म व अन्य मुद्यांवर मतदान करतो, हा अनुभव जोशींना आला होता. तो आता उत्तर भारतात आला. 

शेतकरी संघटना जोमात असताना, ‘निवडणुकीत उतरलो तर जोड्याने मारा’ म्हणणारे शरद जोशी यांच्या स्वतंत्र भारत पक्षाने १९९५ ची विधानसभा निवडणूक स्वतंत्रपणे लढविली व सपाटून मार खाल्ला. आधीच्या निवडणुकीत शेतकरी संघटनेचे बरेच नेते जनता दलाच्या तिकिटावर विजयी झाले होते. ॲड. मोरेश्वर टेमुर्डे यांनी विधानसभेचे उपाध्यक्षपद भूषविले. संघटना स्वबळावर निवडणुकीत उतरली तेव्हा मात्र अपयश आले. स्वत: शरद जोशी हिंगणघाटमधून पराभूत झाले होते. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबरमध्ये तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे परत घेतल्यानंतर आंदोलकांच्या हाती लढण्यासाठी काही राहिलेले नाही. सरकारने पुन्हा ते कायदे आणले, तर संघर्ष होईल; परंतु आधी दुधाने तोंड पोळले असल्याने सरकार ताकही फुंकून पिईल. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत शेतकऱ्यांचे प्रश्न जिवंत ठेवायचे असतील, तर किमान आधारभूत किंमत किंवा हमीभाव अर्थात एमएसपी हा एकच मुद्दा शिल्लक राहतो; पण हमीभावाबद्दल शेतकरी जागृत नाहीत. 

जुलै २००९ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी लोकसभेत सांगितले होते की, देशातील ७१ टक्के शेतकरी एमएसपीबद्दल अनभिज्ञ आहेत. यात तेरा वर्षांत फार बदल झालेला नाही. नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर तीनच महिन्यांत खाद्य महामंडळाच्या पुनर्रचनेसंदर्भात माजी केंद्रीय मंत्री शांता कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. कृषी अर्थतज्ज्ञ देविंदर शर्मा यांनी गहू व भाताची साधारणपणे ३५ टक्के खरेदी हमीभावानुसार होते, असे समितीपुढे सांगितले.  त्यावर बराच खल झाला व स्पष्ट झाले की, सगळ्या पिकांची मिळून केवळ ६ टक्के खरेदी हमीभावाने होते. म्हणूनच शांता कुमार समितीची पहिली शिफारस होती की, राज्य सरकारांकडे खरेदीची सक्षम यंत्रणा असल्याने ‘एफसीआय’ने शेतमालाची खरेदी त्यांच्याकडे सोपवावी. 

हमीभावाच्या रचनेत आमूलाग्र सुधारणा करण्याची शिफारसही समितीने केली. २३ शेतमालांना हमीभाव लागू असले तरी प्रत्यक्षात गहू व भाताचीच खरेदी, तीदेखील ठरावीक राज्यांमध्ये होते. कडधान्ये, तेलबियांचा प्रचंड तुटवडा असूनही शेतकऱ्यांना पुरेसा भाव मिळत नाही. कारण, त्यांच्या हमीभावाकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे. भात उत्पादक भारतीय शेतकऱ्यांना फिलिपाइन्स, चीन, इंडोनेशिया, बांगलादेशपेक्षा, तर गहू उत्पादकांना चीन व पाकिस्तानपेक्षा कमी पैसा मिळतो. 

विद्यमान केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी ४ ऑगस्ट २०२१ रोजी लोकसभेत सांगितले, की देशातील १४ कोटी ६० लाख भूमिधारक शेतकऱ्यांपैकी २ कोटी १० लाख म्हणजे १४ टक्के शेतकऱ्यांनी गहू, भात, कापूस, कडधान्ये व तेलबियांसाठी गेल्या वर्षी हमीभावाचा लाभ घेतला. 

यातून स्पष्ट होते की, आता केवळ दिल्लीजवळील सिंघू, टिकरी, गाजीपूर सीमांवर ठिय्या अथवा लखीमपूर खिरीसारख्या घटनांच्या भरवशावर शेतकऱ्यांमध्ये जागृती होणार नाही. देशातील किमान ८०-८५ टक्के शेतकऱ्यांपर्यंत हमीभावाचा मुद्दा न्यावा लागेल. त्यांना जागे करावे लागेल. त्यांना व्यवस्थेचे, बाजार समित्यांचे, मंडीचे लाभ समजून सांगावे लागतील. कारण, शेतकऱ्यांच्या पदरात जास्तीचे चार पैसे टाकण्यासाठी याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. जगभर हेच सुरू आहे. अगदी अमेरिकेतही इन्कम पॅरिटीच्या नावाने हीच पद्धत अवलंबिली जाते. 

मागे घेतलेल्या कृषी कायद्यांबद्दल एमएसपीसोबतच करार शेती व त्यातील तक्रार निवारण व्यवस्थेचा मुद्दा महत्त्वाचा होता. बड्या कॉर्पोरेट कंपन्या शेती ताब्यात घेतील व शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडतील, ही भीती आहेच. तथापि, मुळात अमेरिकेपासून ऑस्ट्रेलियापर्यंत जगभर शेती धंदा तोट्याचा असताना लाभहानीचाच विचार करणारे भांडवलदार या आतबट्ट्याच्या धंद्यात उतरतील असे नाही. शेतमाल बाजारातील सुधारणांचे अशा पद्धतीचे सगळे प्रयोग फसले आहेत. ते फसण्याची कारणे आणि गरिबी निर्मूलन व लोककल्याणाच्या मार्गात त्यामुळे आलेले अडथळे याची मीमांसा मॅट्टिअस लुंडबर्ग यांनी जागतिक बँकेच्या एका अहवालात तपशिलाने केली आहे. तरीदेखील विविध देशांमधील सरकारे भांडवलदारांना शेतीकडे आणण्याचे प्रयत्न करीतच राहतात. वर उल्लेख केलेल्या शांता कुमार समितीनेही तिची दुसरीच बैठक अदानी लॉजिस्टिक्ससोबत घेतली होती. 

- तेव्हा शेतकरी आंदोलकांसाठी हमीभाव हाच लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा साेपा मार्ग ठरतो. केंद्र सरकारचा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा वायदा यंदाचाच असल्याने एमएसपी हाच त्याचा केंद्रबिंदू असेल.
shrimant.mane@lokmat.com